काठमाडौं १७ माघ/ शिक्षकले अब निजामती कर्मचारीसरह सेवा सुविधा पाउने भएका छन् । महिला शिक्षकले सुत्केरी बिदा सुत्केरी हुनुअघि र भइसकेपछि गरी ९८ दिन पाउने छन् । यसअघि ६० दिन मात्रै पाउँथे । त्यस्तै पुरुष शिक्षकले पत्नी सुकेरी हुँदा १५ दिन सुत्केरी स्याहार बिदा पाउने छन् । प्रसूति बिदा पाएको शिक्षक वा कर्मचारीले बढीमा दुईवटा बच्चाका लागि जनही एकमुष्ट पाँच हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।
प्रारम्भिक बालशिक्षा कक्षादेखि कक्षा १२ सम्म सञ्चालित विद्यालयमा एकजना सहायक प्रथम, एकजना सहायक द्वितीय र दुई जना विद्यालय सहयोगी गरी चार जना कर्मचारी हुने भएको छ । कक्षा १० सम्म सञ्चालित विद्यालयमा एकजना सहायक द्वितीय र दुई जना विद्यालय सहयोगी गरी जम्मा तीन जना हुनेछन् । ८ सम्म सञ्चालित विद्यालयमा एक जना तृतीय सहायक र एक जना विद्यालय सहयोगी हुनेछन् । ५ सम्म सञ्चालित विद्यालयमा एक जना विद्यालय सहयोगी हुनेछन् ।
यसैबीच सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर र व्यवस्थापन सुधार गर्न कानुनी आधार निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विद्यालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति अक्षम र व्यवस्थापन समिति गैरजिम्मेवार भएको पाइएपछि सरकारले यसअघिको कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागेको हो ।
परिमार्जनमार्फत शिक्षक सेवा आयोगले लिने खुला प्रतिस्पर्धाको परीक्षा उत्तीर्ण भएका व्यक्ति मात्रै प्रधानाध्यापक हुने व्यवस्था गरिँदै छ । शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा नियमावलीमा न्यूनतम २ वर्षको शिक्षण अनुभव भएका शिक्षकहरूले मात्र आयोगले प्रधानाध्यापक छनोटका लागि लिने परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जिल्लामा रहेका शिक्षकहरूको सूचीबाट प्रधानाध्यापकको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ । सिफारिसमा परेको व्यक्तिलाई पाँच वर्षका लागि जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रधानाध्यापकको नियुक्ति गर्न सक्ने नियमावलीमा प्रस्ताव छ ।
नियमावलीको मस्यौदालाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ । शिक्षाले अन्य कानुनी प्रावधानसँग बाझिएको छ कि छैन भनेर सहमति लिन कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । ‘कानुनबाट सहमति आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पारित गराउँछौं,’ शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले भने । शिक्षा मन्त्रालयले यसअघि तयार गरेको मस्यौदामा विद्यालयमा अहिले भइरहेको भन्दा थप दरबन्दी बढ्ने गरी प्रधानाध्यापकको व्यवस्था हुने उल्लेख थियो । अर्थ मन्त्रालयले शिक्षाले गरेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दी नबढ्ने गरी प्रधानाध्यापक पद रहने व्यवस्था गर्न सहमति दिएको छ ।
एक व्यक्ति दुई कार्यकाल (१० वर्ष) भन्दा बढी प्रधानाध्यापकको भूमिकामा रहन पाउने छैन । प्रधानाध्यापक भइसकेको व्यक्तिले कार्य सम्पादन करारबमोजिम काम गर्न नसके जुन बेला पनि हटाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । प्रधानाध्यापकले पनि सातामा १२ पिरियड अनिवार्य पढाउनुपर्ने हुन्छ । यसअघि प्रशासनिक काम भन्दै कक्षा लिनबाट प्रधानाध्यापक पन्छिन्थे । माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकले माध्यमिक प्रथम श्रेणी (सहसचिव) सरहको तलब भत्ता पाउने छन् । यो सुविधा आयोगले लिएको परीक्षामा उत्तीर्ण प्रधानाध्यापकले मात्रै पाउने छन् । प्रस्तावित नियमावलीमा विद्यालयमा सहायक प्रधानाध्यापक पद रहने व्यवस्था छ । सहायक प्रधानाध्यापकले सातामा न्यूनतम १८ पिरियड पढाउनुपर्ने हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं विद्यालय शिक्षा महाशाखा प्रमुख हरिप्रसाद लम्सालले नियमावलीमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार हुने बताए ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदाधिकारी हुनुपर्ने आधार यसअघि नै ऐनमा समावेश भइसकेको छ । सामुदायिक विद्यालय शिक्षकले सातामा २६ पिरियड पढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि २४ पिरियड पढाए पुग्थ्यो । शुक्रबारको पढाइ सकिएपछि अतिरिक्त क्रियाकलाप गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा दिवसमा एक जनालाई उत्कृष्ट शिक्षक घोषणा गरेर उत्कृष्ट विद्यालय शिक्षा सेवा पुरस्कार दिने नियमावलीमा प्रस्ताव छ । प्रत्येक विकास क्षेत्रबाट एक/एक जनालाई पनि विद्यालय शिक्षा सेवा पुरस्कार प्रदान गर्न लागिएको हो । राष्ट्रिय र क्षेत्रीय विद्यालय शिक्षा सेवा पुरस्कारको राशि कति हुने भन्ने नियमावलीमा उल्लेख छैन ।
एउटा विद्यालयको कक्षामा हुनुपर्ने संख्याको दस प्रतिशत विद्यार्थी पनि नभए गाभ्न सकिने आधार बनाइएको छ । नियमावलीमा एउटा कक्षामा तराई र उपत्यकामा ५०, पहाडमा ४५ र हिमाली जिल्लाका विद्यालयमा ४० जना विद्यार्थी हुनुपर्छ । तोकिएबमोजिम प्रत्येक कक्षामा उपत्यका र तराईमा कम्तीमा ५ जना, पहाड र हिमालीमा चार जना पनि विद्यार्थी नभएका विद्यालय गाभ्न सकिने आधार बनाइएको हो । त्यस्तै विद्यार्थी बढी भए पनि दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालयको परिसर आपसमा जोडिएको छ भने पनि गाभ्न सकिने आधार बनेको छ । त्यस्तै पैदल दूरी ३० मिनेटभन्दा कम रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालय पनि गाभ्न सकिन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले आफ्नो जिल्लाभित्रका उपलब्ध शिक्षक दरबन्दी सख्यालाई आधार मानी प्रत्येक दुई वर्षमा दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ नियमावलीमा जिल्लामा आवश्यकभन्दा बढी दरबन्दी भए अर्को जिल्लामा मिलान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ पढाउने शिक्षकले माध्यमिक द्वितीय श्रेणी पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित शिक्षा ऐनमा २६ हजार अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिसकिएको छ । यी शिक्षकले प्रतिस्पर्धा वा सेवा सुविधा रोज्नुपर्ने हुन्छ ।
मकर श्रेष्ठले कान्तिपुरमा विद्यालय सुधार्न कानुनी आधार बन्दै शिर्षकमा लेखेको खबर ।
नमुना विद्यालय निर्माण भनेर अहिले तहल्का मच्चाई रहदा , के निश्चित विद्यालय चाही नमुना बनाएर राम्रो पठन पाठन गर्ने अनि वाँकी चाही ऐतिहासिक विद्यालयको रुपमा राख्ने हो कि ? । नमुना निश्चित विद्यालय मात्र होइन जिल्ला भरी नै बनाउनु पर्छ । किन कुनै विद्यालय चाही नमुना , अरु चाही काम नलाग्ने ? । अनि अरु विद्यालयको पठन पाठन चाही केही होइन कि ? यो निश्चित विद्यालय नमुना होइन , जिल्लााका सवै विद्यालयलाई नमनुा विद्यालयमा रुपान्तरण गर्ने कार्य गर्नु पर्छ । सुविधा र बजेत जति नमुनामा सके पछि अरु विद्यालयलाई के नि ? तसर्थ समानुपातिक विकासको हिसावले सवै विद्यालयलाई एकसाथ नमुना बनाउनु उत्तम होला कि ?
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बिकृती र बिसङ्गतिको अन्त्यका लागि छिटो भन्दा छिटो नीति नियमको पुर्ण र कडाईका साथ पालना गरि समस्याको समाधान तर्फ अगाडि बढ्नु उत्तम होला ।
नितिनियम राम्रो छ कार्यान्वयन गर्नुहोस् शिक्षा मा र समाज मा धेरै सुधार तथा परिवर्तन देख्नुहुनेछ।
खै त अस्थायी ,करार,राहत शिक्षकलाई कैले समाधान गर्ने हो??????????
शिक्षक हामी सबै एकै वर्ग हौ तर राज्यले अस्थायी शिक्षकहरुलाई दीर्ग रोगी बनायो ।शिक्षण विधि प्रविधी र शिक्षणीय विषयवस्तुले विद्यालयमा महत्त्व पाउनुुपर्नेमा शिक्षा ऐन ,नियमको संसोधन ,सेवासुविधाजस्ता विषयले महत्व पाए ।जसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरमा असर पुग्न गएकाे छ ।तसर्थ प्रथमत अस्तायी शिक्षकको माघको अथवा समस्याको न्यायपुर्ण समाधान गरि शिक्षकको रोग निको पार्नुपर्छ किनभने यो रोग विद्यालय ,विद्यार्थी र समुदायमा समेत असर पारिसकेको छ ।बाकी काम वस्तारै गर्दै जानुपर्छ ।
राज्यले बिभेद कतिसम्म गर्यो भने राज्यबाट नै तलब पाउने अस्थायी शिक्षकलाई पोशाक भत्ता दिएन।बन्दूक़ चलाउने र टिकापुरमा नरसंहार गर्नेलाई करोड़ दिन सक्ने तर बिद्यालयलाई संकट परेको बेलामा बिद्यालय चलाउनको निम्ति आफ्नो जीवन नै अर्पण गरेका शिक्षक माथि अन्याय भएकै हो!
शिक्षक पेशालाइ आकर्षित र मर्यादित तुल्याउन अन्य क्षेत्रका कर्मचारिको भन्दा सेवा सुबिधा डेढ गुना बढाउनुपर्छ साथै शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्न एस इ इ तथा कक्षा १२ मा न्युनतम ए ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र आफु जुन तहमा काम गर्ने हो सो तहमा न्युनतम प्रथम श्रेणी मा उतिर्ण भएको हुनुपर्छ।देशको हरेक क्षेत्रमा कामगर्ने दक्ष जनशक्ती उत्पादन गर्ने केन्द्र आखिर बिध्यालय र शिक्षक नै त हो। होइन भने अन्तिम श्रेणीमा पाश हुनेलाइ प्रबेश दिने हो भने गुणस्तर को पनि आश नगरे हुन्छ र पेशा पनि थप अपमानित हुनेकुरा प्रष्ट छ।
karamchari hru ab varna huda ekai choti thai vyer padpurti hunuprne system banaunus hjur...natr karamcharihru kam grer pni aasha bihin hunegrx....pls
karmachari laipani sidhai padasthapan garnu parxa
ahileko sikcha niwawolima pra ko babestha sikchak darbandi ra karamchariko babestha sowagat yogya ho tara lamo samay dekhi karayat asthai sikchakharolai thai garda ramro hunthyou
शिक्षकहरुलाई निजामती सेवा सरहको सेवा सुबिधा त आङ्शिक रुपमा त तोकियो तर निजामतीले पाउने सबै सेवा सुबिधा शिक्षक ले पाउने हुन या होइनन यदि स्थायीले पाई हाले पनि यस भित्र पनि अस्थायी/ करारले स्थायी सरहकै वा स्थायी भन्दा राम्रो काम गरेपनि शरीर ढाक्ने पोसाक भत्ता मै विभेद गर्यो यो कस्तो बिडम्बना !! अब कार्यन्वयन को पाटो हेर्न बाकी नै छ ।
कसरी कार्यन्वायन गर्छ हेरौन त
जहिले सम्म शिक्षक को उचित सम्मान हुदैन परिबर्तन सम्भब हुदैन
Sigrah karenwoyen ko kamana gardachhu. Yes niyemawoli bata pakka pani sikchhyama pariwartan hunchha bhanne hamlai lageko chha
कार्यन्वयन्को लागि शुभकामना ।
Safal karyanwayan ko subhakamana byakta gardaxu
pad matra thaper k garn khojeko ho?hal school ma karyarat staff balkachha sahayogi ko pesagat hak hit hunegari niti nachahine po ho ki?
व्यवस्था राम्रो हो ㅣकार्यान्वयन पक्षमा चुस्तता ,प्रभावकारिता र निष्पक्षता देखियोस् ॥
pad matra thaper k garn khojeko ho?hal school ma karyarat staff balkachha sahayogi ko pesagat hak hit hunegari niti nachahine po ho ki?
कुरा सहि अायाे तर कार्यान्वयनमा गर्नु पनि पर्याे ।
कुरा सहि अायाे तर कार्यान्वयनमा गर्नु पनि पर्याे ।
कार्यन्व्यन हुने कुरा ठुलो हो नीति बन्नु ठुलो होइन।नीति त कहिले पो नराम्रो छ र?
चार महीनामा एकचोटी गरी सालमा तीन महीना खाना खुवाइ नौ महीना भोको राखी सरकारले शिक्षकलाई बिना इन्धनको गाडी सडकमा गुडाउन खोजे गाडी कहाँ चल्छ र ॥ शिक्षकलाई न बैकले पत्याउछ न त साहूमहाजनले न घरबेटीले
It is wonderful .this would bring joyous in d face of d teachers.
शिक्षकलाई सेवासुविधा निजामतिसाेसरह भनेर १७गतेकाे edukhabarमा पढ्न पाए तर सेवासुबिधाकाे नाममा केही केही पाईन?एकैखाले शिक्षकलाइ ड्रेस जस्ताेमा त विभेद गरेकाे छ?अन्य सुविधाकाे बारेमा त झन अास नगराै हाेला!!शिक्षामा जस्ताे विभेदकारि कुनै अरू राेजगारमा छैन।
Kasari nijamati sarah subidha paaune bhayo euta example dinu paryo
नीति र कार्यक्रम राम्राे भएर मात्रै हुँदैन । कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता र मूल्याङ्कनमा निष्पक्षताकाे खाँचाे छ ।
Khoi karyanyoen vaye matra pattyaune ho ki! DOE,MOE, MOF and Policy makerko kura milyo vane.... Aasha garaun chandai hos.
Good ! Add something , Also !
नीति नियम राम्रो आएको रहेछ तर कार्यान्वयन हुन भने लचकता रहेको हाम्रा नेपाल कार्यनीतिमा मात्रै सिमित नरहोस् सफलता मिल्दै जाउन् कामना छ।
Kura ramro aayo tar likhit ma na nikalisake paxi, maukhikma ta rajnaitik bhagbanda nai hola kyare ???
लागु गर्न सके ठुलो उप्लब्धी हुन्थ्यो।उत्कृष्ट शिक्षक छनौट गर्दा फेरि पार्टी गत भाग्बन्द्दा को आधार् मा हुने हो कि?