काठमाडौं - शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधन खेदपूर्ण भएको भन्दै विवेकशील साझा पार्टीले ऐन कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ ।

अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने नाममा उत्कृष्ट योग्यता भएका लाखौं युवाहरूलाई शिक्षण सेवाबाट वञ्चित गर्दै कम योग्यताका अस्थायी शिक्षकलाई नै स्थायी बनाउने कार्य अनुचित भएको भन्दै उक्त ऐन कार्यान्वयन नगर्न उसले माग गरेको छ ।

ऐन कार्यन्वयन नगरी शिक्षाविद्हरुको परामर्श लिई गुणस्तर अभिवृद्धि हुने गरी शिक्षा ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्न पार्टीले माग गरेको छ ।

ऐन संशोधन भएको पाँच दिन पछि बल्ल पार्टिका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै ऐन संशोधनको विरोध गरेका हुन् ।

'राज्यकोषमा अरबौंको भार पर्ने यो संशोधनले स्थायी बनाउने कमसल शिक्षकको गुणस्तरहीन अध्यापनले सार्वजनिक विद्यालयका बालबालिकाको शिक्षामा भयावह स्तरको नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ, यस विषयमा देशका मुर्धन्य शिक्षाविद्हरुले समेत गम्भीर आपत्ति जनाउनु भएको छ । निरन्तर रूपमा खस्कँदै गएको सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर यो संशोधनले अझै तीव्र गतिमा ओरालो लाग्ने निश्चित छ'  आचार्यद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,  'तसर्थ विवेकशील साझा पार्टी नेपाल सरकारलाई यो ऐन कार्यन्वयन नगरी शिक्षाविद्हरुको परामर्श लिई गुणस्तर अभिवृद्धि हुने गरी शिक्षा ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्न यही विज्ञप्ति मार्फत् ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।'

लामो अवधि देखि कार्यरत अस्थायी शिक्षक र राहत शिक्षकको व्यवस्थापन, विद्यालयमा कर्मचारीको व्यवस्था लगायतका विद्यालय स्तरको शिक्षा सुधारका विषयमा यथोचित सम्बोधन गर्नु सरकारको दायित्व भए पनि कम योग्यताका अस्थायी शिक्षकलाई नै स्थायी बनाउने शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधन खेदपूर्ण भइको उसको ठहर छ । जम्मा २६.२५ प्रतिशत सांसदहरुको उपस्थितिमा मुलुकलाई दीर्घकालीन असर गर्ने शिक्षा ऐनमा भएको नवौँ संशोधनप्रति विवेकशील साझा पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, जनताले अपेक्षा गरेको विकाश र संवृद्धिकालागि शिक्षा क्षेत्रको आमूल सुधार हुनु अनिवार्य छ ।

शैक्षिक क्षेत्रको आमूल सुधारकालागि सहयोग पुर्याउन पार्टी तत्पर भएको उल्लेख गर्दै यस अभियानमा संलग्न समस्त व्यक्ति तथा संस्थाहरुसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्ने उक्त पार्टीले प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

शिक्षाको कालो दिन

योग्य शिक्षक छनौटको बाटो बन्द गर्दै ऐन पारित

शिक्षा ऐन संशोधन : सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त, आयोगमा नबस्ने घोषणा

शिक्षा ऐन पारित भएपछि बल्ल ब्यूँझे विद्यार्थी संगठन, झारा टार्दै ठिक्क !