काठमाडौं - सार्वजनिक शिक्षा सुदृढिकरणको पक्षमा लागेका शिक्षाविद्हरुप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले कटाक्ष गर्दै आफूहरुलाई 'हेपेको' आरोप लगाएका छन् । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको सदस्य समेत रहेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विज्ञ समूहको हवालामा निजीलाई निषेध गर्न खोजिएको भन्दै तिव्र आलोचना गरेका हुन् । 

बिहीबार बसेको आयोगको तेश्रो बैठकमा तत्कालिन उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुको छाता संगठन हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले एक समूहलाई हेपेर विज्ञका नाममा आयोगले गठन गरेको उक्त समूहलाई 'ड्राफ्टिङ् कमिटी' भन्नु पर्ने माग समेत गरे ।

'शिक्षा शास्त्र पढ्ने मात्रै विज्ञ हुने हो ?' प्रश्न गर्दै उनले भने, 'आयोगमा भएका मध्ये कमेष्ट्रिको विज्ञ मै हो, म विज्ञ हैन भने आयोगबाटै राजिनामा गर्नु पर्छ मैले, हैन भने आयोगमा भएका सबै विज्ञ हो, एक समूह मात्रै विज्ञ भन्नु गलत हुन्छ ।'

गत भदौ ३० गते बसेको आयोगको पहिलो बैठकले शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालालको संयोजकत्वमा आयोगकै सदस्य मध्येबाट १५ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको थियो । उक्त समूहले पुस ४ गते सिफारिसका रुपमा आयोगका अध्यक्ष तथा शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई प्रारम्भिक मस्यौदा बुझाएको थियो । उक्त मस्यौदामा संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार शिक्षालाई अधिकारका रुपमा तथा नि:शुल्क गर्नु पर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेपछि आयोगमा प्रतिनिधित्व गरेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आक्रोशित हुँदै आएका छन् ।

निजी विद्यालयहरुका बारेमा विज्ञ समूहले उल्लेख गरेको पाँच वटा बुँदा प्रति उनीहरुले तिब्र आलोचना गर्दै आएका छन् ।  

निजी शिक्षालाई बन्दै गर्नु पर्ने त्यसका लागि अहिले नै कक्षा एकबाटै विद्यार्थी भर्ना नगरेर आगामी १२ वर्षमा विद्यालय तहमा निजी लगानी नै बन्दै गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ  । शुल्क निर्धाण, नक्सांकन, तथा जोनिङ्घ गर्दै तिनलाई नियमन गर्नु पर्ने, शिक्षक, प्राध्यापक, , कर्मचारी, सेना, प्रहरी जस्ता सरकारी ढुकुटीबाट तलव तथा भत्ता खाने तथा विद्यालय व्यवस्थापक जस्ता विद्यालय पे्रमीहरुका सन्ततीहरुलाई निजी विद्यालयमा पढनै नदिने र निजी लगानीका विद्यालयमा वालवालिका पढाउने अभिभावकलाई अतिरिक्त कर लगाउने विज्ञ समूहको उक्त मस्यौदामा उल्लेख छ ।

आफै सदस्य रहेको आयोगको विज्ञ समूहको उक्त सिफारिस छलफलै नगरी अध्यक्षलाई बुझाईएको भन्दै निजी विद्यालयहरुको संगठन एनप्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष कर्ण बहादुर शाहीले विज्ञहरु आफूहरुलाई 'खुईल्याउन' लागि परेको आरोप समेत लगाए ।

'विज्ञ समूहको हवालामा आएको सुझाव गम्भिर छ' उनले भने 'निजीलाइ बन्दै गर्नु पर्ने, खुईल्याउनु नै पर्ने हो ? नत्र निजी क्षेत्रलाई स्विकार्दा कस्को लाज हुन्छ ?'

प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फे र पूर्व अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले विज्ञ समूहको उक्त सिफारिसमा निजीलाई निषेध गरेको भन्दै आलोचना गरे ।

बैठकले आयोगको अवधी ४ महिना थप्ने निर्णय गरेको छ ।

पढ्नुहोस्  जस लिने शिक्षा मन्त्रीको चाहनामा अवरोध, आयोगको म्याद ४ महिना थपिने