काठमाडौ - शिक्षामा बराबर पहुँचको सुनिश्चित गर्न सत्तारुढ दलले संघीय प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा प्रतिवद्धता जनाएको छ । जेन जी बिद्रोहको जगमा भएको निर्वाचनको म्याण्डेड अनुसार गठित संसदको बिहीबार बसेको पहिलो बैठकमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिका सभापति रवि लामिछानेले उक्त प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । 

'हामी शिक्षामा बराबर पहुँच सुनिश्चित गर्ने छौं, बोलेर मात्रै हुँदैन कामबाटै प्रमाणित गर्नु पर्ने छ' बैठकमा बोल्दै उनले भने 'हामी बोल्न भन्दा पनि सरकारका काम नै बोल्ने छन् हामीलाई हनिमुन पिरियडको सुविधा पनि चाँहिदैन ।' 

शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा संविधानले ग्यारेण्टि गरे पनि व्यवहारमा विभेद हुँदै आएको छ । खास गरी विद्यालय शिक्षामा दुई खाले प्रणाली सञ्चालन हुँदा, हुने खाने र हुँदा खानेका लागि विभेद हुँदै आएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरुको सुधारमा सरकार गम्भिर नहुँदा विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको प्रभाव बढ्दै गएको छ । शिक्षामा मुनाफा केन्द्रित व्यापारका कारण पहुँच र शिक्षा अधिकार कार्यान्वयनमा  चुनौती बढाएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । सत्तारुढ दलका सभापति लामिछानेले संसदमा बोल्ने क्रममा विस्तृत व्याख्या नगरे पनि बराबर पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

सरकारको रफ्तारसँग कर्मचारीको रफ्तार मिल्नु पर्ने बताउँदै उनले जायज छन् भने विपक्षी दलको चुनावी प्रतिवद्धताको पनि स्वामित्व लिन तयार भएको बताए । सरकारका प्राथमिकता योजना र दिशा प्रधानमन्त्रीबाट सविस्तार आएको बताउँदै उनले आवश्यक पर्दा बोलेर नपरे कामबाटै प्रस्तुत हुने सदनलाई जानकारी गराए । 

श्रम संस्कृती पार्टिका अध्यक्ष हर्कराज राईले शिक्षालाई जीवनोपयोगी बनाउनु पर्ने बताउँदै उत्पादन, निर्माण र आविष्कारसँग शिक्षालाई जोड्ने नीतिको खाँचो रहेको बताए । 

'शिक्षा भन्ने वित्तिकै कथा पढ्ने विषयबस्तु हैन । हप्तामा तीन दिन मात्रै सैद्धान्तिक पढाई गर्दा पुग्ने बाँकी चार दिन विद्यार्थीले उत्पादन निर्माण र आविष्कारसँग जोडिएर कृयाकलापहरु गर्न सक्नु पर्दछ' उनले भने ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टिका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले १२ कक्षा पास गर्ने वित्तिकै विदेश जान वाध्य हुनुको कारण रोक्न सरकारले काम गर्न सुझाव दिए ।  

'शिक्षामा व्यापक सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । कसले कति डिग्री हासिल गर्यो कसले पिएचडी गर्यो त्यो महत्वपूर्ण कुरा हैन । उसले सिकेको ज्ञान र सीप समाजका लागि भयो भएन त्यो महत्वपूर्ण हो' उनले भने 'पुरानो पाठ्यक्रम र घोकन्ते शिक्षा र बेरोजगारी उत्पादन गर्ने प्रणालीले देशको भविष्यलाई अन्धकार तिर धकेलिरहेको छ ।'

शिक्षा नीति र पाठ्यक्रमको आमूल  परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरामा आफू आशावादी रहेको बताउँदै देशको रामैोका लागि दुई तिहाई आवश्यक परे राप्रपा तयार रहेको बताए । 

जेन जी बिद्रोह पछि निर्वाचन गर्न गठित सरकारमा शिक्षामन्त्री भएका स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले शिक्षा क्षेत्रमा जारी दलगत राजनीतिक प्रभावलाई हटाउन सुझाव दिए । आफू चार महिना मन्त्रीका रुपमा काम गर्दा शिक्षामा चरम राजनीतिककरण र विकृती देखेको र उक्त विकृती हटाउन तयार केही कानून निर्माणमा वाधा पुगे पछि चुनावमा गएको पुनः स्मरण गराए ।

'म मन्त्री हुँदा विशुद्ध शैक्षिक वातावरण निर्माणको प्रयास गरेको थिएँ, त्यसका लागि अध्यादेश र  नियमावली ल्याउने प्रयास गरेको थिएँ, त्यो मन्त्रीपरिषद्ले विधायन समितिमा पठाईसकेको थियो' उनले भने 'ति अध्यादेश र नियमावली ल्याउन टुप्पिदेखिको बल लगाउँदा पनि सफल भईन र चुनावमा गएँ ।' 

आफू शिक्षामन्त्री हुँदा विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्न प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउने, विश्वविद्यालयमा नियुक्तिमा हुने चरम राजनीतिलाई हटाउन एउटै सेवा आयोग बनाउने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा हुने दलगत राजनीतिलाई अन्त्य गर्ने युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्न नवप्रवर्तनलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र बनाउने आफ्नो तयारी पुरा नभएको उनले बताए । 

'सांसद हुने कुनै रहर नै थिएन म राजनीति गर्ने नभई समाजसेवी हुँ, यस्ता राम्रा काम अहिलेको सरकारले सुन्छ भन्ने विश्वास छ' उनले भने 'म पक्ष विपक्ष भन्दा पनि निष्पक्ष हुने छु । गर्नै पर्ने काम छन् बेला बखतमा भन्दै गरौंला ।' 

बानेश्वर स्थित अन्र्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा रहेको संसद भवन जेन जी बिद्रोहका बेला जलेर ध्वस्त भएपछि संसदको पहिलो अधिवेशन सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको बहुद्देश्यीय कक्षमा बसेको थियो । बैठक संसदका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सञ्चालन गरेका थिए । बैठकमा सभाध्यक्ष केसीले रास्वपाका नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्राप्त सन्देश पढेर सुनाएका थिए ।

दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक सय ८२, नेपाली कांग्रेसका ३८, नेकपा एमालेका २५, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका १७, श्रम संस्कृति पार्टीका सात, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पाँच र एक स्वतन्त्र सांसदको प्रतिनिधित्व छ । 

पहिलो बैठकमा दलीय आधारमा सदस्यहरूले मन्तव्य राखेका हुन् । कांग्रेसका भिष्मराज आङ्दम्बे, एमालेको संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टिका बर्षमान पुनले बोलेका थिए । उनीहरुले राजनीतिक भाषण गरे ।