काठमाडौ - नेपाल शिक्षक महासंघले फेरी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । गत साउन १६ र १७ गते काठमाडौमा सम्पन्न तेस्रो राष्ट्रिय परिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै महासंघले सेवा सुविधा लगायत १५ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको हो । आन्दोलनको विस्तृत मिति र कार्यक्रम तय गर्ने अधिकार भने विस्तारित कार्यालयीय बैठकलाई दिइएको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाद्वारा हस्तान्तरित प्रेस नोटमा उल्लेख छ । 

सरकारसँग विगतमा भएका सहमति सम्बोधन हुने गरी अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न महासंघले माग गरेको छ । साथै, बाल कक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा सिकाइ अनुदानका शिक्षकहरूको दरबन्दी सिर्जना, तल भत्ता वृद्धि, पेशागत सुरक्षा र शिक्षक मैत्री सरुवा व्यवस्था लगायतका मागहरू महासंघको छ । 

चालु बर्षको बजेटमा सरकारले अन्य पेशाकर्मीको तलब, प्रोत्साहन भत्ता र महङ्गी भत्ता वृद्धि गर्दा प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सिकाइ अनुदानका शिक्षकलाई छुटाएको भन्दै उनीहरूलाई पनि समान सुविधा उपलब्ध गराउन र बाल कक्षा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका लागि स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न माग गरिएको छ ।

२०८२ वैशाख १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार दुर्गम (स्थानीय) क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरूले पाउनुपर्ने सुविधा हालसम्म नपाएको भन्दै सो निर्णय तत्काल लागू गर्न आग्रह गरिएको छ । त्यसैगरी, २०८२ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षक कर्मचारीका सम्बन्धमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि महासंघको माग छ ।

पढ्नुहोस् उक्त सहमतीका नौ बुँदा : मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भए शिक्षकका माग [नौ बुँदा सहित]

यस अघि २०८१ चैत २० गते देखि सडक प्रदर्शन शुरु गरेको महासंघले २५ गतेबाट शैक्षिक हड्ताल गर्दै शैक्षिक सत्रको मुखमै पठनपाठन ठप्प पारेको थियो । सडक प्रदर्शनको २९ औं दिनमा २०८२ बैशाख १७ गते सरकारसँग सहमती भएपछि उक्त आन्दोलन अन्त्य गरिएको थियो ।

पढ्नुहोस् : २९ औं दिनमा सडक प्रर्दशन अन्त्य गर्न महासंघ सहमत

शिक्षकहरुका मागका बारेमा आन्तरिक कार्य गरिरहँदा पनि शिक्षक नेताहरुले मन्त्रीसँग छलफल नगर्ने भन्दै वाईपास गरे पछि तत्कालिन शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले राजिनामा दिएकी थिईन् । उनी पछि एमालेकै कोटामा रघुजी पन्त शिक्षा मन्त्री भएका थिए । मन्त्री फेरिए पनि महासंघसँग भट्टराईकै रोडम्यापका आधारमा सरकारले सहमती जनाएको थियो । 

पढ्नुहोस् : विद्याकै 'रोडम्याप'मा बैठान भएको शिक्षक सडक प्रदर्शन

परिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार भेटघाटमा प्रस्तुत गरिएको प्रेस नोट पढ्नुहोस् :