काठमाडौ - अनुमति नलिई कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शैक्षिक संस्थाको बारेमा जानकारी दिन शिक्षा मन्त्रालयले आह्वान गरेको छ । अनुमति नै नलिएको विषयमा अनुमति प्राप्त गरेको भनी प्रचारप्रसार गरी विद्यार्थी एवम् अभिभावकहरूलाई गलत सूचना प्रवाह गरेको फेला परे पछि मन्त्रालयले निगरानी बढाएको हो । 

राजनीतिक दलका उच्च तहका नेताहरुसँग पहुँच भएकै आधारमा कतिपय विद्यालय सञ्चालकहरुले बलमिच्याई गरेको फेला परे पछि मन्त्रालयले चासो देखाएको हो । मन्त्रालयले त्यस्ता संस्थाका बारेमा जानकारी दिन सार्वजनिक आह्वान गरेको छ ।  

'अनुमति प्राप्त नगरी विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भएमा त्यस्ता शैक्षिक संस्थाको बारेमा लिखित रूपमा विद्यालय शिक्षा शाखाको इमेल ठेगाना [email protected] मा जानकारी दिन' मन्त्रालयले आह्वान गरेको हो ।

विद्यालय तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरू विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन लिएर मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, ठूला भनिएका केही निजी विद्यालयले विद्यमान कानूनी प्रबन्धलाई खुलेआम चुनौती दिदैं आएका छन् । उनीहरुले आफ्ना साईनबोर्ड, यातायातका साधन, ब्रोसर र वेबसाईटमा त्यस्ता कार्यक्रमका स्टिकर टाँस्दै सार्वजनिक सञ्चार माध्यम लगायत सामाजिक सञ्जाल मार्फत् समेत प्रचार प्रसार गर्दै आईरहेका छन् । केही शैक्षिक संस्थाहरूले अनुमति नलिई ए लेबल, सीबीएसई, आईबिडिपी लगायतका विद्यालय तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

अनुमति बिनै आईबीडिपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका केही ठूला भनिएका निजी विद्यालयका कार्य बारे एडुखबरले यस अघि शिलशिलेबार रुपमा प्रकाशन गरेका केही खबर पढ्नुहोस् :

अबैध आईबी

धमाधम हटाउन थाले अवैध आईबीको लोगो

काठमाडौंको सानो भर्याङ स्थित स्वस्तिश्री गुरुकुल, टोखाको यूरो स्कूल, तीनकुनेको ह्वाइट हाउस, ललितपुरको युलेन्स, प्रिमियर, जिनियस र माछापुच्छ्रे स्कूल र पोखरामा फिष्टेल सेकेण्डरी एकेडेमीले स्विजरल्याण्डको आईबी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । जब की ललितपुरको युलेन्स र प्रिमियरले ११ र १२ मा मात्रै सरकारबाट आईबी डीपी कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति पाएका छन् । अरुले त्यही अनुमति पनि लिएका छैनन् । त्यस लगत्तै  अवैध आईबीमा भर्ना नगर्न आग्रह गरे पनि त्यस्ता संस्थालाई कारवाही गर्न मन्त्रालयले आनाकानी गर्दै आएको थियो । 

पछिल्लो समय अन्य थप केही विद्यालयहरुले पनि आफ्नो विद्यालयमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भएको गलत प्रचार गर्दै आएका छन् । 

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न सरकारले गत बैशाखमा जारी गरेको अध्यादेशमा अवैध रुपमा सञ्चालित त्यस्ता विदेशी पाठ्यक्रमलाई बैधानिकता दिने प्रवन्ध पनि राखिएको थियो ।

पढ्नुहोस् :  अवैध आईबीलाई वैध बनाउन शिक्षा ऐनमा संशोधन