काठमाडौं - शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले स्थानीय तहबाट शिक्षकलाई हुने गरेका कारवाहीबाट जोगाउन जिल्लामा शिक्षा कार्यालय राख्नु परेको तर्क गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको शनिबारको बैठकमा उनले यस अघि नै एकाईलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा परिणत गर्ने सरकार र महासंघ बीच सहमती भएको स्मरण गर्दै शिक्षकलाई स्थानीय तहले कारबाही गरेमा जोगाउने कार्यालयको रुपमा राख्न एकाई राख्न लागिएको बताए । 

'ठिक छ कि छैन ? भन्ने हेर्ने अधिकार शिक्षक सेवा आयोगलाई मात्रै छ । कुनै शिक्षकलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेमा यो औचित्व छ कि छैन ? भन्ने अधिकार एकाईलाई दिउँ' मन्त्री पन्तले भने 'अनियन्त्रिक कारबाही र सरुवाबाट बचाउनुस् भन्ने शिक्षकको कुरा छ, यस्ता खालको जटिलता जिल्लामा आउँछ । एकाई हाटायौँ भने संघले भनेको मान्ने हुँदैन ।' 

कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न मात्रै नराखिए बताउँदै उनले एकाई नराख्दा शिक्षा भडखालोमा जाने दावी गरे । 

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले शिक्षकको पेशागत दक्षता विकास गर्न पनि एकाई चाहिने तर्क गरे ।

'शिक्षकले नजानेको कुरा सोध्नु पर्ने निकाय पनि इकाइ चाहिन्छ । अहिले पनि स्थानीय तहले समयमा रिपोर्टिङ गरेको छैन' उनले भने 'शिक्षाको बजेटको परिचालन र रिपोर्टिङ गर्न चाहिन्छ, कक्षा ८ को हिजोको अभिलेख एकाईमा छ । सरुवा बुढुवामा सहभागि नहुने गरी शिक्षकको क्षमता विकासमा प्रयोग सकिन्छ ।'

जिल्लामा शिक्षा कार्यालय राख्नु पर्नाको कारणबारे कानून मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले शिक्षकलाई सचेत गर्ने बाहेक अरु कारबाही शिक्षक सेवा आयोगबाट मात्रै गर्न मिल्ने बताए । 

'शिक्षकहरुको कन्सर्न के हो भने सेवा सुविधा सुरक्षित हुदैन कि भन्ने होला । फरक भोट हालेको आधारमा पनि कारबाही होला कि भन्ने स्वभाविक हो' उनले भने । 

समितिको बैठकमा जिल्लामा कार्यालय राख्न हुने नहुने बारे सांसदहरुका तर्क पढ्नुहोस्

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई राख्ने कि नराख्ने छलफल सुरु