काठमाडौं - सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुधारमा निजी विद्यालयहरुको सहभागिता वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । संस्थागत सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम मार्फत् निजी विद्यालयहरुको सहभागिता वृद्धि गर्दै सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने सरकारले योजना बनाएको हो । 

शुक्रबार संसदको दुबै सदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय उल्लेख गरिएको छ ।  

'संस्थागत सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम लागू गरी संस्थागत विद्यालयहरुको समेत सहभागितामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याईने छ' सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने 'संस्थागत एवं सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरुपता ल्याईने छ ।'

विद्यालय तहमा जारी नाफा मूलक निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने कानून निर्माण गर्न संसदमा छलफलका क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सांसदहरुले संशोधन हालेका छन् ।

उक्त संशोधन सहितको विधेयक माथि संसदीय समितिले गठन गरेको उपसमितिमा तिब्र छलफल जारी रहेकै बेला सरकारले भने सामुदायिकको सुधारमा निजीको सहभागिता सुनिश्चितताको नीति अख्तियार गर्ने योजना बनाएको हो । 

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्तरगत गरेको व्यवस्था र अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनका लागि  विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ने मुख्य राजनीतिक दलका सांसदहरुको संशोधन छ । सरकारले निजी विद्यालयलाई गुठीमा जान बाध्य नहुने गरी कानुन बनाउन चाहेको छ । कानुन बनाउने सांसदहरूले भने कम्तीमा पनि ५ वर्ष र बढीमा २० वर्ष भित्र निजी विद्यालयहरुलाई सार्वजनिक गुठीमा लैजानै पर्ने गरी कानुनको खाँचो रहेको भन्दै विधेयकमा संशोधन हालेका छन् ।

आफ्नो शैक्षिक संस्था कम्पनीमै रहने गरी कानुन बनाउन निजी विद्यालय सञ्चालकहरू भने लबिङमा लागेका छन् ।

सत्तारुढ र विपक्षी दलका सांसदहरूले १० वर्षपछि निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लैजानु पर्ने गरी कानुन बनाउन एकमत देखिएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालक समेत रहेका सांसद बाहेकले अहिले कम्पनी ऐन अनुसार  सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने गरी कानुन बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै संशोधन हालेका हुन् । 

काँग्रेस, एमाले, माओवादी सांसदहरूले १० वर्ष, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २० वर्ष र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ऐन जारी भएको ५ वर्षपछि निजी विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लैजानु पर्ने गरी सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा संशोधन हालेका छन् । राप्रपा र जसपाका सांसदले भने निजी विद्यालयलाई निजीकै रूपमा सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने गरी संशोधन हालेका छन् । 

पढ्नुहोस् : निजी विद्यालय गुठीमा कि कम्पनीमै ?

उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ ले देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई एउटै पद्धतीबाट चलाउने सिफारिस गरेको छ । विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई १० बर्ष भित्र सेवामुखि बनाउँदै गुठिमा रुपान्तरण गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा प्रणालीलाई एउटै पद्धतीबाट चलाउन सिफारिस (आयोगको प्रतिवेदन सहित)

समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने संविधानको मर्म पुरा गर्न विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई गुठिमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने शिक्षाविद्हरुको मत छ । 

‘विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीका दुष्परिणाम नहटाई सार्वजनिक शिक्षा सुधार नहुने' उनीहरुको तर्क छ । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा विधेयक माथि विज्ञका सुझाव

यस्तो बेला सरकारले भने सामुदायिक विद्यालय सुधारमा निजीलाई सहभागि गराउने नीति अख्तियार गरेको घोषणा गरेको छ । 

वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधिको विकासका लागि सार्वजनिक निजी शैक्षिक क्षेत्र बिच सहकार्यको वातावण बनाईने शुक्रबार सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । संघ, प्रदेश स्थानीय तह र नीजि शैक्षिक संस्थाहरुको समन्वयमा वैज्ञानिक जनशक्ति उत्पादन र अनुसन्धान संस्थागत गरिने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

शिक्षाको शासकीय सुधारको दिर्घकालिन मार्गचित्र तयार गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्ल्ेख छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रुपमा सुदृढ गरिने पनि सरकारको नीति छ । 

पढ्नुहोस् : शिक्षाको शासकीय सुधारको दिर्घकालिन मार्गचित्र तयार गरिने

नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख शिक्षाका मुख्य विषय 

विद्यमान शिक्षा पद्दतीलाई आधुनिक विज्ञान प्रविधि मैत्री र अनुसन्धान अन्वेषण लक्षित बनाईने छ  विद्यालय शिक्षा पुरा गर्ना साथ विद्यार्थीको ग्रेडिगंको आधारमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा विश्वविद्यालय शिक्षााम प्रवेश गराईने छ । प्राविधिक शिक्षाको धारलाई विश्वविद्यालय तहसम्म पुर्याईने छ ।

सबैको पहुँच सहितको भर्चुअल शिक्षण प्रणाली, विद्यार्थी परामर्श प्रवन्ध अन्तरक्रियात्मक ई लर्निङ् सामग्रीको डिजिटल प्लेटफर्म व्यवस्था तथा शिक्षक मेण्टरिङ्मा आधारित आकर्षक शिक्षण कलामा सघन तालिमको व्यवस्था गरिने छ ।

स्थानीय तह देखि केन्द्र सम्म सरकारी सेवामा ईण्टरर्नलाई प्रयोग गरिने छ । स्नताक तह भन्दा माथिका विद्यार्थीलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आवद्ध गरिने छ । बढिमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गरी कमाउँद पढ्दैको नीति लागू गरिने छ ।

विकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालयहरु खोलिने छ । निजी विद्यालयका लागि राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड जारी गर्ने, शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने, विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गर्ने, शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने तथा शिक्षक कितावखानाका काम प्रणालीगत रुपमा क्रमशः प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारीत बनाईने छ ।

विश्वविद्यालयको शासकीय प्रणालीमा सुधार गरीने छ । शैक्षिक गुणस्तरको राष्ट्रिय मानक तयार गरी स्थानीय प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गरिने छ । विश्वविद्यालय अनुदान प्रणालीमा सुधार गरी यसलाई विद्यार्थी संख्या, गुणस्तर र संस्थाको दिगोपनका आधारमा वितरण गरिने छ ।

सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत शिक्षकहरुको वृत्ति विकास र पद वर्गीकरणका आधार तयार गरी विश्वविद्यालयका अन्य शिक्षक सरह अनुकुल हुने व्यवस्था मिलाईने छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रका सबै थिंक ट्याँक र अनुसन्धान केन्द्रहरुलाई समन्वयात्मक ढंगले अघि बढाई नीति निर्माणमा पृष्ठपोषण गरिने छ ।