काठमाडौँ–शिक्षक महासंघले जारी राखेको सडक प्रदर्शन सरकारले गर्ने निर्णयमा भर पर्ने भएको छ । चैत २० देखि सुरु भएको प्रदर्शनमा महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समेटिने बाहेक मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नु पर्ने अडान बुधवारसम्म पनि कायमै राखेका छन् । 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मंगलबार राती भएको तीन मन्त्री सहितको वार्तामा महासंघ टोलीले पुरानै अडान दोहोर्‍याएका हुन् । मंगलबारको वार्ता भने उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तसमेत सहभागी थिए । उनीहरूले शिक्षक महासंघले उठाएका मागको बारेमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्ने आश्वासन दिएको स्रोतले जनाएको छ । शिक्षामन्त्री पन्तले महासंघले उठाएका माग पुरा गर्न भएको वार्ता पनि सकारात्मक रहेको बताए । 

तीन मन्त्री र महासंघ बिच भएको वार्ताले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने प्रस्तावको बारेमा छलफल भएको थियो । छलफलमा शिक्षकले उठाएका विषय सम्बोधन हुने संकेत पाए पछि महासंघले पनि आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन तयारी गरेको छ । ‘हामी सहमतिको नजिक पुगेका छौ । महासंघको बैठक बसेर आन्दोलनको मोडालिटीबारे निर्णय गछौ,’ महासंघ महासचिव तुलाबहादुर थापाले भने, ‘हाम्रो मागहरू ९ बुँदामा पेस गरेका छौँ । वार्ता बुधवार टुङ्गिन्छ ।’ 

महासंघको मंगलबार दिनभर बसेको बैठकले पनि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पूरा गर्न सक्ने आफ्ना माग सम्बोधन गरेमा आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत् राखेर नियमित कक्षा र १२ को परीक्षा चलाउने गरी नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । 

२८ दिन देखि आन्दोलनरत शिक्षकले विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडो पारित हुनु पर्ने देखावटी रूपमा उठाए पनि सरकारबाट मर्यादाक्रममा शिक्षकलाई समेटिनु पर्ने, निजामती सरह ग्रेड समायोजन, विद्यालय कर्मचारी र ईसीडीका शिक्षकको तलब, सामाजिक सुरक्षा कोष, दुर्गम भत्ता, राहत शिक्षकको बिदाको पैसा, शिक्षकको उपचारमा छुटको व्यवस्था, तलबमा समानता बनाउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय खोजेका हुन् ।