काठमाडौं - संसदीय उपसमितिले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत अनुदान, विशेष र साविक उच्च मावि शिक्षकलाई  सुविधा र परीक्षाको मौका दिएर कानुन बनाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । अहिले कार्यरत ४६ हजार यस्ता शिक्षकहरुलाई सीमित प्रतिष्पर्धा गराउने गरी कानुन बनाउन सहमती जुटाएर प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको हो । 

शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गठन गरेको उपसमितिले राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगले लिने पहिलो परीक्षामा भाग लिन उमेरको हद नलाग्ने प्रावधान राखेको छ । 

कक्षा ११ र १२ को स्वीकृत दरबन्दी सहित कुल दरबन्दीको ६० प्रतिशत सिटमा राहत शिक्षक, अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक र कक्षा ११ र १२ को स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरु मध्येबाट सीमित प्रतिष्पर्धाको आधारमा स्थायी गर्ने गरी कानुन बनाउन उपसमितले सुझाव दिएको छ । सरकारले संसदमा तर्दा गरेको विधेयकमा ५० प्रतिशत खुला र ५० प्रतिशत आन्तरिक हुनु पर्ने प्रस्ताव छ । उपसमितिले आन्तरिकको प्रतिशत बढाएको हो । अब ४० प्रतिशत सीटमा मात्रै खुला प्रतियोगिताबाट शिक्षक छनोट हुनेछ । 

राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटाका लागि छुट्याइएको ६० प्रतिशत सिटमा उक्त वर्षको विज्ञापनमा सीमित प्रतिष्पर्धाको आधारमा पदपूर्ति हुन नसकेमा सोही वर्षको खुलातर्फको विज्ञापनबाट पूर्ति गर्न उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ । 

सीमित प्रतिष्पर्धामा अनुत्तीर्ण हुने राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकले गरेको सेवा अवधिको आधारमा सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ  । 

कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गरिरहेका स्वीकृत दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटाका शिक्षकलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपछि आयोगबाट पहिलो पटक लिइने माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीको खुला तर्फको विज्ञापनमा भाग लिन उमेर हद नलाग्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रतिस्पर्धामा भाग लिई उत्तीर्ण भएमा निजको तलबमान कायम गर्दा खाईपाई आएको भन्दा कम नहुने गरी गर्नु पर्ने भनिएको छ । 

त्यस्तै न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएको र कम्तीमा तीन शैक्षिक सत्र अविच्छिन्न रूपमा सेवा गरेका बाल विकास सहजकर्तालाई खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदको विज्ञापनमा एक पटकको लागि उम्मेदवार हुन उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको  छ । आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएको र कम्तिमा एक श्रेणी मुनिको पदमा पाँच बर्ष अध्यापन गरेको स्थायी शिक्षकले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छ ।

उपसमितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस् : उपसमितिको प्रतिवेदन 

उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख अन्य खबर पनि पढ्नुहोस् :

उपसमितिले बुझायो प्रतिवेदन : प्राथमिक शिक्षकलाई दुई अवसर विषयगत कि कक्षागत

निजी विद्यालय र इसीडीको विषय थाती राखेर उपसमितिको प्रतिवेदन