काठमाडौं - प्रतिनिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई राख्ने कि नराख्ने निर्णय गर्न अन्तिम चरणको छलफल सुरु भएको छ । शिक्षा विधेयकका विवादित विषय मध्ये  निजी विद्यालय, इसीइडी र एसईईको विषय टुङग्याए पछि समिति एकाईका विषयमा प्रवेश गरेको हो । 

संघीयतासँगै विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भए पछि जिल्लामा कार्यालय जरुरी नहुने तर्क जारी छ । उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले समितिको बैठकमा एकाई राख्नु पर्ने कारण सहित प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।  प्रत्येक जिल्लामा प्रदेश सरकारको शिक्षा सम्बन्धी काम समेत गर्ने गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई राख्नु पर्ने उनले प्रस्ताव राखेका हुन् । विद्यालय नक्साङ्कन, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धी मुल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यको सहजीकरण, जिल्लाको शैक्षिक तथ्याङ्क संकलन, विद्यालयको सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने, विद्यार्थीले प्राप्त गरेको नतिजाको आधारमा, उत्कृष्ट देखिएका शिक्षक तथा विद्यालयलाई पुरस्कार तथा प्रोत्सहनको सिफारिस, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न, संघीय, प्रदेश, बोर्ड र आयोगले तोकेको काम गर्ने एकाईको काम गर्ने गरी एकाई तोक्नु पर्ने उनको प्रस्ताव छ । 

तर, पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहेकी एमाले सांसद विद्या भट्टराई उक्त प्रस्ताव प्रति असहमत छन् । २०२८ सालमा फर्किन खोजेको हो ? प्रश्न गर्दै संघियता कार्यान्वयन गर्न यो ऐन ल्याउन खोजिएको होइन रहेछ भन्ने आफू स्पष्ट भएको उनले उल्लेख गरिन् । 

'म भ्रममा रहेछु । म मन्त्री हुुँदा जे निर्णय भएको थियो । त्यो खारेज भएको छ । एकाईले गर्ने काम प्रदेश निर्देशनायले गरिरहेको छ । स्थानीय तहले गर्ने काम एकाईलाई किन दिने ?' उनले भनिन् 'अहिलेसम्म जुन संरचना राखेको छ । यसले द्धन्द्ध भएको छ । यो राखेर अहिले कुनै परिवर्तन भएको छैन । आवश्यक छैन । कर्मचारी व्यवस्थित गर्न मात्रै राख्नुु हुँदैन ।'

माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारले शिक्षक महासंघसंग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पनि एकाई चाहिने जिकीर गरेका छन् । पौडेल मन्त्री हँुदा महासंघसँग गरिएको ५१ बुँदे सहमतीमा शिक्षकलाई कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तह मातहत राख्न नहुने उल्लेख छ । उनको उक्त सहमती शिक्षाको संघीयताको मर्म प्रतिकुल भएको भन्दै तिब्र आलोचना भएको थियो । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रीको 'प्रतिगामी' दस्तखत

सोही सहमती पुष्टि गर्न पौडेलले कारबाहीको अधिकार  एकाईलाई दिने गरी राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । 

एमाले सांसद ज्ञानु बस्नेत एकाई आवश्यक नभएको बताउँदै यसलाई पनि प्रदेशले हेर्ने गरी राख्न सकिने उल्लेख गरिन् । 

छलफलमा सांसदहरुले व्यक्त गरेको धारणाको मुख्य अँश : 

महिन्द्र राय यादव 

एकाई राख्नु भनेको संविधानको मर्म विपरीत हो । एकाईको जिल्लामा कुनै काम छैन । सरुवा बढुवा मिलाइदिने काम मात्रै गरिरहेको छ । कुनै पनि हालतमा मान्न मिल्दैन । संविधानको भावना विपरीत हुन्छ । प्रदेश मातहत राखौ ।  प्रदेश मातहत नै राखौ । प्रदेशलाई नै अधिकार दिऔ । यो त संघीयता विरोधी हो । 

सुमना श्रेष्ठ 

उपसमितिबाट हटाइएको प्रावधान कसरी आयो ? प्रदेशको मन्त्रालयले चाहि जिल्लामा खोल्न नपाउने हो ? नक्सांकन गर्ने काम सधै हुदैन । डेटाको काम स्थानीय तहले गरिरहेको छ ।  त्यहाँ खटाइने कर्मचारी कसले चलाउँछ ? 

प्रभु हजरा 

समनवय एकाई राख्दा संघीयता विपरीत हुदैन । अझ मजबुत हुन्छ । 

रेखा शर्मा 

शिक्षकहरुले कारबाहीको अधिकार पालिकामा राख्यौँ । गाउँपालिकामा अधिकार अनुपस्थित गर्ने नासुले गर्छ । शिक्षक उपसचिव र सहसचिव सरहको हुन्छ । अनि नासु र अधिकृतले कारवाही गर्ने ? भन्ने शिक्षक महासंघको तर्क छ । उपसचिवले सहसचिवाई कसरी कारबाही गर्ने ? वास्तवमा यो आवश्यक छैन । महासंघको आधारमा यो निष्कर्षमा पुगेजस्तो लाग्छ । यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ ।

डिगबहादुर लिम्बु 

पहिला एकाई नराख्ने भन्ने थियो । सकरारले सम्झौता गर्दै हिँड्ने अनि कार्यान्वयन गर्दा सरहरुले हाम्रो घाँटीमा अँठ्याएको छ । जिल्ला समन्वय एकाई राख्ने कुरा संविधान विपरीत छैन । जिल्लामा आवश्यक भएकोले सरकारले ल्याएको हो । सरकारले ल्याएको प्रस्ताव स्वीकार गरेर जानु पर्छ ।

चन्द्रकान्त भण्डारी 

शिक्षकसंग के सम्बन्धित छ र ? यो राख्न । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न एकाई किन राख्ने ? यसमा गर्ने खर्चले विद्यालयमा खेलकुद शिक्षक राखौ ।