राजनीतिक उतारचढाव सँगै नेपालमा शिक्षाको संरचनामा पनि परिवर्तन हुँदै आएको छ । तर, शिक्षाले अपेक्षाकृत फड्को मार्न भने सकेको छैन । नेपालको संविधानको धारा ३१(२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क  पाउने हक हुने उल्लेख छ । यस अगाडिका संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरेता पनि अनिवार्य तथा निःशुल्क हुने प्रावधान राखेको थिएन । 

शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको संविधान प्रदत्त मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षामा सबैको सहज एवम् समतामुलक पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चत गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०७५ लागू भएको ६ बर्ष भन्दा बढि भइसकेको छ  । सो ऐनले अनिवार्य शिक्षालाई नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालय वा अध्ययन गर्ने र आधारभूत तहको अध्ययन पूरा गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भनी परिभाषित गरेको छ । विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क असूल नगरी दिइने शिक्षालाई निःशुल्क शिक्षा भनेको छ । 

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन, नियमावलीको प्रावधान अध्ययन गर्दा प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षामा समतामूलक पहुँचको अधिकार रहेको छ भने आधारभूत तहको शिक्षा हासिल गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य रहेको देखिन्छ । प्रचलित सम्बन्धित कानुनी प्रावधान बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हो । चार बर्ष पूरा भई १३ बर्ष उमेर पूरा नभएको प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि नियमित रुपमा विद्यालय पठाउनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो । 

संबैधानिक व्यवस्था एकातिर व्यवहारिक अवस्था अर्कातिर 

संविधान प्रदत्त मौलिक हक प्राप्तिका लागि बनेका मौजुदा कानुनले हरेक नागरिकलाई आधारभूत तह सम्म अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने हकलाई सुनिश्चित गरेता पनि धेरै बालबालिकाहरु शिक्षाको उज्यालो घामबाट बञ्चित छन् । पछिल्लो जनगणना २०७८ अनुसार देशभर आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने उमेर समूहको कूल जनसंख्या ४५ लाख ११ हजार दुई सय ३० रहेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आधारभूत शिक्षा उमेर समूह (५ – १२) बर्षका दुई लाख १३ हजार ७२  बालबालिका अझैपनि विद्यालय भन्दा बाहिर रहेका छन् । अर्थात् अझै पनि आधारभूत तहमा झण्डै तीन प्रतिशत बालबालिकाले विद्यालय छाड्छन । 

विद्यालय भन्दा बाहिर रहने बालबालिकाको ठूलो संख्या  र विद्यालयमा भर्ना भए पनि टिकाउ नहुनुका पछाडि आर्थिक, सामाजिक थुप्रै कारणहरु छन् । विकट बस्ती तथा ग्रामीण परिवेशका अभिभावकले बालबालिका विद्यालय जाने समयमा खाना समेत तयार गर्न भ्याउँदैनन् । भोको पेट लिएर विद्यालय गएको विद्यार्थीमा पढाइमा रुची कम हुन्छ । अर्कातर्फ आर्थिक अभावले गर्दा कलम र कपी तथा विद्यालय पोशाक समेत जोहो गर्न नसक्ने विद्यार्थीको संख्या समेत उल्लेख्य छ । 

भन्दा निःशुल्क शिक्षा भन्ने तर, सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त गर्न पनि विभिन्न शिर्षकमा विद्यालयमा शुल्क बुझाउनु पर्ने वाध्यात्मक स्थिति छ । माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षाको ठोस् कार्यान्वयनको लागि कोही कसैको एकल प्रयासले मात्र सम्भव हुने देखिन्न । यसका लागि सरकारदेखि अभिभावक तथा स्वयम् विद्यार्थीको अहम् भूमिका हुन्छ । 

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय तह मातहत गरेको छ । सोही संविधान प्रदत्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा स्पष्ट पार्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ ज को व्यवस्था गरिएको छ । जसले आधारभूत तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । सोही दफाको खण्ड १६ ले निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापनलाई समावेश गरेको छ । यसका साथै सोही ऐनले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापनको अधिकार समेत स्थानीय तहलाइ दिएको छ । भर्ना भएर पनि मनोरम वातावरणको अभावमा विद्यार्थी विद्यालयमा रमाउन नसकेको विद्यमान स्थिती छ । 

विद्यार्थीलाई विद्यालयमा रमाउने वातावरण निर्माण गर्नको लागि स्थानीय तहले हरियाली बाल उद्यान बनाउनु पर्दछ । बालमैत्री शौचालय, तथा पिउनेपानीको सुविधा विद्यालयहरुमा पर्याप्त छैन । विशेष गरी शिशु कक्षामा पढ्ने साना बालबालिकाहरु दिउँसकै समयमा समेत निदाउने गर्दछन् जसको लागि आवश्यक पर्ने विच्छ्यौना समेतको प्रबन्ध गर्नु अपरिहार्य छ ।  यस कानुनी प्रावधानलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गदाए पनि  निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको अवधारणा पूरा हुने थियो । घरदैलोको सरकार मानिएको स्थानीय सरकारले  निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाका लागि ठोस योजना सहित काम गर्नुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिएका छन् त्यसको अनुगमन र कानुन बमोजिम कारबाही हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा कार्यरत जन प्रतिनिधिले पनि विद्यालय भन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्याउन पहल गर्नुपर्दछ । विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थापनका माध्यमबाट विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउन सकिन्छ । 

धेरै सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिकालाई पर्याप्त मात्रामा खेलकुदका सामग्री तथा शैक्षिक सामग्री छैन । त्यसका लागि स्थानीय सरकारले संघ तथा प्रदेश सरकारको मुख नताकी बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । जस अन्तर्गत स्थानीय तहले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भएका आर्थिक रुपमा विपन्न बालबालिकालाई आवश्यक पर्ने कापी, कलम लगायतका शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्नु पर्दछ । शिक्षाको क्षेत्रमा क्रियाशील गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले गर्ने विभिन्न आर्थिक सहयोग वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुर्याउनु पर्दछ । 

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा विद्यालयले भर्ना शुल्क, मासिक पढाई शुल्क , परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक बापतको रकम कुनै पनि लिन नहुने कानुनी प्रावधान भएता पनि नेपाल सरकार मातहतको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड आफैँले रजिष्ट्रेशन शुल्क तथा परीक्षा शुल्क लिँदै आएको छ । रजिष्ट्रेशन शुल्क तथा परीक्षा फाराम शुल्क लिन रोक्न माग गरी शंकर बहादुर कुमालद्वारा सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा हालसम्म विचाराधीन छ । 

स्थानीय सरकारको भूमिका

बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यमा एक जना अभिभावक वा सम्बन्धित समुदायको पनि ठूलो योगदान रहन्छ । केही विद्यार्थी आज पनि विद्यालय नजाने, बीचमा नै विद्यालयबाट घर फर्कने, बाटोमा नै समय बिताउने गर्छन् । यसको रोकथामको लागि अभिभावक र समुदायको निगरानी जरुरी छ । तर, आर्थिक विपन्नताको कारणले गर्दा विद्यालयको पोशाक समेत किन्न नसकेर विद्यालय जान नपाउने अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारले सक्छ । किन भने स्थानीय सरकार नजिकको सरकार हो, उसलाई आफ्ना क्षेत्र भित्रका  बालबालिकाको वास्तविकता पत्ता लगाउन गाह्रो पर्दैन । त्यसैले स्थानीय सरकारले विद्यालय  पोशाक सम्म प्रदान गर्दा पनि ती बालबालिकालाई पढाइ प्रति प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।

२०८५ साल बैशाख १ गतेपछि आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त नगरेका व्यक्ति कुनै पनि कम्पनि, फर्म, सहकारी संस्थाको संस्थापन गर्न वा त्यस्तो कम्पनी फर्म वा संस्थाको संस्थापक सेयर धनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पदाधिकारी हुन समेत योग्य नहुने कानुनी प्रावधान छ । यो कानुनी प्रावधानको बारेमा धेरै नागरिकलाई थाहा छैन, स्थानीय सरकारको समन्वयमा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट उक्त कानुनी प्रावधानको बारेमा चेतना जगाउन सकेमा पनि आधारभूत तह सम्मको शिक्षा धेरैले प्राप्त गर्ने थिए । 

शिक्षा प्राप्त गर्ने उमेर समूहका विद्यार्थीलाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई स्थानीय तहले  लगत राखी सचेत तुल्याउन सक्छन् । माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क गराउनको लागि संघीय सरकारले नै गम्भिर पहलकदमी लिन जरुरी छ । निःशुल्क शिक्षाको नारा कागजमा मात्र सिमित राखेर संविधानको मर्म पूरा हुँदैन । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सपना साकार पार्नको लागि व्यक्ति, समुदाय र राज्यको नै समन्वयात्मक पहलकदमी आवश्यक छ । 

अधिवक्ता समेत रहेका पन्त शिक्षण पेशामा पनि आवद्ध छन् ।