भक्तपुर - विद्यालय तहको अन्तिम तह कक्षा १२ को सोमबार सार्वजनिक नतिजा अनुसार परीक्षा दिएका मध्ये ६१.१७ प्रतिशत विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न योग्य भएका छन् । नियमित तर्फ तीन लाख ९६ हजार तीन सय ४७ जनाले परीक्षा दिएकोमा २.८ देखि चार जीपीसम्म ल्याउने एक लाख ६३ हजार छ सय ६६ जना छन् । यो संख्या पास भएका विद्यार्थीको ६७.५० प्रतिशत हो । १.६ देखि २.४० जीपीए ल्याउने आठ हजार नौ सय ८७ जना मात्रै छन् । यो संख्या उत्तीर्ण भएका मध्येको ३.७१ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । यसरी उच्च अंक ल्याउने विद्यार्थी बढी हुनु र न्यून आउने कम हुनु भनेको उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीको सिकाइ स्तर उच्च रहेको संकेत पनि हो । ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याउने ५.५७ प्रतिशत छन् । सबैभन्दा बढी पास भएको समूहमा २.८० देखि ३.२० जीपीए ल्याउने ३८.८८ प्रतिशत छन् । 

नतिजा सार्वजनिक गर्दै बोर्डका पदाधिकारीले स्थानीय तहको प्रयासले सुधार भएको दावी गरे । स्थानीय तहको कस्तो प्रयास भन्ने स्पष्ट नपारिए पनि कक्षा ११ र १२ मा स्थानीय तहले लगानी बढाएको छ भन्न खोजिएको हुन सक्छ । तर, बोर्डका पदाधिकारीले के बिर्सिएका छन् भने कक्षा ११ र १२ मा सरकारको ज्यादै न्यून र अभिभावकको लगानी धेरै छ ।

सरकारलाई लाग्न सक्छ कक्षा ११ र १२ मा छ हजार राहत र दरबन्दीका शिक्षक नियुक्त गरिएको छ  । तर, शिक्षा मन्त्रालयले छुट्याएको बजेट त यी शिक्षकको लागि मासिक ४८ हजार सात सय ३७ रुपैयाँ मात्रै हो । यस बाहेक एक जना विद्यार्थीलाई तीन सय १० रुपैयाँको किताब उपलब्ध गराउने बाहेक अरु कुनै पनि शीर्षकमा राज्यले खर्च गरेको छैन । अभिभावकले एक जना विद्यार्थीका लागि औषतमा मासिक पाँच देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तिरिरहेका छन् । अहिले जे जति नतिजा आएको छ । त्यो राज्यको लगानीको प्रतिफल भन्दा पनि अभिभावकको लगानीको नतिजा हो । 

कक्षा ११ र १२ मा ६ विषय हुन्छ । सरकारले न्यूनतम एक बढीमा तीन वटासम्म विषयका शिक्षक उपलब्ध गराएको छ । अरु विषयका शिक्षक विद्यार्थीले तिर्ने शुल्कमा विद्यालयले शिक्षक व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । करार पनि होइन पिरियडको आधारमा राखिएका शिक्षकहरुले कक्षा ११ र १२ पढाउँदै आएका छन् । अहिले जे जति नतिजा आएको हो त्यो सबै यिनै शिक्षकको जोडबलमा भएको हो भन्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार हिच्किचाउनु पर्दैन । 

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा कक्षा ११ र १२ पढाउने छ हजार नौ सय ८८ सामुदायिक विद्यालयमा पाँच हजार आठ सय ७७ जना मात्रै सरकारी तलब भत्ता खाने शिक्षक छन् । 

संविधानमा एक देखि १२ सम्म अनिवार्य र निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । सरकारको ध्यान शिक्षक व्यवस्थापनमा होस् वा शैक्षिक सामाग्रीको लगानीमा पनि कक्षा १० सम्म मात्रै केन्द्रित छ । मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु पनि सरकारले अरु कक्षामा जस्तै ११ र १२ मा लगानी गर्न नसकेको स्वीकार नै गर्छन् । कक्षा ११ र १२ अध्ययन गर्ने विद्यार्थी मध्ये कतिपय निजी विद्यालयमा पढ्नेहरुले बार्षिक चार लाख रुपैंया सम्म शुल्कका नाममा खर्च गर्छन् । सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले पनि कम्तीमा १५ हजार रुपैयाँ बार्षिक तिर्छन् । साढे छ लाख विद्यार्थीले मासिक सरदर ५० हजार मात्रै खर्च गर्छन् भन्ने मान्ने हो भने पनि अभिभावकले बार्षिक तीन खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ शुल्कमा मात्रै खर्च गर्छन् । दुई वर्षमा छ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुन्छ । यो रकम यस वर्षको मुलुकको बजेटको ३३ प्रतिशत हुन आउँछ । चालू आर्थिक बर्षको लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ खर्बको बजेट ल्याएको छ । 

पाँच वर्षमा १५ प्रतिशतले बृद्धि 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षकै उच्च नतिजा यसपाली आएको हो । ०७८ मा ४६.४ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण रहेकोमा यसपाली ६१.१७ प्रतिशत भएको हो । ०७९ मा ५१.९१ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका थिए । ०८० मा ५० प्रतिशत नाघ्यो । पोहोर ५२.१५ प्रतिशत पास भएकोमा यसवर्ष एकै पटक नौ प्रतिशतले नतिजा सुधार आएको हो । यसरी सुधार हुने पनि ३.६० देखि ४ जीपीए ल्याउने समूहमा देखिएको छ । गतवर्ष ३.६० देखि ४ जीपीए ल्याउने ४.७० रहेकोमा यसपाली ५.५७ प्रतिशत पुगेको छ । १.६ देखि २.८ सम्मको समूहमा पास हुने संख्या भने घटेको छ । उच्च जीपीए ल्याउने बढेको छ । 

अंग्रेजीको नतिजा सुधार 

बोर्डका अनुसार यस बर्ष परीक्षा दिएका मध्ये फेल हुने सबैभन्दा बढी अनिवार्य अंग्रेजीमा हो । यसपाली एक लाख ५३ हजार आठ सय ८२ जना फेल भएकोमा अंग्रेजीमा मात्रै ६६ हजार दुई सय ७५ छन् । यो फेल भएको कुल संख्याको ४३ प्रतिशत हो । गत बर्ष फेल हुनेको मध्ये ५४.६५ प्रतिशत अंग्रेजीमा थिए । यसपाली गत बर्षको भन्दा सुधार भएको छ । लेखा, अनिवार्य नेपालीमा भने पोहोरको भन्दा फेल हुने संख्या बढेको छ । सामाजिक, व्यवसायिक अध्ययनमा पनि फेल हुने संख्या घटेको छ । 

सुदुर र कोशीमा १५ प्रतिशतले नतिजा सुधार 

गत बर्षको तुलनामा १२ कक्षाको नतिजामा कोशी र सुदुरपश्चिम प्रदेशको नतिजा उल्लेख्य सुधार भएको छ । मुलुककै नतिजा समग्र साढे नौ प्रतिशत सुधार भएकोमा कोशीमा सबै भन्दा बढी १५.४२, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १४.९७ प्रतिशत सुधार भएको हो । त्यस पछि गण्डकीमा १०.४३, कर्णालीमा ९.४४, मधेशमा ७.३५ र लुम्बिनीमा ७.६७ प्रतिशतले सुधार भएको छ ।