काठमाडौं २४ भदौ / शिक्षा मन्त्रालय माओवादीको भागमा परेको यो तेस्रोपटक हो। भर्खरै माओवादी केन्द्रका तर्फबाट धनीराम पौडेल शिक्षामन्त्री बनेका छन्। माओवादीबाट यसअघि गिरिराजमणि पोखरेल र दीनानाथ शर्मा शिक्षामन्त्री थिए। नयाँ सरकार गठन हुनु र नयाँ मन्त्री आउनु अस्वाभाविक होइन। तर हरेक पटक माओवादीले शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्नेबित्तिकै जनमानसमा आशंका जन्मिने गर्छ। यसको कारण हो, विगतमा उसले उठाएको ‘जनवादी शिक्षा’ को मुद्दा।

अघिल्ला दुई माओवादी शिक्षामन्त्री केही फरक काम गरेर बाहिरिएका थिए। शर्माले नेपाली भाषाको परम्परागत लेखन धारलाई बिगार्ने गरी निर्णय गरे जसले गर्दा नेपाली भाषाको वर्णविन्यास, हिज्जे प्रयोग डामाडोल हुन पुगेको छ।

शर्माले हालै एक अन्तरक्रियामा आफैंले ‘सदर गरेको’ फाइलअनुसार सम्पादन गरिएको आफ्नै कृतिभित्रको हिज्जे चित्त नबुझेर तत्कालै परम्परागत ढाँचामा अर्को संस्करण प्रकाशन गर्नुपरेको पश्चातापपूर्ण कथा सुनाएका थिए।

निवर्तमान शिक्षामन्त्री पोखरेलले मन्त्री भएलगत्तै डिल्लीबजारस्थित पद्मकन्या उच्चमाविमा सार्वजनिक समारोह आयोजना गरी १८ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र जारी गरेका थिए। त्यसमा भूकम्पले भत्किएको विद्यालय तीन वर्षभित्र बनाउने, तराईमा शैक्षिक स्तर उकास्न विशेष शैक्षिक अभियान सुरु गर्ने, एसएलसीमा लेटर ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्ने, सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीले सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने लगायत थिए। त्यसैगरी शिक्षा सुधारको सझाव दिन उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, अनुमति नलिई विदेशी बोर्डको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलाई कारबाही गर्ने, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता पनि उल्लेख थियो।

पोखरेलको नौ महिने कार्यकालमा यीमध्ये केही काम भए। संघीय संविधानअनुकूल नभए पनि लामो समयदेखि थाती रहेको शिक्षा विधेयक आठौं संशोधनसहित पारित भयो। यो ऐनले विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा दूरगामी महत्त्व राख्ने गरी बाल कक्षादेखि १२ कक्षासम्म विद्यालय तह कायम गरेको छ। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेजी र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन भएको छ। एसएलसीमा लेटर ग्रेडिङ प्रणाली लागू भएको छ।

विदेशी बोर्डका कार्यक्रम अनुमतिबिना सञ्चालन गर्नेलाई कारबाही केही हदसम्म भए पनि नियमन प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सकेको छैन। खुला विश्वविद्यालय ऐन जारी भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको विश्वविद्यालय छाता ऐन (विधेयक) अझै आउन सकेको छैन। छाता ऐन आए मुलुकमा खुलेको १० वटा विश्वविद्यालय र ३ वटा मानित विश्वविद्यालय नियमनमा सहज हुनेछ। अर्कोतर्फ नयाँ संविधानअनुसार संघीय शिक्षा प्रणाली कस्तो हुने भन्नेबारे शिक्षा सुधारको सुझाव दिन उच्चस्तरीय आयोग गठन हुन ढिलो भइसकेको छ। विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडीपी, २०१६–२०२२) कार्यान्वयन कार्ययोजनाअनुसार लागू हुन जरुरी देखिन्छ।
माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा विद्यमान शिक्षालाई ‘बुर्जुवा’ भन्दै ‘जनवादी शिक्षा’ को अभ्यासलाई अघि सारेको थियो। तर, माओवादी संसदीय प्रणालीमा सहभागी भएपछि जनवादी शिक्षाको चर्चा सेलाएको छ। त्यति हुँदा पनि जनमानसमा भने ‘जनवादी शिक्षा’ को त्रास कायमै छ। नयाँ शिक्षामन्त्री पौडेलले आफ्नो कार्ययोजना अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन्। उनले शिक्षा आयोग गठन गर्ने, विश्वविद्यालय छाता ऐन पारित गर्ने, ऐन कार्यान्वयनका निम्ति नियमावली बनाउने, चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गराउने र संघीय शिक्षा ऐन निर्माणमा केन्द्रित भएर काम गर्ने उनका सहयोगीहरूको भनाइ छ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला नयाँ शिक्षामन्त्रीको पहिलो काम नेपाली भाषाको वर्णविन्यासको अन्योल हटाउनु रहेको बताउँछन्। ‘नेपाली भाषाको वर्णविन्यासमाथि मन्त्रालयले जबर्जस्ती गरेको निर्णयलाई फेरि सुल्टाएर सहज बनाउन जरुरी छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘त्यसैगरी खुला विश्वविद्यालय ऐन कार्यान्वयन हुनुपर्छ। एसएसलीमा १ दशमलव ६ जीपीए प्राप्त विद्यार्थीलाई गरिखाने र पढिखाने व्यवस्था हुनुपर्छ। माओवादीले जनवादी वैज्ञानिक व्यावहारिक भन्दै आएको कुरालाई उच्च शिक्षामा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’ साथै संघीयताअनुकूल विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म नक्सांकन र त्यो अनुसारमात्र सञ्चालन व्यवस्था हुनुपर्ने पनि कोइराला बताउँछन्।

गणेश राईले कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।