काठमाडौं २४ भदौ / स्वार्थको द्वन्द्व जोडिएका दुई उस्तै घटनामा संसदको सुशासन समितिले एक जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेर अर्कोलाई उन्मुक्ति दिएको छ। सुशासन समितिले गठन गरेको उपसमितिले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) का प्राध्यापक एवं एसोसिएट डिन भागवत नेपाललाई कारबाहीको सिफारिस गरेर अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई उन्मुक्ति दिएको हो।

पाठक र नेपाल दुवै आफ्ना सन्तान प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएको अवस्थामा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुने क्रियाकलापमा संलग्न थिए। केयूको प्रवेश परीक्षामा अख्तियारले गरेको हस्तक्षेप प्रकरणमा सुशासन समिति सदस्य पदमनारायण चौधरी संयोजकत्वको उपसमिति गठन भएको थियो। उपसमितिमा उदय नेपाली श्रेष्ठ, जनकराज जोशी, नरसिंह चौधरी र मिलनकुमार राजवंशी सदस्य थिए।

सुशासन समितिको बैठकमा उपस्थित अख्तियारका तत्कालीन सचिव शान्तराज सुवेदीले आयुक्त राजनारायण पाठककी छोरी प्रिया पाठक केयूको प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएको तर उत्तीर्ण हुन नसकेको बताएका थिए। आफ्नी छोरी प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुने थाहा पाएका आयुक्त पाठकले अख्तियारको क्षेत्राधिकार कानुनविपरीत विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गरी अख्तियारकै टोलीबाट प्रश्नपत्र निर्माण गर्न लगाएका थिए। आफ्ना सन्तानको स्वार्थ जोडिएको घटनामा तटस्थ हुनुपर्ने वा आफू संलग्न हुन नपाइने सिद्धान्तविपरीत पाठककै आदेशमा अख्तियारको टोली केयूमा हस्तक्षेप गर्न पुगेको थियो।

चौधरी नेतृत्वको उपसमितिले पाठकका क्रियाकलापबारे मौन रही एसोसिएट डिन नेपाललाई दोषी ठहर गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको हो। छोरीको प्रवेश परीक्षामा पाठकको उपस्थिति, उनकै निर्देशन र आदेशका भरमा केयू प्रवेश गरेको अख्तियार टोलीको क्रियाकलापबारे समितिले केही बोलेको छैन। अख्तियारको भूमिकामा उठेको प्रश्नसँग जोडिएको सवालमा उपसमितिले छानबिन/अनुसन्धान गराउनुपूर्व विश्वविद्यालय टोलीलाई जानकारी नगराउनुलाई मात्रै सामान्य त्रुटि भनेको छ। ‘अख्तियारले केयूको प्रवेश परीक्षामा अनुसन्धान/छानबिन गराउनुपूर्व विश्वविद्यालयमा जानकारी गराउनुपर्नेमा सो गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्डको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ।

सोही उपसमितिको छानबिनले छोरा सहभागी परीक्षाको प्रश्नपत्र निर्माण प्रक्रियामा संलग्न रहेका प्राध्यापक एवं एसोसिएट डिन नेपाललाई भने कारबाही सिफारिस गरेको छ। ‘प्रत्यक्ष स्वार्थको द्वन्द्व देख्दादेख्दै परीक्षामा डा. भागवत नेपालको संलग्नता संयोग मात्रै नभई कानुन विपरीतको आचरण देखिएकाले काठमाडौं विश्वविद्यालयले आवश्यक कारबाहीको विषय बनाउनुपर्ने’ भनी समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। नेपालका छोरा साहित प्रवेश परीक्षामा सर्वप्रथम भएका थिए।

‘अख्तियारले हाम्रो टोली सहभागी गराउनुहोस् भन्यो, डिनले मानेनन्। पछि रजिस्ट्रारलाई बोलाइयो र केयूकै उच्च नेतृत्वको सहमतिमा विज्ञ टोली बन्यो,’ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै उपसमिति प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘डा. सुप्रभात श्रेष्ठको टोलीले प्रश्नपत्र, हाजिरी, उत्तरपुस्तिका मलाई बुझाए। कम्प्युटरविज्ञ र कर्मचारीसँग बसेर परीक्षाफल प्रकाशित गरियो।’

उपसमिति प्रतिवेदनमै अख्तियारका पदाधिकारीको विरोधाभाषयुक्त भनाइ समावेश छ। ‘विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई ख्याल राख्दै बाहिरी हातामा बसेर प्रश्नपत्र निर्माण र परीक्षा सञ्चालनको अनुगमन र निरीक्षणमात्रै गरेको हो,’ अख्तियारका तत्कालीन सचिव शान्तराज सुवेदीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रवेश परीक्षामा अख्तियारको संलग्नता/मिलेमतो भए अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठककी छोरी किन असफल भइन्?’
सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा प्रतिवेदन बुझाउँदै संयोजक चौधरीले दुवै पक्षले कमजोरी गरेको भेटिएको र त्यसलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको बताए। उनले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै सदस्यहरू अमनलाल मोदी र अकबाल अहमद साहले उपसमितिको कार्यशैलीको आलोचना गरे। सभासद मोदीले अख्तियारको विवादास्पद भूमिकालाई टुंग्याउन उपसमिति गठन गरिएको बताए। अर्का सभासद साहले प्रतिवेदनले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन नसकेको आरोप लगाए। ‘गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने कि सम्झौतामा मिलेमतो गर्नेहरूको समर्थनमा प्रतिवेदन तयार गर्ने?’ अर्का सदस्य साहले भने।

ज्ञवालीले कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।