काठमाडौं - उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको म्याद चार महिना थप भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले आयोगको म्याद थप्ने निर्णय गरेको हो ।

५ महिनाको म्याद दिएर गत भदौ १९ गठित आयोगको म्याद सकिनु अघिल्लो दिन गत बिहीबार बसेको आयोगको बैठकले ४ महिना म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले मन्त्रीपरिषद्बाट औपचारिक रुपमा पास गराएका हुन् । प्रारम्भिक बालविकास देखि उच्च शिक्षा सम्मको लागि तय गर्नु पर्ने नीतिको सिफारिस गर्न शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नै अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेका थिए ।
सत्ताबाट बाहिरिनु अघिनै आयोगको एक सरो प्रतिवेदन तयार पारेर जस लिन खोजेका श्रेष्ठको लोभमा आयोगका अन्य सदस्यहरुले चर्को आलोचना गरेपछि उक्त बैठकले ४ महिना म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो । आगामी सरकार गठनको तयारीमा रहेका बाम गठबन्धनका तर्फबाट आयोगमा प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यहरुले काम नसकिएको भन्दै मन्त्रीको उक्त योजनामा विमती जनाएका थिए ।

पढ्नुहोस्  : जस लिने शिक्षा मन्त्रीको चाहनामा अवरोध, आयोगको म्याद ४ महिना थपिने

गत भदौ ३० गते बसेको आयोगको पहिलो बैठकबाट गठन गरिएको १५ सदस्यीय विज्ञ समूहले  गठन पुस ४ गते प्रारम्भिक मस्यौदा भन्दै श्रेक्ष्ठलाई सिफारिस बुझाईसकेको छ । तर उक्त प्रतिवेदनका बारेमा आयोगमा सदस्य रहेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विमती जनाएका छन् । सबैको मत मिलाउने तथा प्रदेश तहमा गएर छलफल गरीअन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्न आयोगको बैठकले निर्णय गरेको छ । सोही अनुसार प्रदेश तहमा छलफलका लागि मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ ।

यसैबिच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सशस्त्र द्वन्दकालमा मारिएका शिक्षक सहित सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । द्वन्दकालमा मारिएका सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी, निजामति कर्मचारी र शिक्षकलाई सहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको बैठक पछि सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले जानकारी दिए ।

शहीद घोषणाको नीतिगत निर्णय भए पनि द्धन्दकालमा मारिएका शिक्षक सहित अन्य कर्मचारीकोे संख्या यकिन नभएको र उनीहरुको संख्या जानकारी गराउन सम्वन्धित मन्त्रालय र निकायलाई पत्राचार गरिने उनले बताए । अहिले सम्म केहीको नाम शहीदका रुपमा आईसकेको र परिवारले क्षतिपुर्ति पनि पाइसकेका र पाउन बाँकीले मापदण्ड अनुसार क्षतिपुर्ति पाउने उनले बताए । सरकारले शहीद घोषणा गरेपछि उनका परिवारले १० लाख रुपैंया पाउँछन्। यसरी मनलाग्दी शहीद घोषणा गर्ने क्रमलाई आफ्ना पार्टिका कार्यकर्ता रिझाउन राष्ट्रको सम्पत्ति दोहन गरेको भन्दै दल तथा तिनका नेताहरुको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद १ वर्ष थप्ने निर्णय पनि गरेको छ ।