काठमाडौं - विद्यालय सरकारले शिक्षाको शासकीय सुधारको दिर्घकालिन मार्गचित्र तयार गरी पुर्नसंरचना गर्ने नीति लिने भएको छ । शुक्रबार संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि कानूनी नीतिगत र संस्थागत सुधार गरिने उल्लेख गरेका हुन् । 

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने उनले बताए । २९ दिन सम्म सडक प्रदर्शन गरेका शिक्षकहरुसँग सरकारले यस अघि नै असार १५ गते प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित गर्ने सहमती गरिसकेको छ । २०८४ भित्र सबै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाउने व्यवस्था गरिने कुरा कार्यक्रममा फेरी दोहोर्याईएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रुपमा सुदृढ गरिने पौडेलले घोषणा गरे ।  

नीति तथा कार्यक्रममा समावेश सरकारको विस्तृत योजना समेत समेटिएको यो सामग्री पनि पढ्नुहोस् : निजी विद्यालयहरुको सहभागितामा सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने सरकारको घोषणा