दुई वर्षदेखि विवादमा अल्झिइरहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिले टुङ्ग्याएको र सहमति भईसकेका विषय उछालेर विरोध शुरु गरिएको समाचार गत साता सञ्चार माध्यममा छाए । 

काठमाडौ - संसद र सार्वजनिक वृत्तमा छलफलको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा बुझाएको समाचार छ । समितिमा इसकेका ल्ट्याउने प्रयास गर्दै विरोध गर्नेहरुमा दुई मुख्य स्वार्थ समूह निजी लगानीका विद्यालयका सञ्चालक र सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक आवद्ध संगठन हुन् । प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान लगायतका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संगठनहरुले संसद् घेराउदेखि विद्यालय बन्दसम्मका आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । समितिले सिंहदरबारस्थित सचिवालयमा विधेयक पारित गरिरहँदा माइतीघरमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विरोध प्रदर्शन गरेको समाचारमा उल्लेख छ । त्यस्तै शिक्षक महासंघले पनि शिक्षकको दरबन्दी स्थानीय तह मातहत राखेको भन्दै आपत्ती जनाएर आन्दोलनको चेतावनी दिएको समाचार छ । संविधानमा माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा रहेपनि माध्यमिक शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा अहिले पनि नभएकोले शिक्षकलाई स्थानीय तहमा राख्न नहुने उनीहरुको तर्क रहेको समाचार छ । 

शिक्षकको विभागीय कारबाही र दरबन्दी हस्तान्तरण स्थानीय सरकारलाई दिन नहुने माग महासंघको रहेको समाचारमा उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीलाई कुन तहमा बस्ने भनेर रोज्न दिएजस्तै शिक्षकलाई त्यो अवसर नभएको भन्दै महासंघले आपत्ती जनाएको समाचार छ । एउटै देशमा पेशाकर्मीलाई फरक मापदण्ड लागू गरेको भन्दै महासंघले समितिले पारित गरेको विधेयकमा आपत्ती जनाएको हो । अहिले समितिले पारित गरेजस्तै भएमा गतवर्षको भन्दा ठुलो आन्दोलन गर्ने महासंघले चेतावनी दिएको समााचार छ ।महासंघले सार्वजनिक गरेको पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तरगत भदौ ९ गते प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई र राजनीतिक पार्र्टीमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, धर्ना दिने र भदौ २१ गते दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने समाचार छ । 

शिक्षक महासंघले भदौ दोस्रो सातादेखि गर्न लागेको आन्दोलनविरुद्ध सर्वोच्च  अदालतमा रिट दर्ता भएको समाचार पनि छ । चक्रवर्ती हवी एजुकेशन एकेडेमीका कानुन अध्ययनरत विद्यार्थीहरू अर्जुन शाह र राहुल साहले अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएको समाचारमा जनाइएको छ । 

समितिबाट विधेयक पारित भए पनि माओवादी र रास्वपाले फरक मत राखेको समाचार छ । ३ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिमा माओवादी र रास्वापाले छात्रवृत्ति पाउने सबैले आवास पोशाकसहितको पूर्ण छात्रवृत्ति हुनुपर्ने धारणा राखेको थियो ।

माओवादीका देवेन्द्र पौडेल, रेखा शर्मा, ज्ञानु बस्नेत र महिन्द्रराय यादवले फरक मत राखेको र रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि अति विपन्न वर्गलाई आवाससहितको पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने माग सहित फरक मत राखेको समाचारमा उल्लेख छ । 

विधेयकमा एसईई प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने, शिक्षकको बढुवा आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन तथा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनबाट हुने र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अंक ८०,  शिक्षकको सेवा प्रवेश उमेर ३५ वर्ष, महिलाको हकमा ३९ वर्ष, प्रधानाध्यापक शिक्षक महासंघको सदस्य हुन नपाउने, शिक्षक राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने, दुई वर्षको ईसीडी, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको व्यवस्थापन ६० र ४० प्रतिशत,  जुन सुकै विषय पढेकाले शिक्षक लाइसेन्स पाउने तर तालिम लिनुपर्ने, निजी विद्यालय कम्पनी वा शैक्षिक गुठीमा सञ्चालन,  निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने, निजी विद्यालयमा कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति र आवास सुविधा भएका निजी विद्यालयले आवास सीटको ३ प्रतिशत अवासीय सहित पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ रहने, शैक्षिक गुणस्तर प्राधिकरण गठन हुने, नेपाल शिक्षक महासंघ संगै विद्यालय व्यवस्थापन संघ र  अभिभावक संघलाई पनि शिक्षा संयन्त्रमा समावेश गर्ने प्रावधानलाई समितिले पारित गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

विद्यालय शिक्षा विधेयकको नाटकको एक तहको पर्दा झरेको छ जहाँ खलनायकहरु मञ्चमा रजगज गरेका देखिन्छन् र पृष्ठभूमिको अर्को पर्दा पछाडि अझै उनकै पक्षको खलबल सुनिन्छ । नायक हुनु पर्नेहरु उनलाई सघाउन सकेकामा सिंहासनमा फुलेल भएर बसेका देखिन्छन् । देश संघीय प्रणालीमा बदलिएको एक दशक सम्म पनि पञ्चायत कालकै ऐनका भरमा शिक्षा क्षेत्र सञ्चालन गरेर राज्यले देखाएको नालायकी टुङ्गिन्छ कि भन्ने छेकोमा स्वार्थ समूह थप स्वार्थका लागि अग्रसर भएका छन् । समितिको प्रतिवेदन सदनमा प्रस्तुत हुनु अघिसम्म पनि स्वार्थ समूहले खेल्नु जति खेलेकै थिए । आन्दोलनको प्रपञ्च गरेर विधेयकमा बचेखुचेको बालबालिका र नागरिकका हितका बुँदा हटाउने र निहित स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयास निरन्तर रहेको देखिन्छ । सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु नै स्वार्थ समूहको पक्षमा लागेर उनीहरुको पक्षमा निर्णय गरिएका छन्  । सरकारले नै बालबालिका र नागरिकको अधिकार कुण्ठित हुने गरी स्वार्थ समूहको हितलाई प्राथमिकता दिनु खेदजनक देखिन्छ । संसदले आन्दोलनको धम्की दिएका बार्गेनिङलाई भन्दा पनि बालबालिकाको सिकाइ केन्द्रित हुने गरी निर्णय गर्नु आवश्यक देखिन्छ । संंसद र सांसदले संविधान अनुसार बालबालिकाको  समान र गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकार र विद्यालयहरुको सुशानका लागि शासकीय प्रवन्ध चुस्त बनाउने  अवसर उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा इतिहासले, भावी पुस्ताले धिक्कार्ने छ ।

शिक्षक महासंघले कर्मचारीको समायोजनको कुरो देखाएर संविधानको बर्खिलाप हुने प्रावधान विधेयकमा खोज्नु शिक्षकको कामको निकटबाट हुने निगरानीको विरुद्ध र शिक्षकले आफ्नो दायित्वको काम गर्दैनन् भनेर पुष्टि गरेको बुझाउँछ । राजनीतिक पार्टी र नेतासंगको साँठगाँठ र भागबण्डामा बनेको महासंघको नेतृत्वले सार्वजनिक शिक्षालाई अराजकतामा राख्ने र सुधारका संभावनालाई मार्न खोजेको देखिन्छ । उनीहरुका विगत देखिका काम हेर्दा महासंघको विभिन्न तहका कति नेतृत्वको लगानी नाफामूलक निजी विद्यालयमा रहेको छ खोज्नुपर्ने देखिन्छ । सत्ता गठबन्धन र सरकार पनि सार्वजनिक शिक्षा कमजोर हुँदा त्यसका दुष्परिणाम देखिन थाले पनि भविष्यमा आउने अझ डरलाग्दा दुष्परिणामको वास्ता नगरी पार्टी कार्यकर्ता र चन्दादाताको निहित स्वार्थ पुरा गर्न लाग्नु दुःखदायी अवस्था हो ।

देशका सबै बालबालिकाको समान सहभागिता रहने सबल सार्वजनिक शिक्षा नै लोकतन्त्र, प्रगति, सामाजिक ऐक्यवद्धता, समानता, समावेशिता र दिगो शान्तिको आधारस्तम्भ भएको प्राध्यापक मीनबहादुर विष्टले कान्तिपुरमा लेखेका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ ले वर्ग, जात, लिङ्ग, भौगोलिक अवस्था, सांस्कृतिक विविधता आदि कुनै आधारमा विभेद नगरी सबैलाई गुणस्तरीय र समान शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने भनेको छ । निजी र सार्वजनिक विद्यालयले समाजलाई शैक्षिक र साँस्कृतिक हिसाबले दुई वर्गमा, एउटा ‘विशेष अवसरहरु पाउने’ र अर्को ‘सीमित अवसरमा खुम्च्याइएको’ वर्गमा विभाजित गर्ने गर्छ भन्ने विश्लेषण विष्टको ‘सार्वजनिक शिक्षाः सबैको मतलब सबै’ लेखमा छ ।

विद्यालय समाजको साझा सर्वजनिक स्थानका रुपमा रहँदा मात्र विभिन्न पृष्ठभूमिका बालबालिकाले एउटै कक्षा, खेलमैदान र विद्यालयमा साझा अनुभव हासिल गर्न पाउँछन्, समानताको अनुभूतिको विकास हुन्छ । यस्तै अनुभवले भविष्यमा नागरिकबीच आपसी समझदारी र समानताको भावना निर्माण हुन्छ, लेखमा उल्लेख छ । जब शिक्षाले नै वर्गीय विभाजन गर्छ, तब सामाजिक एकता, सहिष्णुता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरु कमजोर हुँदै जाने लेखको निश्कर्ष छ । 
लेखमा साभ्रान्त वर्गले सार्वजनिक शिक्षा एक्लै छोडेर निजीमा जाने हैन, उसले अरुलाई पनि छोड्न प्रेरित गर्छ । सम्पन्न वर्गले छोडेपछि सार्वजनिक विद्यालय राजनीतिक रुपले कमजोर बन्ने र राजनीतिक रुपले कमजोर भएपछि अवाश्यक नीति निर्माण र स्रोतमा पहुँच हुँदैन भनेर प्रा. विष्टको उक्त लेखमा निश्कर्ष छ । (उदाहरण नेपालमा नै देख्न सकिन्छ –सं.)

संस्था सञ्चालनको अनुमति लिने तर सञ्चालन नगरी मोटो रकम नाफा खाएर वर्षैपिच्छे किनबेच गर्ने प्रवृत्ति निजी विद्यालयमा देखिएको गोखापत्रमा समाचार छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस्ता विद्यालयको सञ्चालन अनुमति खारेज गर्न त्यस्ता विद्यालयको सेयर स्वामित्व तथा अन्य कागजपत्र अध्ययन गरिरहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सधैंजसो तालाबन्दी, तोडफोड, उदण्डता, राजनीतिक खिचतानी, भागवण्डासहित सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगको चेपुवामा परेकोमा २०८२ को सुरुवाती दिनदेखि उक्त प्रवृत्ति पुनः झाँगिँदै गएको कान्तिपुरमा समाचार छ । एकपछि अर्काे समूहले विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीलाई प्रवेशमा रोक लगाउँदै आएको, लगातार तोडफोड, तालाबन्दी, अवरोध लगायतका गतिविधिका कारण ज्ञान, सीप, स्वतन्त्र चिन्तन, समानता र सामाजिक परिवर्तनको केन्द्र बन्नुपर्ने शैक्षिक थलो बाहुबलको केन्द्र जस्तो देखिन थालेको समाचारमा उल्लेख छ । 

साताभरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई यसमा समेटिन्छ । यस पटक २०८२ साउन ३१ देखि भदौ ६ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस्  : शिक्षामा गत साता