काठमाडौं - १० दिन अघि मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरेकै सात बुँदामा केही वाक्य थपथाप र यही बिचमा भएको प्रहरी धरपकडको बुँदालाई समेटेर शिक्षक महासंघको २९ दिने सडक प्रदर्शनको अन्त्य भएको छ । सडक प्रदर्शनको १९ औं दिनमा गत बैशाख सात गते तत्कालिन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले तयार पारेको 'रोडम्याप'कै आधारमा शिक्षक सडक प्रदर्शनको बैठान भएको हो । भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरेको प्रस्तावका अधिकाँश विषय र बुँदा हुवहु उल्लेख गर्दै बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । 

भट्टराईले गरेको मन्त्री स्तरीय उक्त निर्णयमा थप भएको एउटा बुँदामा गत आईतबार भएको प्रहरी धरपकडमा घाईतेहरुलाई राज्यले उपचार गर्नु पर्ने विषय छ । सात गते मन्त्रीपरिषद्मा दर्ता गरेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेल सहमत नभएपछि भट्टराईले आठ गते राजीनामा गरेकी थिइन् । प्रस्ताव गरेकै समयमा यो सहमती भएको भए उक्त बुँदा थप हुने अवस्था नै आउँथेन । 

बुधबार भएको सहमतीमा निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुनेगरी कायम गर्ने विषय थप गरिएको छ । अन्य बुँदामा केही वाक्य थप गरी अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको व्याख्या गरिएको छ । भट्टराईले तयार पारेको प्रस्तावमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक मात्रै भनिएकोमा बुधबारको निर्णयमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक भन्नाले राहत,अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ता हुने उल्लेख छ । 

शिक्षा मन्त्रीसँग वार्ता नगर्ने भन्दै आएका शिक्षक नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गरेका थिए । तै पनि   भट्टराईले तयार पारेको रोडम्यापमा उनीहरुले सहमती जनाएका थिएनन् । यही बिचमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न शिक्षक नेताहरु माथि दबाब बढ्दै गएको थियो । विभिन्न स्थानीय सरकारहरुले दिनै तोकेर विद्यालय खोल्न सूचना जारी गर्ने क्रम बढ्न थाले पनि उनीहरुलाई दबाब बढेको थियो । 

त्यसैले पनि भट्टराईले राजीनामा दिएको तेश्रो दिनमा गत बुधबार नियुक्त नयाँ शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले बिहीबार पदभार ग्रहण गरे लगत्तै देखि उनीसँग छलफलमा जुटेका थिए । यही शिलशिलामा बुधबार शिक्षा र गृहमन्त्री, मुख्य दलका मुख्य सचेतकहरु सहित संसदीय समितिका सभापति र समितिले गठन गरेको उपसमितिका संयोजक सहितको बैठकमा महासंघ प्रदर्शन रोक्न सहमत भएको हो । असार १५ गते भित्र प्रतिनिधि सभाबाट शिक्षा ऐन पारित गर्ने सहमती गरिएको छ । 

६० दिन भित्र शिक्षा ऐन जारी गर्ने सहमती

सेवा सुविधा र वृत्ति विकासका मागहरुलाई बुधबारै साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकको उक्त निर्णय पछि महासंघ प्रदर्शनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिन राजी भएको छ । यो सँगै चैत २० गते देखि शुरु सडक प्रदर्शन र २५ गतेबाट शुरु शैक्षिक हड्तालले ठप्प भएका शैक्षिक गतिविधि यथावत सञ्चालन हुने छन् ।  

बैशाख ७ गते विद्या भट्टराईले गरेको निर्णय 

१) शिक्षकको स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धमा काठमाण्डौंमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने । 

२) राहत लगायतका अस्थायी प्रकृतीका शिक्षकको विरामी विदा सञ्चित हुने र सो वापतको रकम सेवाबाट अवकाशका बखत एकमुष्ट रुपमा प्रदान गर्ने ।

३) प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा कानून निर्माणका प्रकृया जारी रहेको सन्दर्भमा तोकिए बमोजिमको मासिक पारिश्रमिक रकम सुनिश्चित गरी त्यसलाई संघ र स्थानीय तहबाट व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने । 

४) आगामी आर्थिक बर्ष २०८२ /०८३ देखि स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्धितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने । 

५) निर्णय हुँदाका मितिमा कायम रहेको स्थायी ठेगानाको आधारमा राहत शिक्षकका लागि अन्य शिक्षक सरह अस्थानीय भत्ताको रुपमा दुर्गम भत्ता व्यवस्था गर्ने । 

६) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै गैरस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने । सामाजिक सुरक्षा कोषले तदनुरुप उचित प्याकेज तयारी गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

७) नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकलाई समावेश गर्ने । 

बुधबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय  

१) शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।

२) अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत,अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ता) को बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने ।

३) प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने ।

४) आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ /०८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने ।

५)  स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने ।

६) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।

७) नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने ।

८) नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।

९) निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुनेगरी कायम गर्ने ।

उक्त सहमती कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई सवा आठ अर्व दायित्व थपिने गरी भट्टराईले आर्थिक लागत समेत तयार पारेर मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लगेकी थिईन् । 

पढ्नुहोस् :  शिक्षकका माग पुरा गर्ने त्यो प्रस्ताव : सात बुँदा कार्यान्वयन गर्न सवा आठ अर्व

तर प्रधानमन्त्री ओली त्यसमा असहमत भएपछि उनले पदबाटै राजिनामा दिनु पर्यो । उनको राजिनामाका भित्रि कारणहरु मध्ये एक प्रधानमन्त्री ओलीका आईटी विज्ञ असगर अलिको निजी कम्पनीलाई शिक्षा मन्त्रालयको संयन्त्र नै परिचालन गर्दै प्रवर्द्धन गर्न लगाए पछि भट्टराई ओली सम्बन्धमा थप चिसोपना आएको थियो ।

यस विषयमा एडुखबरमा प्रकाशित छुट्टाछुट्टै सामग्री पढ्नहोस् :

सिकाइ सुधार्ने नाममा प्रधानमन्त्रीका विज्ञको कम्पनीको प्रवर्द्धन

निजीको शैक्षिक कार्यक्रम प्रवर्द्धनमा सरकारी कर्मचारी, राज्यको संरचनामा 'माकुराको जालो'

प्रधानमन्त्रीसँग पहुँचकै भरमा बिना प्रमाणीकरण शैक्षिक कार्यक्रम

सरकारी संयन्त्र परिचालन गरी प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञको कम्पनिलाई विद्यार्थीको फोन नम्बर

सिकाइका नाममा ‘सत्ताको दुरुपयोग’ रोक

सिकाइ सुधार्ने नाममा प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञको कम्पनी प्रवर्द्धन गरेकोमा अख्तियारद्वारा छानविन सुरु