काठमाडौं - सडक  प्रदर्शनरत शिक्षक र सरकार बिच  ६० दिन भित्र शिक्षा ऐन जारी गर्ने सहमती भएको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य दलका सचेतकहरु सहित नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि बिच बुधबार भएको छलफलमा उक्त सहमती भएको हो । 

विधेयकमा जारी दफावार छलफल सहितका बाँकी संसदीय प्रकृया सक्न दुई महिना लाग्ने भएकोले त्यही समय सिमा तोकेर सहमती गरिएको सत्ताधारी दल नेपाली काँग्रेसका मुख्य सचेतक श्याम घिमिरेले जानकारी दिए । 

'शिक्षा ऐन जारी गर्नका लागि ६० दिनको समय सिमा तोक्ने सहमती बनेको छ' उनले भने, 'शिक्षकको मुख्य माग ऐन जारी गर्ने भन्ने छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न समय सिमा नै तोक्ने सहमती भएको हो ।' 

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य दल सहित सत्ताधारी दलकै सहमतीमा विधेयक अघि बढाउने सहमती भएको एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । 

'विधेयक पारित गर्ने विषयमा दलहरु बिचको सहमती पनि आवश्यक भएकोले सोही अनुसार दलका सचेतकहरुले पनि सहमती पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने र महासंघका तर्फबाट र त्यसमा शिक्षा मन्त्रीको पनि हस्ताक्षर हुने छ' उनले भने, 'यो भनेको ऐन जारी गर्न मुख्य दलको प्रतिवद्धता हो ।' 

शिक्षको सेवा सुविधा र वृत्ति विकासका विषय मन्त्रीपरिषद्मा पठाईएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरे पछि सार्वजनिक गर्ने जनाईएको छ । 

यो सहमती सँगै शिक्षक महासंघले आन्दोलनको मोडालिटि परिवर्तन गर्ने जनाएको छ । कक्षा १२ को परीक्षा, कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको कापी परीक्षण र नयाँ शैक्षिक सत्रका गतिविधि सञ्चालनमा महासंघ सहमत भएको एक नेताले बताए । 

'मन्त्रीपरिषद्बाट कस्तो निर्णय आउँछ त्यस भन्दा अघि हामी औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगर्ने भन्नेमा छौं' महासंघका ती नेताले भने 'ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन कायमै रहने भन्ने त छ तर कस्तो मोडालिटिको हुने भन्ने कुरा महासंघको बैठकले निर्णय गर्छ ।' 

सडक प्रदर्शनको २९ औं दिनमा बुधबार दिउँसो शिक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मर बहादु थापा, समितिले गठन गरेको उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्मा, शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त, गृह मन्त्री रमेश लेखक सहित मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी सहभागी थिए । 

विभिन्न पेशागत एवं वृत्ति  विकासको माग सहित महासंघको आह्वानमा  गत चैत २० गतेबाट शिक्षकहरु काठमाडौं केन्द्रित सडक प्रदर्शनमा छन् । २५ गतेबाट आह्वान गरिएको शैक्षिक हड्ताल सहितको शिक्षक सडक प्रदर्शनका कारण सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि ठप्प छ । शैक्षिक सत्र नै शुरु हुन सकेको छैन । कक्षा १२ को परीक्षा सरेको छ भने कक्षा १० को उत्तर पुस्तिका परीक्षण समेत हुन सकेको छैन । 

महासंघले शिक्षा ऐन नलिई घर नफर्कने उद्घोष गरेको छ । विधेयकका विवादित विषयमा सहमती जुटाउन गत चैत ८ गते ३५ दिनको म्याद दिएर उपसमितिको म्याद १९ गते सकिँदै छ ।