भक्तपुर- वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले निजी विद्यालयले लिने शुल्कको अनुगमन शुरु गरेको छ । विभागले बिहीबार भक्तपुर स्थित मोर्डन ईङ्लिस स्कुलको अनुगमन निरीक्षण गर्दा कैफियत फेला पारेपछि तीन दिन भित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । 

विद्यालयको कारोबारको अनुपातमा कर भुक्तान नगरेको, अभिभावकसँग चर्को शुल्क लिएको तथा राज्यका विद्यमान कानून अवहेलाना गरेको फेला परेको विभागमा महानिर्देशक कुमार प्रसाद दहालले बताए । यस्तो कैफियत देखिएपछि विभागको टोलीले विद्यालयसंग सबन्धित विभिन्न कागजातहरु पनि लिएर आएको जनाएको छ । उक्त विद्यालयले एउटा अनुमती लिएर फरक फरक तीन ठाउँमा सञ्चालन गरेको विभागको अनुगमन टोलीले आशँका गरेको छ । 

‘अभिभावकको गुनासोको आधारमा अनुगमन गर्दा कैफियत देखिएको छ’ उनले भने,‘विद्यालय सञ्चालकलाई सम्पूर्ण कागजात लिएर उपस्थित हुन भनेका छौँ ।’  

कम्पनी ऐन अन्तरगत सञ्चालित निजी विद्यालयका अभिभावक ठगीमा परेको गुनासो आएपछि विभाग अनुगमनका लागि सकृय भएको हो । 

विभागले नियम विपरीत शुल्क लिने विद्यालयको अनुगमनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । 

‘विद्यालय अनुगमन सुरु भएको छ । अभिभावकसंग लिने शुल्कको शीर्षकको बारेमा हामीले बढी जोड दिन्छौँ’ उनले भने ।

कानुनमा एक पटक मात्रै भर्ना गर्ने प्रावधान भए पनि निजी विद्यालयहरुले हरेक वर्ष भर्नाको नाममा अभिभावकसंग शुल्क असुल्ने गरेका छन् । त्यस्तै बार्षिक शुल्क पनि दुई महिना बराबरको शिक्षण शुल्क मात्रै लिन पाइने भए पनि लाखौँ रुपैयाँ लिइरहेका छन् । बार्षिक शुल्क लिए पनि खेलकुद, लाइब्रेरी, मर्मत सम्भार लगायतको शीर्षकमा शुल्क लिन पाईँदैन । ठूला भनिएका अन्य निजी विद्यालयले बार्षिक शुल्क लिएर पनि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिइरहेको गुनासो आएको दहालले बताए ।

कानुन विपरीत विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिएर अभिभावक ठगीको विषयमा जाँचबुझ गर्ने, निरुपण गर्ने र क्षतीपूर्ती दिलाउने प्रकृया शुरु गर्ने अधिकार विभागसँग छ । उपभोक्ता सम्बन्धी ऐनमा शिक्षाको अनुगमन समेत वाणिज्य विभागले गर्न पाउने व्यवस्था छ । 

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ३० मा कसैले अनुचित व्यापारिक वा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरिरहेको, बजारमा एकाधिकार कायम गरी वा अन्य कुनै तरिकाबाट वस्तु वा सेवाको मूल्य कानुन विपरीत लिएमा विभागले आवश्यक जाँचबुझ वा निरिक्षण गर्न गराउन सक्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय बजार अनुगमन समितिलाई वस्तु र सेवाको मुल्य अनुगमन गर्ने अधिकार पनि छ । ऐनमा सेवाको परिभाषामा शिक्षालाई समेत समेटिएकोले  निजी विद्यालयले लिने नियम विपरीतका शुल्कको अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने दायित्व पनि विभागको हो । 

बिहीबार विभागले यो विद्यालय सहित अन्य विभिन्न १२ उद्योग र फर्महरुको अनुगमन गरेको छ । अन्य फर्महरु मध्ये एउटालाई नगद जरिवाना सहित अन्यलाई कानून पालना गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिईएको छ । मोर्डन ईङ्लिस स्कुललाई भने तीन दिन भित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो ।

आफ्नो क्षेत्राधिकार भएर पनि विभागले अनुगमनमा चासो नदिएको विषयमा एडुखबरले बुधबार टिप्पणी  लेखेको थियो । 

पढ्नुहोस् : निजी विद्यालय नियमनमा बाणिज्य विभाग किन मौन ?