शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको समग्र विकासको मेरुदण्ड हो भन्ने धारणा केवल सैद्धान्तिक होइन, व्यवहारिक रूपमा प्रमाणित सत्य हो । शिक्षाले व्यक्तिको ज्ञान, सीप, र चेतनाको विकास मात्र गर्दैन, समाजमा विवेकशीलता, उत्तरदायित्व र मानवतावादको भावना पनि स्थापित गर्छ । शिक्षक यस प्रक्रियाका मूल स्तम्भ हुन्, जसले शिक्षा दिनुको साथसाथै सामाजिक रूपान्तरणको अग्रदूतको भूमिका निर्वाह गर्दछन् । उनीहरूको योगदानले शिक्षालाई केवल किताबी ज्ञानमा सीमित नराखी जीवनोपयोगी र व्यवहारिक बनाउँछ । यस्तो गुणस्तरीय शिक्षाले मात्र राष्ट्रमा सक्षम, जिम्मेवार र सिर्जनशील नागरिक उत्पादन गर्न सक्दछ, जसले लोकतान्त्रिक मूल्य, सुशासन र समृद्ध समाज निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ ।
यद्यपि व्यवहारिक पक्षमा हेर्दा शिक्षा क्षेत्र आफैंले चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । शिक्षण पद्धतिमा सुधार ल्याउन, पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउन र शिक्षकहरूलाई पेशागत रूपमा सशक्त बनाउन नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा अझै पनि उल्लेखनीय प्रयास आवश्यक देखिन्छ । यदि शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थित, पारदर्शी र सुदृढ छ भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव उद्योग, अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य, न्याय, प्रविधि जस्ता अन्य क्षेत्रमा पनि स्वाभाविक रूपमा देखापर्छ ।

यसर्थ, गुणस्तरीय र प्रभावकारी शिक्षा प्रणालीको विकास आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो, जसका लागि शिक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।

नेपाली शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि विविध समस्याले ग्रसित छ, जसमा राजनीतिक हस्तक्षेप, अस्थिरता, भागबण्डा, अनियमितता, अराजकता, भ्रष्टाचार, र गैर जिम्मेवारीपन जस्ता विकृतिहरू प्रमुख छन् । शिक्षा जस्तो संवेदनशील र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने क्षेत्रलाई राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिको साधन बनाइनुले शिक्षा प्रणाली कमजोर, अपारदर्शी र अव्यवस्थित बन्दै गएको छ । विभिन्न आन्दोलन र शासन परिवर्तनहरूले राजनीतिक रूपान्तरण त गरेका छन्, तर तिनका प्रत्यक्ष लाभ शासन सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूले मात्र लिएका छन्, जबकि आम जनताको, विशेषतः शिक्षाको गुणस्तरको अवस्था, जस्ताको तस्तै छ । यस्तो प्रवृत्तिले शिक्षालाई विकासको मेरुदण्ड बनाउने त परै जाओस् त्यसलाई विसङ्गतिको प्रतीक बनाइदिएको छ ।

शिक्षा प्रयोग र नवीनताको माध्यम बन्नुपर्ने हो, तर दुर्भाग्यवश आज त्यो राजनीतिक खेल मैदान बनेको छ । शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी समेत राजनीतिक दलका संगठनहरूद्वारा प्रभावित र परिचालित छन् । जसले गर्दा शिक्षा प्रणाली नै दिशाहीन र उद्देश्यविहीन बन्न पुगेको छ । यस्तो परिवेशले शिक्षाको वास्तविक ध्येय—ज्ञान, मूल्य र सीपको विकासलाई पछाडि पारेको छ र प्रतिस्पर्धात्मक तथा गुणस्तरीय शिक्षाको सम्भावनालाई कमजोर बनाएको छ । तसर्थ, शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी व्यावसायिक, पारदर्शी र दीर्घकालीन विकासको दिशामा उन्मुख गरिनु अत्यावश्यक छ ।

नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा नातावाद, कृपावाद, गुटबन्दी र राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा नियुक्ति हुने चलन व्यापक रूपमा फैलिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले योग्यता, निष्ठा र इमान्दारिता जस्ता मूल्यलाई बेवास्ता गर्दै सक्षम मानव स्रोतलाई पन्छ्याउने कार्य गरेको छ । योग्य उम्मेदवारहरू अवसरबाट वञ्चित भइरहँदा शिक्षण पेशामा निराशा, अविश्वास र असन्तोष फैलिन पुगेको छ । यसले शिक्षाको गुणस्तर मात्र खस्काएको छैन, संस्थागत संरचनामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

यस खाले अव्यवस्थित र पक्षपातपूर्ण नियुक्ति प्रणालीका कारण विवेकी, सचेत र असल मानव संसाधनको उत्पादन हुन सकेको छैन । शिक्षण संस्थाबाट निस्कने विद्यार्थी सशक्त र विवेकी नहुने हो भने, त्यो राष्ट्रका अन्य निकायहरूमा पनि नकारात्मक असर पार्दछ । आज राज्यका धेरै निकायहरूमा अयोग्य, अन्धभक्त र आदेशपालक कर्मचारीको प्रभाव बढ्दै गएको छ, जसले सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व जस्ता मूल्यमान्यताहरूलाई कमजोर तुल्याएको छ । तसर्थ, शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता, योग्यता र समावेशीतामा आधारित नीति अवलम्बन नगरेसम्म देशको समग्र विकास लक्ष्य अधुरै रहन्छ ।

शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि शिक्षण पेशामा संलग्न शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको पेशागत इमान्दारिता, निष्ठा र प्रतिवद्दता अनिवार्य शर्त हो, न की दलगत राजनीति । तर यस्तो गुणात्मक निष्ठा आफैँ उत्पन्न हुँदैन ।  यसको विकासका लागि समय सान्दर्भिक, व्यवस्थित र निरन्तर पेशागत विकास कार्यक्रमहरू आवश्यक पर्छन् । पछिल्लो समयमा देखिएको शिक्षण पेशाप्रतिको उदासीनता, औपचारिकता र लाभमुखी सोच हटाउन सकिने उपायमध्ये एक प्रभावकारी उपाय भनेकै ज्ञान, सीप र दृष्टिकोण अभिवृद्धि गराउने तालीम तथा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरू हुन् ।

शिक्षकहरूले शिक्षण कार्यसँगै लेखन, प्रकाशन, अनुसन्धान, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार जस्ता शैक्षिक गतिविधिमा सक्रिय रूपले संलग्न हुन पाउनु पर्छ । यस्ता अभ्यासहरूले उनीहरूमा आत्मचिन्तन, नवप्रवर्तनशील सोच र समसामयिक शैक्षिक प्रवृत्तिको ज्ञान अभिवृद्धि गर्छ । तर प्रायः यस्ता कार्यक्रमहरू अनिवार्य नमानिने, अवसर प्राप्त गर्ने शिक्षकहरू सिफारिसको आधारमा छानिने तथा सहभागितालाई औपचारिकतामा सीमित राख्ने प्रवृत्तिले यसको प्रभावकारिता कमजोर भएको छ । त्यसैले यस्ता क्रियाकलापलाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थित गर्दै सहभागी शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहन, पुरस्कार र प्रगतिको अवसर उपलब्ध गराउनु शिक्षा क्षेत्र सुधार तर्फको महत्वपूर्ण कदम हुनेछ ।

विडम्बनापूर्ण रूपमा, विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा रहेका केही प्रमुख पदाधिकारीहरू नै शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि अत्यावश्यक पेशागत विकास कार्यक्रमप्रति उदासीन देखिन्छन् । नेतृत्व तहमा रहेका कतिपय व्यक्ति राजनीतिक भागबण्डाबाट पद प्राप्त गरेका हुँदा उनीहरूको प्राथमिकता राजनीतिक प्रतिवद्धता निर्वाह गर्नु हुने गर्छ, न कि शिक्षण गुणस्तर सुधारमा लाग्नु । यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरूले लेखन, अनुसन्धान र सम्मेलनजस्ता शैक्षिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन चाहे पनि उनीहरूलाई आवश्यक संस्थागत सहयोग प्राप्त नहुनु आम समस्या बनिएको छ ।

यस प्रकारको प्रवृत्तिले शिक्षण पेशामा संलग्न प्रतिभाशाली र निष्ठावान जनशक्तिमा निराशा फैलाउँछ । जब असल र अग्रसर शिक्षकहरूलाई हतोत्साहित गरिन्छ, तर राजनीतिक आस्था राख्नेहरूलाई सहज समर्थन दिइन्छ, तब शिक्षा क्षेत्र थप राजनीतीकरण र गिरावट तर्फ धकेलिन्छ । यस्तो असमान व्यवहारले न केवल शैक्षिक गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पार्दछ, संस्थागत नैतिकताको ह्रास र मेधावी जनशक्तिको पलायन समेत निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले नेतृत्व तहमा रहने व्यक्तिहरूको सोच, नीति र कार्यशैली शिक्षालाई केन्द्रमा राख्ने खालको हुनु अत्यावश्यक छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा केही विवेकी, शिक्षावादी र राष्ट्रवादी प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रह र संकीर्णता भन्दा माथि उठेर आफ्नो पेशागत जिम्मेवारीप्रति प्रतिवद्धता देखाउन थालेका छन् । उनीहरू शिक्षण, अनुसन्धान, लेखन, तालिम, गोष्ठी र अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरूमा सक्रिय संलग्न हुँदै गएका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले शिक्षालाई पुनः पेशागत मर्यादा र शैक्षिक गाम्भीर्यतामा पुनस्र्थापित गर्ने संकेत दिएको छ । यसले शिक्षण पेसामा नैतिकता, उत्तरदायित्व र गुणस्तरको प्रत्याभूति दिलाउने सम्भावना उजागर गरेको छ ।

त्यस्तै, धेरै क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सम्मेलन, गोष्ठी र तालिमहरू आयोजना गर्न थालेका छन्, जसले शिक्षण–अधिगम प्रक्रियामा सकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको देखिन्छ । यस्ता कार्यक्रमले प्राध्यापकहरूलाई अनुसन्धानका नवीन दृष्टिकोणहरू सिक्ने, विचार–विनिमय गर्ने र पेशागत सहकार्यको अवसर प्रदान गरेका छन् । साथै, विद्यार्थी पनि यस्ता क्रियाकलापबाट परोक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् । यदि यस्ता कार्यक्रमहरूलाई संस्थागत ढाँचामा निरन्तरता दिइयो भने नेपाली उच्च शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक रूपान्तरण ल्याउन सकिन्छ ।

यद्यपि केही सकारात्मक पहलहरू देखापरेका छन् । तर शिक्षा क्षेत्र अझै पनि विभिन्न चुनौतीहरूबाट ग्रस्त छ । अधिकांश प्राध्यापकहरू अध्ययन, अनुसन्धान र कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न आफ्नै व्यक्तिगत लगानीमा निर्भर रहनुपरेको यथार्थले राज्यको उदासीनता प्रकट गर्छ । विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूले यस्ता गतिविधिका लागि न नीति–निर्माणमा स्पष्टता देखाएका छन्, न त आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराएका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षण कार्यमा देखिन थालेको छ, जसले गुणस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।

शैक्षिक योग्यता अभिवृद्धि र पेशागत विकासका लागि आवश्यक अध्ययन विदा पाउने प्रक्रियामा राजनीतिक पहुँचको भूमिका बढ्दै गएको छ, जुन अत्यन्तै चिन्ताजनक पक्ष हो । नियमअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने विदा र अवसरहरू राजनीतिक प्रभावकारितामा सीमित हुँदा योग्य र प्रतिवद्ध प्राध्यापकहरू आर्थिक र नैतिक सहयोगविना निराश हुँदै गइरहेका छन् । यसले त केवल व्यक्तिगत स्तरमा उनीहरूको मनोबल घटाउने मात्र होइन, समग्र शैक्षिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव र कमजोरीको अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ । यस्तो अनियमितता र असमानताले शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र प्रगतिको बाटोमा ठूलो अवरोध निम्त्याइरहेको छ ।

यदि यस्ता संरचनात्मक कमजोरीहरू तत्काल सुधार गरिएन भने, गुणस्तरीय शिक्षाको सपना सदैव एक सपना नै रहनेछ र भाषण तथा कागजमै सीमित हुनेछ । शिक्षा क्षेत्रको समुचित विकासका लागि पारदर्शी, न्याय संगत र निष्पक्ष नीति कार्यान्वयन अनिवार्य छ, जसले सबै प्राध्यापक र शिक्षकहरूलाई समान अवसर प्रदान गरोस् । यसरी मात्र शिक्षाको गुणस्तर सुधार, पेशागत विकास र समग्र राष्ट्र निर्माणका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ । सरकार, शैक्षिक संस्था र सरोकारवालाहरूले यथाशक्य चाँडो यस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न ध्यान दिन आवश्यक छ ।

शिक्षा क्षेत्र कुनै पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन समृद्धि र विकासको मेरुदण्ड हो । जबसम्म यस क्षेत्रलाई सबैभन्दा आकर्षक, सम्मानजनक र प्रेरणादायी क्षेत्रको रूपमा विकास गरिंदैन, तबसम्म दक्ष, प्रतिबद्ध र सृजनशील जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिंदैन। विशेषतः प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धि, नवप्रवर्तनशील सोच र अनुसन्धान क्षमताको विकासका लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोण सहित नीति निर्माण, पर्याप्त लगानी र आवश्यक संरचनागत सुधार अनिवार्य छ । शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रतिवद्धता बिना गरिने सुधार प्रयत्नहरू केवल अस्थायी देखावटी कार्यक्रममा सीमित हुने खतरा रहन्छ ।

यसकारण, शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि व्यावसायिक विकास कार्यक्रम, प्रोत्साहन प्रणाली र संस्थागत सहयोगलाई अब विकल्पको रूपमा होइन, अनिवार्यताका रूपमा लिनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा मार्फत तयार हुने दक्ष, निष्ठावान र इमान्दार जनशक्तिले मात्र मुलुकका अन्य क्षेत्रहरूमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता स्थापनामा भूमिका खेल्न सक्छ । तसर्थ, शिक्षा क्षेत्रको सुधार राष्ट्र निर्माणको पूर्वशर्त हो भन्ने बुझाइ सहित राज्य, नीति–निर्माता र सरोकारवालाहरू एकीकृत रूपमा लाग्न आवश्यक छ।

साउद, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन् ।