ललितपुर - शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले नीति निर्माण गर्दा बस्तुस्थिती, देशको आर्थिक सामर्थ्य, सामाजिक परिवेश जस्ता कुरालाई हेरेर कार्यान्वयन हुने खालको बनाउनु पर्ने बताएका छन् । दृष्टि विहीन युवा सँघ नेपाल र राष्ट्रिय बहिरा महासंघको सहकार्यमा शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले गरेको समावेशी शिक्षाको नीतिगत व्यवस्था र भावी मार्गचित्रसम्वन्धि कार्यशालामा बोल्दै मन्त्री पन्तले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन् । 

'नीति बनाउँदा व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुने गरी बनाउनु पर्छ' उनले भने 'बस्तुस्थिती, देशको आर्थिक सामथ्र्य, सामाजिक परिवेश जस्ता कुरालाई हेरेर कार्यान्वयनमा सबैको साथ हुने गरी बनाउनु पर्छ ।' 

समावेशी शिक्षाका सवालमा बन्ने नीति निर्माणका सवालमा सरकार गम्भिर रहेको बताउँदै उनले कार्याशालामा सहभागी सरोकारवालाहरुलाई यस विषयमा व्यापक र विस्तृत रुपमा छलफल गर्न सुझाव पनि दिए । 

राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य गीता अधिकारीले समावेशी शिक्षाको नीतिगत प्रवन्धमा राज्य गम्भिर रहेको उल्लेख गर्दै राज्यको योजना निर्माण गर्दा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षालाई विशेष ध्यान दिने बताईन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई सहयोग पुग्ने गरी बोर्डले कार्य गरिरहेका बताउँदै संघीयतापछि बनेका तीनै तहका सरकारले यस विषयमा सहकार्य गर्दै काम गर्नु पर्ने बताए । केन्द्रका निमित्त महानिर्देशक चन्द्रकान्त भुषालले जारी विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको स्मरण गराउँदै उक्त योजनामा पनि अपाङ्गताको विषय मुख्य रहेको उल्लेख गरे । केन्द्रका उपमहानिर्देशक महेन्द्र प्रसाद पराजुललीले तीनै तहका सरकारबाट भएका कामहरुलाई एकिकृत रुपमा सञ्चालन गर्नु पर्ने बताउँदै यसका लागि सहयोगी संघ संस्था, विकास साझेदारहरुको समान बुझाई जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

कार्यशालामा विशेष शिक्षा परिषद्का सदस्य डा. वीरेन्द्रराज पोखरेलले समावेशी शिक्षा सम्बन्धि मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षा अधिकारका सवालमा राज्यको पर्याप्त ध्यान नपुगेको गुनासो गरे । श्रवण दृष्टिविहीन नेपालका अध्यक्ष पुष्पराज रिमालले सुन्ने र हेर्ने दुबैमा क्षय भएका यस वर्गका बालबालिकाका लागि थप काम गर्न राज्यसँग माग गरे । दृष्टि विहीन युवा सँघ नेपालका कलाधर भण्डारीले अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयहरुले सहज ढंगले भर्ना लिने र पठनपाठन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । २०८५ बैशाख १ गते सम्म सबै नागरिकलाई आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको दायित्व तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले अपाङ्गता भएकाहरुका लागि सिकाइ आवश्यकताको पहिचान, उनीहरुलाई आवश्यक सिकाइ सामग्री निर्माण गरेर मूलधारमा ल्याउनु जरुरी रहेको बताए । 

कार्यशालामा अपाङ्गतासम्वन्धि समावेशी शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०८१ को मस्यौदा माथि छलफल भएको थियो । छलफलको सहजीकरण गर्दै केन्द्रकी निर्देशक सविता दङ्गालले समावेशी शिक्षाका चुनौती र त्यसको समाधानका सवालमा चर्चा गरिन् ।  अझै पनि विद्यालय बाहिर रहेका झण्डै चार प्रतिशत बालबालिकाहरु मध्ये अधिकाँश अपाङ्गताकै कारण रहेको बताउँदै उनले अपाङ्गता भएकाहरुलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका लागि केन्द्रले काम गरिरहेको बताईन् । केन्द्रका शाखा अधिकृत दिपक माझिले मापदण्डमा उल्लेख विषयहरुका बारेमा प्रकाश पारेका थिए । मापदण्डमा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई प्रदान गर्नु पर्ने विशेष शिक्षाका विषय ३४ दफा र चार अनुसूचीमा उल्लेख छन् । उक्त मस्यौदामा उल्लेख प्रावधान र आवश्यकताका बारेमा चर्चा पछि सरोकारवालाहरुले मापदण्ड छिटो लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । 

कार्यक्रममा अटिजम र बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा किशोर किशोरीका लागि वृहत यौनिकता शिक्षा शिक्षक श्रोत सामग्री र अपाङ्गता समावेशी वृहत यौनिकता शिक्षा जानकारी पुस्तिकाको मन्त्री पन्तले लोकार्पण समेत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा श्रवणदृष्टि विहीन व्यक्तिहरुलाई सहजताका लागि आवश्यक सामग्री सहित निर्माण गरिएको वेभ पोर्टलको पनि मन्त्री पन्तले शुभारम्भ गरेका थिए ।