काठमाडौँ–सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएमा शिक्षकलाई अयोग्य ठहर गर्दै सेवाबाट हटाउन दलहरू एकमत भएका छन् । संसदीय उपसमितिले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य नदिनेमा सहमत भएका हुन् । 

विद्यालय शिक्षा विधेयक टुङ्ग्याउन शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गठन गरेको उपसमितिले शिक्षकलाई राजनीतिक गर्न रोक लगाउने गरी विधेयकमा सहमति जुटाएको हो । 

सरकारले ल्याएको विधेयकमा राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्य लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिएमा शिक्षक सेवामा रहन अयोग्य हुने प्रावधानमै सहमति जुटाएको हो । 

एमालेका सचिव समेत रहेका छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको संसदीय उपसमितिले राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिन नहुने सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई समर्थन गरेको हो । 

उपसमितिमा कांग्रेस डिगबहादुर लिम्बू, एमालेकी सरिता भुसाल, माओवादीका देवेन्द्र पौडेल, रेखा शर्मा, महेन्द्र राय यादव, रास्वपाकी सुमना श्रेष्ठ, लोसपाका सांसद रामप्रकाश चौधरी, जनमतकी विनिताकुमारी सिंह, राप्रपाकी बिना जैस्वाल थिए । 

राजनीतिक दलको सदस्य लिएमा शिक्षकलाई सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने सरकारको प्रस्तावमा संसदीय समितिले कुनै पनि संशोधन गरेको छैन । 

उपसमितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस् : उपसमितिको प्रतिवेदन 

उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख अन्य खबर पनि पढ्नुहोस् :

शिक्षक बढुवामा सरकारको प्रस्ताव १५ वर्ष, संसदीय उपसमितिले बनायो सात वर्ष

काज सुविधा नदिने, प्रधानाध्यापकलाई महासंघको सदस्यता लिन रोक

विद्यालय कर्मचारीलाई डेढ महिनासम्मको सुविधा

संघले गर्ने विद्यालयको काम प्रदेशबाट, सम्पत्ति पनि प्रदेशले पाउने

४६ हजार शिक्षकहरुलाई सीमित प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी

उपसमितिले बुझायो प्रतिवेदन : प्राथमिक शिक्षकलाई दुई अवसर विषयगत कि कक्षागत

निजी विद्यालय र इसीडीको विषय थाती राखेर उपसमितिको प्रतिवेदन