काठमाडौं - निजी विद्यालयहरु गैरनाफामूलक र निःशुल्क बन्न नसक्ने भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था एनप्याब्सनले विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको 'मोडल' साविककै शैलीमा निरन्तर राख्ने गरी शिक्षा ऐन निर्माण गर्नु पर्ने माग गरेको छ । शुक्रबार सार्वजनिक प्रेस विज्ञप्तिमा संगठनले विभिन्न सात बुँदे माग समेत उल्लेख गरेको छ । 

संगठनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने र महासचिव प्रकाशचन्द्र खड्का द्वारा जारी विज्ञप्तिमा मुख्यतया: निजी विद्यालयहरु गुठिमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने विषयका प्रति तिव्र विमती जनाईएको छ । 

'नेपाल सरकारको कानुन बमोजिम हालसम्म कम्पनि अन्तर्गत रहेका निजी विद्यालयहरुलाई कम्पनि ऐन अन्तर्गत नै सञ्चालन हुने व्यवस्था गरियोस्' विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'कम्पनि ऐनको प्रकृती र उद्देश्य अनुरुप कम्पनि ऐन अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरु गैरनाफामुलक बन्न नसक्ने कुरालाई स्पष्ट रुपमा ऐनमा उल्लेख गरियोस् ।' 

व्यवस्था बदलिएसँगै जारी भएको संविधानले समाजवाद उन्मुख समाजको परिकल्पना गरेको छ । सार्वजनिक क्षेत्र बलियो बनाएर नै त्यो पुरा हुने संविधानको मर्म हो  । २०७५ सालमा गठित उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले पनि संविधानको उक्त व्यवस्थालाई स्मरण गर्दै विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो । देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई एउटै पद्धतीबाट चलाउने सिफारिस गर्दै आयोगले विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई १० बर्ष भित्र सेवामुखि बनाउँदै गुठिमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो ।  

पढ्नुहोस् : शिक्षा प्रणालीलाई एउटै पद्धतीबाट चलाउन सिफारिस (आयोगको प्रतिवेदन सहित)

शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं संशोधनमा रहेको नाफामूलक निजी विद्यालय खोल्न रोक लगाई नयाँ खुल्ने विद्यालय गुठीमा खोल्नु पर्ने र सञ्चालनमा रहेका विद्यालय कम्पनिमै रहन पाउने प्रावधान राखी सरकारले २०८० भदौ २७ गते विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई गुठिमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने भन्दै विधेयकको उक्त प्रावधानमा सांसदहरुले संशोधन दर्ता गराएका छन् । 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले १० वर्ष, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले २० वर्ष र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका  सांसदले ऐन जारी भएको ५ वर्षपछि निजी विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लैजानु पर्ने गरी संशोधन हालेका छन् । राप्रपा र जसपाका सांसदले भने निजी विद्यालयलाई अहिलेकै जस्तो गरी सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने संशोधन हालेका छन् । 

सांसदले हालेको संशोधनको यो खबर पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा विधेयकमा संशोधन, निजी विद्यालय १० वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने निजी विद्यालय कम्पनी ऐन अनुसार यथावत हुने र गुठीको प्रावधानमा जान नहुने पक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिदैं आएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको प्रभावमा परेर उनको त्यस्ता अभिव्यक्ति आएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । 

पढ्नुहोस्  : सामुदायिक विद्यालयलाई 'खुइल्याएर' निजी उक्साउने प्रधानमन्त्रीको नीति !

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक शिक्षा प्रतिको बुझाई सुधार्न जरुरी

विधेयक माथि प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको गत असार १३ गते बसेको बैठकले निजी विद्यालयलाई सेवामुलक, लोक कल्याणकारी र क्रमशः गैर नाफामुलक गर्ने गरी सहमती गरिसकेको छ । समितिमा सभापति अम्मरबहादुर थापाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा सांसदहरुले आआफ्ना तर्क राखेका थिए । त्यस पछि निजी विद्यालय सेवामुलक, लोककल्याणकारी क्रमशः गैर नाफामुलक बनाएर जाने गरी उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतीबाट पारित भएको थियो ।

पढ्नुहोस्  : निजी विद्यालयको विषय संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित

त्यस अघि एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वको उपसमितिमा पनि निजी विद्यालयलाई अनिवार्य रुपमा गुठीमा लैजाने गरी कानुन बनाउन सहमती जुटेको थियो ।

यही रुपमा समितिबाट विधेयक पारित हुँदा आफ्ना सबै स्वार्थ नसमेटिने भए पछि विधेयक रोक्न निजी विद्यालयका लगानीकर्ताले राजनीतिक प्रभाव बढाएका छन् । शुक्रबार एन प्याव्सनले सार्वजनिक गरेको धारणामा विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने छात्रवृत्तिको कानूनी व्यवस्था हटाउन समेत माग गरिएको छ । 

'निजी विद्यालयलाई अनियमित हिसावले थोपर्न खोजिएको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था हटाईयोस्' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'शिक्षा नीति तथा कानून निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य र सुनिश्चित गरियोस् ।' 

पढ्नुहोस् विज्ञप्ति :