काठमाडौं - विद्यालय शिक्षा विधेयकका विवादित विषयमा सहमती जुटाउन संसदीय समितिले गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनलाई समेत 'बाईपास' गरेर शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । विद्यालय शिक्षा सुधारको खाका भन्दा धेरै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको स्वार्थलाई पुरा गर्ने गरी मन्त्री रघुजी पन्तले मन्त्रालयको धारणा तयार पारेका छन् । 

गत जेठ ११ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री पन्तले उपसमितिको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न भन्दै एक साताको समय मागेका थिए । २० दिन पछि गत जेठ ३१ गते उनले समितिमा बुझाएको 'विद्यालय शिक्षा विधेयकमा मन्त्रालयको धारणा' शिर्षकको दस्तावेजमा तिनै स्वार्थ समूहको मागलाई प्रश्रय दिएको प्रष्टै देखिन्छ । 

कक्षा कोठामा हुने सिकाइ सुधार भन्दा धेरै आफ्ना पेशागत माग उठाउँदै आएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले भने अनुसार नै मन्त्री पन्तले मन्त्रालयको धारणा तयार पारेका छन् । यस्तै संविधानले शिक्षालाई अधिकारका रुपमा गरेको व्यवस्था प्रतिकुल हुने गरी विद्यालय शिक्षामा जारी व्यापार मुखि निजी लगानीकर्ताको मागलाई पनि मन्त्री पन्तले अनुमोदन गरिदिएका छन् । 

संघीयता लागू भएको झण्डै एक दशक सम्म शिक्षा ऐन जारी नहुनुमा यीनै दुई स्वार्थ समूहको चलखेलले प्रभाव पार्दै आएको छ । यस पटक २० दिन सम्म मन्त्रीले गरेको गृहकार्यमा पनि यीनै दुई समूह हावी हुँदा विधेयक माथि उपसमितिमा भएको सहमती मात्रै हैन सांसदहरुले हालेको संशोधन पनि अलपत्र पर्ने ठाउँमा पुगेको छ ।

मन्त्री पन्तले स्वार्थ समूहको चाहना अनुरुप धारणा तयार पारेपछि विधेयक निर्माणमा सार्वभौम संसदको अधिकार समेत संकुचित हुने अवस्था आएको भन्दै सार्वजनिक शिक्षाका सरोकारवालाले आलोचना गरिरहेका छन् । 

पढ्नुहोस् मन्त्री पन्तले तयार पारेको धारणा जस्ताको त्यस्तै :