काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालयको धारणा भनेर प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले पेश गरेको दस्तावेजमा स्वार्थ समूहको प्रभाव हावी देखिएको छ । उपसमितिमा सहमति जुट्न नसकेका विषयमा सरकारको धारणा माग गरेको विषयलाई मन्त्री पन्तले यस अघि सहमति जुटीसकेका बुँदालाई पनि उल्ट्याउने अवसरको रुपमा लिए । उनको नयाँ प्रस्तावले विद्यालय शिक्षा विधेयक थप अन्यौलमा परेको गत साताका सञ्चार माध्यमको प्राथमिकतामा परेको विषय हो । यस विषयमा हाम्रो टिप्पणी सहितको यो सामग्री :
प्रतिक्रिया