काठमाडौं - निजी विद्यालयहरुलाई गुठिमा रुपान्तरण गर्न शुरुमा सहमत सांसदहरु प्रतिवेदन लेख्ने बेलामा विभाजित भएपछि उक्त विषय नटुङ्ग्याई संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । उपसमितका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले समिति सभापति अम्मर बहादुर थापालाई आईतबार बुझाएको उक्त प्रतिवेदनमा विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको विषय थाती राखिएको छ । उपसमितिमा पटक पटक भएका छलफलले विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई गुठिमा रुपान्तरण गर्ने सहमती जुटाएको थियो । 

उक्त सहमतीमा गुठिमा जाने अवधिका बारेमा निर्णय गर्न समितिलाई सिफारिस गर्न सहमती जुटेको थियो । तर, उपसमितिको म्याद थप भएको १० दिनको बिचमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले गरेको लविङ्को प्रभाव प्रतिवेदन लेखनमा पटाक्षेप भएको एक सांसदले बताए । 

'हामीले शुरुमा विद्यालय शिक्षा विधेयकका विवादित विषयलाई सहमती जुटाएका थियौं तर अन्तिममा बदलियो' उनले भने । 

उपसमितिमा निजी विद्यालयलाई नियमन गर्ने विषयमा एकमत भए पनि गुठीमा लैजाने कि कम्पनिमै राख्ने भन्ने यकिन निर्णयमा पुग्न नसकेको अर्का सांसदले बताए ।

'यो विषयलाई समितिमा छलफल गरेर टुङग्याउने गरी प्रतिवेदन तयार भएको हो' उनले भने । 

त्यस्तै इसीइडीलाई पनि विद्यालय संरचनामा राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा पनि सहमती जुट्न सकेन । इसीडीलाई दुई वर्ष मात्रै बनाएर विद्यालय संरचनामा लैजानु पर्ने बहुमत सांसदहरुको माग भए पनि सहमती नभएकोले समितिबाट टुङ्ग्याउने गरी प्रतिवेदन तयार भएको ती सांसदले बताए ।  

विद्या भट्टराई मन्त्री हुदा इसीइडी दुई वर्षको हुने र विद्यालय संरचनामा ल्याउने सहमती जुटेको थियो । उपसमितिले अब इसीडी दुई वर्षको मात्रै हुने सुझाव दिएको छ । 

उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘नेपाल सरकारले तोकेको मितिदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक विद्यालयमा प्राथमिक बालविकास तथा शिक्षालाई दुई वर्षको कार्यक्रमको रुपमा संचालन गरिनेछ ।’ 

त्यस्तै अर्को उपदाफामा कुनै पनि विद्यालयले इसीडी दुई वर्षको मात्रै सञ्चालन गर्नु पर्ने भनिएको छ ।