काठमाडौँ - शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा हालीमुहाली गर्ने गरी अघि सारेको प्रस्तावलाई संसदीय उपसमितिले पनि साथ दिएको छ । 

मन्त्रालयले बोर्डमा आवश्यक कर्मचारी खटाउने, मन्त्रालयबाट खटिने सहसचिवलाई सदस्य सदस्य सचिव  बनाउने र उसैलाई परीक्षा नियन्त्रक बनाउने अघि बढाउने गरी कानुन बनाउन सांसदले साथ दिएका हुन् । त्यस्तै १० कक्षाको परीक्षा नगर्ने सरकारको प्रस्तावमा पनि उनीहरूले समर्थन जनाएका हुन् ।

बोर्डको संरचनामा सदस्य सचिव शिक्षा मन्त्रालयको सहसचिव हुने प्रावधान राखेको छ । तिनै सदस्य सचिवले बोर्डको कार्यकारी अधिकृत र परीक्षा नियन्त्रकको जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्ने हुन्छ । बोर्डका अहिलेका कर्मचारी बाहेक थप मन्त्रालयले खटाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । कर्मचारीको सेवा सुविधा भने बोर्डले व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । 

आठको परीक्षा स्थानीय स्तरमा १२ कक्षा राष्ट्रिय स्तरमा गर्न लागिएको हो । 

संसदीय उपसमितिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष हुन उमेर हद तोकेको छ । स्वार्थ समूहको चलखेलमा यसअघि पदपूर्तिको नियम समेत सच्याएर उमेर जतिसुकै भए पनि नियुक्ति खाने गरेकोमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अब बोर्डको अध्यक्ष हुन ६० वर्ष नाघेको व्यक्ति अध्यक्ष हुन रोक लगाउन लागेको हो । 

विद्यालय तहमा आधारभूत तह आठ कक्षामा स्थानीय तहले परीक्षा लिने र माध्यमिक तहमा बोर्डले परीक्षा लिने व्यवस्था राखेको छ । 

उपसमितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस् : उपसमितिको प्रतिवेदन 

उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख अन्य खबर पनि पढ्नुहोस् :

शिक्षकले दलको सदस्य लिएमा पदबाट हटाउने व्यवस्था राख्न दलहरू एकमत

शिक्षक बढुवामा सरकारको प्रस्ताव १५ वर्ष, संसदीय उपसमितिले बनायो सात वर्ष

काज सुविधा नदिने, प्रधानाध्यापकलाई महासंघको सदस्यता लिन रोक

विद्यालय कर्मचारीलाई डेढ महिनासम्मको सुविधा

संघले गर्ने विद्यालयको काम प्रदेशबाट, सम्पत्ति पनि प्रदेशले पाउने

४६ हजार शिक्षकहरुलाई सीमित प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी

उपसमितिले बुझायो प्रतिवेदन : प्राथमिक शिक्षकलाई दुई अवसर विषयगत कि कक्षागत

निजी विद्यालय र इसीडीको विषय थाती राखेर उपसमितिको प्रतिवेदन