Sunder Gurung

विद्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धि नयाँ प्रावधानले पनि विद्यालयमा विगतमा हुने गरेको प्रत्यक्ष राजनीतिलाई न्यून गर्ला भन्नेमा विश्वस्त हुन भने सकिएन । प्रथमतः ती चार जना कुनै न कुनै दलकै प्रतिनिधि हुन्छन् । फरक यति नै हुन्छ कि अध्यक्ष हुन पहिला सबै अभिभावकलाई रिझाउनु पथ्र्यो भने अब तीन चार जनालाई मात्रै रिझाए हुने भयो र पदमा रहि रहन पनि सधै बहुमत अल्पमतको गणितीय खेल भइरहने भयो । जसले गर्दा समिति सधै राजनीतिक भूमिरीमा फसे पछि विद्यालयको उत्थान कसरी होला ??