काठमाडौं- मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको शिक्षा नियमावली हिजो आज मन्त्री परिषद्कै विभिन्न समितिमा चक्कर काटिरहेको छ । गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा रहेको मन्त्रीपरिषद् अन्र्तगतकै सामाजिक समितिमा गत आईतबार छलफल भएको नियमावली अहिले कानून मन्त्री अजय शंकर नायक नेतृत्वको विधेयक समितिमा पुगेको छ ।

उक्त समितिमा संघीय मामिला, अर्थ र शिक्षा मन्त्री सदस्य छन् । तर संघीय मामिला मन्त्री विजयकुमार गच्छदार तराई मधेस केन्द्रित दलको माग अनुसार स्थानीय तहको संख्या बढाउने समितिमा ब्यस्त भएकोले उक्त समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन ।

नियमावली टुङ्ग्याउने गरी शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेल सकृय रहेको उनी निकट श्रोतको दावी छ ।

'नियमावली टुङ्याउने गरी मन्त्रीले हाईप्रायोरिटीमा राख्नु भएको छ' मन्त्री निकटस्थ उक्त श्रोतले भन्यो 'सबै प्रकृया पूरा गरी मन्त्रीपरिषद्मा पुगिसकेको फाईललाई फेरी समितिहरुमा पठाउँदा लम्बिएको मात्रै हो, गच्छदारको फुर्सद हुनासाथ बैठक बसेर टुङ्ग्याउने तयारी छ ।'

अर्थ र कानून मन्त्रालयको सहमती पश्चात मन्त्रीपरिषद्मा पुगेर पनि टेवुल हुन नसके पछि निधिको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा पठाईएको थियो । उक्त समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानून हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा शिक्षा, अर्थ, कानून र संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिवहरु सम्मिलित उपसमिति बनाएर नियमावलीका बारेमा छलफल गरेको थियो ।

खास गरी संघीय संरचना सुहाउँदो नभएको भन्दै मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले टेवुल नगरेपछि शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेल र सुवेदीबीचको विवाद सार्वजनिक रुपमै छताछुल्ल भईसकेको छ । उक्त विवाद पश्चात निधि नेतृत्वको समितिमा छलफल गरिएको थियो । छलफल पछि उपसितिमले अस्थायी शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र बालविकास कार्यकर्ताको व्यवस्थापनका बारेमा अर्थ मन्त्रालयले दिएको राय के कसरी समाबेश भएको छ उक्त कुरा  स्पष्ट पार्न भने पछि शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको थियो ।

यी तिनै विषय हुन् जसमा धेरै श्रोत लाग्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले आनाकानी गर्दै आएको थियो, त्योभन्दा मुख्य कुरा व्यक्तिको जीवनसँग जोडिएको हुनाले पनि यी विषय निकै सम्वेदनशील पनि छन् । र नियमावलीको निर्माण यी नै बर्गका लागि अधिक महत्वको छ ।

तर, ऐन आएको एक बर्ष हुन लाग्दा सम्म पनि नियमावली निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । मन्त्रीपरिषद्मा पुगिसकेको नियमावलीको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन छाडेर मुख्य सचिवसँग वादविवाद गरिरहेको भन्दै मन्त्री पौडेलको आलोचना समेत हुँदै आएको छ । 

राजनीतिक गठजोडका कारण सरकार परिवर्तनको चर्चा जारी रहेका बेला मन्त्री पौडेलले जतिसक्दो छिटो नियमावलीको पट्यार लाग्दो प्रकृयालाई छोटो बाटोबाट टुङ्गोमा नपुर्याउने हो भने उनको निधारमा नियमावलीसमेत बनाउन नसकेको शिक्षा मन्त्रीको रुपमा कलंकको टीका लाग्ने निश्चित छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : किन पारित हुनुपर्छ शिक्षा नियमावली