काठमाडौं - शिक्षा ऐन नवौं संशोधन प्रमाणीकरण गर्ने नगर्ने विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले थप विमर्श शुरु गरेकी छन् ।  संसदले पारित गरेपनि शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन विधेयकले योग्य शिक्षक सेवामा प्रवेशको बाटो बन्द हुने र सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुने भन्दै शिक्षाविद्हरुले प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गरिसकेका छन् ।

अन्य सरोकारवाला समेत ऐनको विरुद्धमा उत्रिएपछि विधेयकका बारेमा राष्ट्रपति थप विमर्शमा जुटेको श्रोतले जनाएको छ ।

'संसदले पारित गरेपनि प्रमाणीकरण गर्नै पर्छ भन्ने हुँदैन, संसदले पारित गरिसकेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नगरेर किन विवादमा पर्ने भन्ने मात्रै सोचाई हो' उक्त श्रोतले भन्यो, 'तर चौतर्फी विरोधका आवाज सुनिएपछि उक्त विधेयक फिर्ता गर्न सक्ने राष्ट्रपतिसँग भएको अधिकारको प्रयोग गर्ने की भन्ने सम्मका छलफल जारी छन् ।'

उक्त छलफल शुरु हुनु भनेको राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्ने उक्त श्रोतले दावी गर्यो ।

तिहार विदा सकिएकै दिन आईतबार राष्ट्रपतिबाट विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक, २०७४ प्रमाणीकरण भएको छ । तर सँगै राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएका शिक्षा विधेयक नवौं र राजर्षी जनक विश्वविद्यालय विधेयक प्रमाणीकरण भने हुन बाँकी छ ।

तर, राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरु उक्त विधेयक अध्ययनकै चरणमा रहेकोले प्रमाणीकरण नभएको औपचारिक उत्तर दिन्छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएको १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण हुनु पर्ने संबैधानिक ब्यवस्था छ । उक्त विधेयक गत असाज २३ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस् : योग्य शिक्षक छनौटको बाटो बन्द गर्दै ऐन पारित

शिक्षाको कालो दिन