Bamdev Poudyal

संघीयतामा शिक्षकको दुर्दशा वा अवसर ?

अब संघीयतामा शिक्षाको आधारभूत तथा माध्यमिक तह स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाएपछि दलहरुले शिक्षकहरुलाई राम्ररी तह लगाउने भए । सबभन्दा पहिलो त शिक्षकले स्थायी भन्दा करारमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

तत्पश्चात अहिले झोले विद्यालय, दुर्गमका विद्यालय, रित्तिंदा विद्यालय लगायत विभिन्न विद्यालय जहाँ सरकारी लगानी मात्र हुन्छ अन्य हिसाबले ति विद्यालय कामयावी छैनन्, ति सबै विद्यालय मर्ज हुन्छन् वा खारेज गरिन्छन् र साथै दरबन्दी पनि स्थानीय सरकारले आवश्यकता अनुसार तोक्दा सरकारी ज्वाईं छोरी सरह जागिर खाएका शिक्षकहरुको निंद हराउने भयो ।

तेस्रो कुरा अब संघीयतामा शिक्षा स्थानीय निकायको जिम्मा हुँदा पहिला कार्यकर्ता भएका निहुँमा जागिर खाएका तर गुणस्तर दिन नसकेका शिक्षकहरुलाई सम्बन्धित नेता वा दलले पनि नच्याप्ने अवस्था आउने भयो । जुन शिक्षकको सिकाइ उपलब्धि बढी हुन्छ अर्थात जो खटेर विद्यार्थीलाई सिकाउन लागिपर्छन् उनैको पेशा सुरक्षित अरुको विचल्ली । आखिर केन्द्रीय सत्ताको पैसा दिउञ्जेल पो लौ खाए खाउ भनेका थिए, अब त आफ्नै हातमा डाडुपन्यु भएपछि ति त झन कडा नियमको परिधिमा राख्न खोज्नेछन् । चौथो कुरा, अब जो शिक्षकले घरपायक वा सहरपायकका लागि मोलाहिजा गरिरहेका थिए, ति शिक्षकहरुलाई पायक होइन दुर्गम वा असजिलो ठाउँमा पुर्याउन के बेर ?

अब शिक्षकले प्रअ रिझाउनु पर्ने त्यो पनि सिकाइ उपलब्धि सन्तोषजनक दिएर अनि प्रअले स्थानीय शिक्षा अधिकारी वा स्थानीय सरकारको शिक्षा विभाग प्रमुखको चित्त बुझाउनु पर्ने दिन अवश्य आउनेछ । त्यसैले स्थानीय तहमा शिक्षा सुन्दा जस्तो लाग्छ, व्यवहारमा त्यस्तो हुनेछैन । राजनीतिक दलहरु अझ बढी जिम्मेवार भएर आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा शिक्षकप्रति बढी असहिष्णु पो बन्ने हुन् कि भन्ने त्रासले घर जमाउने भो शिक्षकहरुमा । त्यसमा पनि नजिकका बढी पेलिने भए निकटकताका आधारमा ।

वास्तवमा सिकाइको केन्द्रविन्दु बालबालिका नै बन्नु पर्दछ र जागिर खाने र ख्वाउने उपक्रम रोक्नु पर्दछ । जथाभावी खुलेका र विद्यार्थी अभावमा पनि बचाइराखेको विद्यालय मर्जर हुनै पर्दछ, सही संख्यामा शिक्षक दरबन्दी कायम हुनै पर्दछ र अनावश्यक लगानी गरी शिक्षकको जागिर जोगाउनु भन्दा विद्यार्थीमाथि लगानी गरिनु पर्दछ । छात्रावास राखेर हुन्छ कि खाना खाजा दिएर हुन्छ कि अभिभावकलाई नजिकै रोजगारका अवसर दिएर हुन्छ बालबालिकालाई शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाइनु पर्दछ ।

शिक्षाको लगानी शिक्षकको तलब भत्ता, सेवा सुविधामा गणना गरिने अवस्थाको अन्त हुन विद्यालय गाभ्ने कार्यक्रम जरुर शुरु गरिनु पर्दछ । स्थानीय सरकार गठन हुँदै गर्दा राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरुले बुझ्नै पर्ने एउटा त्थय हो शिक्षणमा गुणस्तरको बृद्धि र त्यो जुनबेला सम्भव हुनछ जुन बेला तलब स्केल समान भन्दा शैक्षिक उपलब्धिको आधारमा दिने कार्यको शुरुआत हुनु पर्दछ । सामान्य विषयहरु भन्दा कठिन मानिएका विषयका शिक्षकहरुको तलब भत्ता अरुको तुलनामा केही आकर्षक तलब भत्ता पनि दिनु पर्दछ साथै सिकाइ अपलब्धि बृद्धि हुँदै गर्दा अझ सेवा सुविधा बढाउनु पर्दछ, धेरै शिक्षक पाल्नु भन्दा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न खट्ने शिक्षकलाई बढी सेवा, सुविधा र अवसर दिनु पर्दछ । उत्कृष्ट श्रेणीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको जनशक्ति शिक्षामा प्रवेश गराउन उसलाई शिक्षण अमति पत्र पछि दिदने गरी भित्र्याउन पर्दछ र आकर्षक तलब भत्ता निजामति वा अन्य सेवामा भन्दा ५० प्रतिशत बढी र अन्य सेवा सुविधा पनि हुन पर्दछ ।

कर तिर्ने नागरिक र मत दिने मतदाता सबैलाई खुशी तुल्याउने पहिलो काम नै गुणस्तरीय शिक्षाको प्रयास हुनु पर्दछ । जब गाउँगाउँका नेतृत्वले शिक्षालाई प्राथमिकता दिंदै आफ्नो कार्यभार सम्हाल्छन् तब नेपालको अहिले केन्द्रीय सत्तामा रहेको शिक्षा सम्हालिएर आउनेछ, बजेट पनि कम र प्रतिफल पनि बढी आउनेछ । त्यसको लागि राजनीतिक आधारमा भन्दा गुणस्तरका आधारमा शिक्षकहरुको सेवा प्रवेश र उनीहरुको कार्यसम्पादनका आधारमा निरन्तरता, सेवा सुविधा लगायत लगानी बृद्धि गरिनु पर्दछ, शिक्षाको लागि विदेश वा निजी संस्था धाउने प्रथाको अन्त हुनु पर्दछ ।