काठमाडौं - स्थानीय सरकारबाट आफूहरु 'आतंकित' भएको भन्दै शिक्षकका एक नेताले यस्तै अवस्था रहे ट्रेड यूनियनको अधिकार अनुसार अघि बढ्न बाध्य हुने 'धम्की' दिएका छन् ।

संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा सञ्चालन र रेखदेखको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने ब्यवस्था गरेको छ । तर, शिक्षक महासंघका महासचिव तिलक कुवँरले स्थानीय सरकारहरु शिक्षकका अधिकार कटौती गर्न सकृय रहेकोले आफ्नो अधिकार रक्षाका लागि हार गुहार गर्दै हिड्नु परेको समेत बताए ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एनसीई नेपालको आठौं साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै कुँवरले स्थानीय सरकारले शिक्षकहरुलाई अप्ठ्यारो बनाएको बताए । उक्त अप्ठ्यारो भनेको के हो उनले स्पष्ट भने पारेनन् ।  

'स्थानीय सरकारले शिक्षाका लागि आफूखुसी नियम विनियम बनाईरहेका छन्, तर शिक्षकको पेशागत कुरा बोलेका छैनन्, क्षमता अभिबृद्धिमा वास्ता गरेका छैनन्' उनले भने 'स्थानीय तहले शिक्षकलाई सहभागी नबनाई अघि बढेमा हामी ट्रेड यूनियन अधिकार प्रयोग गरेर 'एस अर नो' को अवधारणा अनुसार अघि बढ्न बाध्य हुन्छौं ।'

शिक्षकलाई धारे हात लगाएर मात्रै सार्वजनिक शिक्षा सुधार नहुने बताउँदै उनले राजनीति भन्दा धेरै ब्यूरोक्रेसीले सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त बनाएको आरोप पनि लगाए ।

'सार्वजनिक शिक्षाको बजेट हरेक बर्ष घट्दो छ' उनले भने 'सार्वजनिक शिक्षा कमजोर बनाउन ब्यूरोक्रेसी कै भूमिका छ, उनीहरुलाई एडीवी र वल्र्ड बैंकको प्यारो बन्ने ध्याउन्न मात्रै छ ।'

बालविकास देखि शिक्षकको दरबन्दीका बारेमा कुनै पनि गम्भिरता नदेखाएको उल्टै शिक्षकलाई अप्ठ्यारो बनाएको उनले बताए ।

सार्वजनिक शिक्षाका पक्षमा कृयाशिल विभिन्न ३ सय ३९ संस्था आवद्ध शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एनसीई नेपालको आठौं साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा शिक्षालाई मानव अधिकारको कोणबाट हेर्न सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् ।

पढ्नुहोस् उक्त खबर : शिक्षालाई मानव अधिकारको कोणबाट हेर्न सुझाव

सार्वजनिक शिक्षाका पक्षमा पोष्टर, एडुखबर मिडिया पार्टनर