काठमाडौं - दशैंको बिदा सकिएको त सोमबारै हो । त्रयोदशी देखि कार्यालय खुले पनि पूर्णिमा नसकिईकन दशैं सकिएको महशुस नै हुन्न !

एक त भर्खरै दशैं सकिएको त्यसमाथि शुक्रबार ! साना साना बहानालाई कारण बनाउने कर्मचारीलाई यी सबै बहाना काफि थिए ।

यति हुँदा हुँदै पनि संसद सचिवालयका कर्मचारी संसदले पारित गरेको शिक्षा ऐनको नवौं  संशोधनलाई शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गर्ने बताउँदै थिए ।

'आज लैजाने तयारी छ, हामी त्यही काममा ब्यस्त छौं' पूर्णिमाको भोली पल्ट शुक्रबार बिहानै एक जना कर्मचारी भन्दै थिए, 'यो बिचमा बिदा पर्यो, बल्ल त कार्यालय खुलेको छ, अब तयारी गरेर आजै उता दर्ता गर्छौ ।'

तर शुक्रबार अन्य विधेयकहरु दर्ता भए पनि शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक दर्ता नभएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका प्रेस सल्लाहकार माधव शर्माले बताए ।

'आज अरु ५ वटा विधेयकहरु प्रमाणिकरणका लागि आएका छन्, तर शिक्षा विधेयक आएको छैन' उनले भने ।

शुक्रबार दिउँसो संसद सचिवालय पुग्दा कर्मचारी एक अर्काको अनुहार हेर्दै थिए । 

'संसदले पारित गरेपनि सभामुखकै हस्ताक्षर रैन्छ !' एक जना कर्मचारीले भने ।

सभामुख ओनसरी घर्तिमगर शुक्रबार दिनभरी संसद बैठकमा ब्यस्त भए पछि हस्ताक्षर पनि हुन सकेन । फलतः गत असोज  ३ गतेको संसद बैठकले पारित गरेको १९ दिन शुक्रबार पनि उक्त विधेयक राष्ट्रपति कार्यालय सम्म पुग्न सकेन । संसदबाट उक्त संशोधन पारित गरे लगत्तै सभामुख ओनसरी घर्तिमगर एक हप्ताका लागि चीन गएकी थिईन् । फर्के लगत्तै दशैं विदा भयो ।

'अब सभामुखको समय लिएर हस्ताक्षर गराउनु पर्यो, भोली शनिबार भै गो अब आईतबारै होला !' ती कर्मचारीले भने ।

परीक्षामा फेल भएपनि अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा तथा आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा उनन्चासको साटो पचहत्तर प्रतिशत र खुलामा एकाउन्नको साटो पच्चीस प्रतिशत हुने गरी संसदले ऐन संशोधन गरेको छ ।

पढ्नुहोस् : योग्य शिक्षक छनौटको बाटो बन्द गर्दै ऐन पारित

यसले गर्दा योग्य शिक्षक सेवा प्रवेशमा बञ्देज लाग्ने र सार्वजनिक शिक्षा थप ध्वस्त हुने भन्दै विरोध भईरहेको छ । शिक्षाविद्हरुले त उक्त ऐन पारित गर्न नहुने भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराईसकेका छन् ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा ऐन रोक्न लविङ्, संशोधन 'घातक' भन्दै राष्ट्रपतिको ध्यानार्कषण

ऐनमा भएको उक्त संशोधनले खुला प्रतिष्पर्धाका लागि शिक्षण लाइसेन्स लिएर वर्षौदेखि सेवा आयोगको विज्ञापन कुरिरहेका विद्यार्थीलाई निराश बनाएको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरुले पनि विरोध जनाएका छन् ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा ऐन पारित भएपछि बल्ल ब्यूँझे विद्यार्थी संगठन, झारा टार्दै ठिक्क !

खुला प्रतिष्पर्धा हुँदा नयाँ जनशक्तिले अवसर पाउँथे र तिनबाट समय सापेक्ष ज्ञान सिक्ने अवसर बालबालिकालाई मिल्थ्यो । तर, दलको फेर समातेर जस्केलाबाट विद्यालयमा शिक्षक बनेका २६ हजार अस्थायीलाई खुसी बनाउन संसदले गरेको यो निर्णय सामुदायिक विद्यालयमा गर्न खोजेको कार्यकर्ता भर्ती भन्दा बाहेक केही होइन ।

पढ्नुहोस् : शिक्षाको कालो दिन