काठमाडौं - शिक्षक नियुक्तिको अनुपात शतप्रतिशत खुल्ला हुने गरी शिक्षा ऐन निर्माण गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठनले शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेको छ । अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष विजयप्रकाश शर्मा नेतृत्वको टोलीले सोमबार शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई शिक्षा विधेयकमा गर्नु पर्ने सुधारका १३ बुँदा सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।  

ज्ञापन पत्रमा शिक्षकको नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हुनु पर्ने भन्दै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रावधान पूर्ण रुपले हटाउनु पर्ने उल्लेख छ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलममा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अस्थायी, राहत, करार शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने विषय ज्यादै पेचिलो बनेको बेला संगठनले शतप्रतिशत खुल्ला गर्नु पर्ने भन्दै मन्त्रीलाई दबाब दिएको हो । 

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेला २०८० भदौ २७ गते तत्कालिन सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा ५० प्रतिशत खुल्ला र ५० प्रतिशत आन्तरिकबाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखिएको छ । दाहाल मन्त्री मण्डलका शिक्षामन्त्री अशोक कुमार राईले दर्ता गरेको उक्त विधेयकका मुख्य विवादित विषयमा सहमती जुटाउन भन्दै एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले आन्तरिकमा ६० र खुल्लामा ४० प्रतिशत गर्नु पर्ने सहमती सहित प्रतिवेदन पेश गरेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघले ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत मात्रै खुल्ला गर्नु पर्ने अडान राखे पछि विधेयक निर्माण धकेलिदैं आएको छ । गत असार १६ गते बसेको समितिको बैठकमा सत्ताधारी मुख्य दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले ७५ / २५ गर्नु पर्ने मत राखे पछि समिति बैठक नै स्थगित हुन पुगेको थियो । 

शिक्षा विधेयकमा कांग्रेस बाधक

६ दिन पछि आईतबार बसेको समितिको बैठकमा उनै घिमिरेले ६० / ४० मा शिक्षक नेताहरु सहमत भएको दावी गरेका थिए । 

शिक्षक महासंघ ६०/४० मा सहमत : कांग्रेस प्रमुख सचेतक

तर, सोमबार अखिल क्रान्तिकारीले शिक्षक नियुक्ति गर्दा शत प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न मन्त्री पन्तलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

'शिक्षक बनेर देशको सेवा गर्ने उद्देश्य बोकेका उर्जावान युवाहरुको मार्ग फराकिलो बनाउन शिक्षक नियुक्तिको विषयमा शतप्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत् हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न' ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

विधेयक ७० लाख बढी विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको भन्दै क्रान्तिकारीले विधेयक सम्बन्धि आफ्नो धारणालाई १३ बुँदामा समेटेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक संविधान, संघीयता, समानता र सर्वसुलभ शिक्षाको मर्म विपरीत भएको क्रान्तिकारीले ठहर गरेको छ । विधेयकले सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाएर विद्यालय शिक्षामा व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गरेको दावी गर्दै विधेयकमा व्यापक सुधार गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ । 

जिल्लमा शिक्षा कार्यालय राख्नु संघीयताले शिक्षामा गरेको व्यवस्थाको मर्म प्रतिकुल भएको पनि उसको ठहर छ ।

ज्ञापनपत्र जस्ताको त्यस्तै :