काठमाडौं १ पुस/ बर्सेनि विद्यार्थी संख्या घट्दै गएपछि दुर्गम बस्तीका विद्यालयको अस्तित्व संकटमा परेको छ । विद्यार्थीसंख्या, सेवा क्षेत्रको दूरी र भौतिक पूर्वाधारका आधारमा संकटग्रस्त अवस्थाका विद्यालय गाभ्ने नीति रहे पनि भौगोलिक अवस्थितिले कार्यान्वयन सहज देखिँदैन । जिल्लाका एक दर्जनभन्दा बढी विद्यालय गाभिए पनि अझै ८० विद्यालयमा विद्यार्थी ज्यादै न्यून छन् ।

‘१ देखि ५ सम्म चलाइएका तर २० भन्दा थोरै विद्यार्थी रहेका विद्यालय ८० भन्दा बढी छन् । कतिपय विद्यालयमा कक्षाभन्दा थोरै विद्यार्थी छन्,’ जिशिअ रामकुमार श्रेष्ठले भने, ‘भौगोलिक अवस्थितिले विद्यालय गाभ्न समस्या भयो ।’
तीन कक्षासम्म सञ्चालित हिस्तान गाविसको शान्तिकालिका प्राविमा तीन विद्यार्थीका लागि एक शिक्षक छन् । त्यस्तै चन्द्रज्योति प्राविमा छ विद्यार्थीका लागि तीन शिक्षक र नारच्याङ गाविसस्थित धौलागिरि प्राविमा सात विद्यार्थीका लागि राहतसहित तीन शिक्षक छन् । पर्यटकीय गाउँ घोरेपानीस्थित पुनहिल प्राविमा जम्मा पाँच विद्यार्थी छन्, शिक्षक दुई जना ।
बसाइँसराइको दे दरले हिमाली भेगका ग्रामीण बस्ती रित्तिँदै गएपछि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव चुलिएको हो । वैदेशिक रोजगारीले गाउँलेको आयस्तरमा वृद्धि भएपछि सहरतिर बसाइँ सर्नेको ताँती छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यालयमा परेको छ । ‘पैसा हुने सबै सहर झर्न थाले । केही वर्षमा गाउँ नै शून्य भएर स्कुल बन्द हुने डर छ,’ रिमास्थित आदर्श माविका प्रधानाध्यापक कुमार पुनले भने, ‘विद्यार्थी संख्या घटदै गयो, प्रत्येक कक्षामा तीनदेखि १० जनामा सीमित हुन थालेको छ ।’
यति मात्र होइन, गाउँका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीसमेत पर्याप्त छैन । दरबन्दी नहुँदा स्थानीय चन्दा उठाएरै विद्यालय सञ्चालन गर्न बाध्य छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अनुसार जिल्लाका २० विद्यालयका मावि तह, १९ का निमावि तह र नौवटाका प्रावि तह दरवन्दीविहीन छन । स्थानीय स्रोतबाट सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञानका विषयगत शिक्षकको अभाव छ ।
‘देशको राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव शिक्षामा पनि परेको छ । राजनीतिक दबाबले उत्पन्न त्रासले दरबन्दी मिलानमा समस्या छ । वर्षौंदेखि जिल्ला शिक्षासमिति समेत गठन भएको छैन,’ जिशिअ श्रेष्ठले भने, ‘दुर्गमका केही विद्यालयमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक धेरै छन्, कति विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी नै छैनन् ।’ दुर्गमका विद्यालयका शिक्षकलाई भुक्तानी गर्ने तलबभत्ता हिसाब गर्दा सबै विद्यार्थी सदरमुकाममा ल्याई आवासीय सुविधा दिएर पढाउन पुग्छ । यति गर्दा पनि पूरै बजेट खर्च नहुने अवस्था छ । तर, यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।
२५ कालो सूचीमा
बाजुरा– खातामा रकम निकासा भएको वर्ष दिनसम्म पनि काम पूरा नगर्ने जिल्लाका २५ वटा विद्यालय कालोसूचीमा परेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ती विद्यालयका शिक्षकको तलबभत्ता रोक्का गर्न निर्देशन दिएको छ ।
‘त्यस्ता विद्यालयलाई कालोसूचीमा राख्दै शिक्षकको तलबभत्ता, विद्यार्थीको छात्रवृत्तिलगायत कुनै पनि रकम निकासा नहुने परिपत्र गरिसकेका छौं,’ निमित्त जिशिअ धर्मराज जोशीले भने, ‘यही कारण यो वर्ष केन्द्रबाट ठूलो मात्रामा बजेट कटौती भयो ।’ गत वर्ष जिल्लामा शिक्षाको बजेट १४ करोड रहेकोमा यस वर्ष ६ करोड मात्रै आएको छ ।
पटकपटक निर्देशन बेवास्ता गर्दै गत वर्ष फागुनमा रकम लिएर अहिलेसम्म काम पूरा नगर्ने प्रावि तहका ७, निमावि तहका ७, मावि तहका ६ र उच्च मावि तहका ५ गरी २५ विद्यालयलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ । ५ महिनायता ती विद्यालयको बैंक खाता रोक्का छ । खातामा निकासा गरिएको १ करोड ९२ लाख २५ हजार रकम बेरुजु देखाइएको छ ।
भौतिक निर्माणअन्तर्गत मन्त्रालयबाट ८१ वटा विद्यालयको भवन निर्माणका लागि १४ करोड रुपैयाँ आएको थियो । कोटा पाएका विद्यालयमध्ये २३ ले मात्र असार मसान्तभित्र काम सकेका थिए । काम पूरा नगरेका ३३ विद्यालयले दसंै अवधिमा रकम फस्र्यौट गरी खाता फुकुवा गराएका थिए । हालसम्म भवन नबनाउनेमा प्रावितर्फ सत्य प्रावि, कैलाश प्रावि, सत्यवादी प्रावि, चौकुडेथला प्रावि, बिरुवा प्रावि, मालिका प्रावि, कालिका प्रावि हुन् । निमावितर्फ चन्दननाथ, बाल विकास् लगायत छन ।

घनश्याम खड्काले म्याग्दीबाट लेखेको खबर ।