काठमाडौं - जिल्लामा रहेको शिक्षाको कार्यालय यथावत रहने भएको छ । शनिबार बसेको प्रतिनिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई राख्ने सहमती भएको हो । 

संघीयतासँगै विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भए पछि जिल्लामा कार्यालय जरुरी नहुने तर्कका बिच समितिले उक्त कार्यालय यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो । 

शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले स्थानीय तहबाट शिक्षकलाई हुने गरेका कारवाहीबाट जोगाउन जिल्लामा शिक्षा कार्यालय राख्नु परेको तर्क गरेका थिए । सोही अनुसार शिक्षकलाई कारबाहीबाट जोगाउने व्यवस्था राख्ने विधेयकको दफा पारित भएको हो । 

विधेयक माथि मन्त्रालयको धारणा भन्दै शिक्षा मन्त्री पन्तले सििमतमा पेश गरेको दस्तावेजमा पनि शिक्षा तिनै तहको साझा अधिकार सूचीमा रहेको र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच कार्यगत एकरुपता कायम गर्नु पर्ने भएकोले विधेयकको व्यवस्था अनुसार कै शिक्षा कार्यालय सम्बन्धि  प्रावधान कायम राख्ने उल्लेख गरिएको थियो । 

सरकारले २०७४ चैत २७ गते तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो । शिक्षाको कार्यालय प्रशासन अन्र्तगत राख्दा अमिल्दो देखिएको भन्दै आलोचना भए पछि मन्त्रीपरिषद्को  २०७५ पुस ९ गतेको बैठकले संघीय शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगत रहने गरी उल्ट्याएको थियो । 

यस अघि बैठकमा सांसदहरुले आआफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेका थिए 

पढ्नहोस् : जिल्लामा शिक्षाका कार्यालय राख्ने कि नराख्ने ? छलफल सुरु