विद्यालय निरीक्षक (विनी) र स्रोतव्यक्ति (आरपी) बाट अपेक्षा सकारात्मक र सुधारको गरिए पनि व्यवहारमा पद समेत बद्नाम भएको अवस्था छ । यसो भन्दा यी पदभित्रका सिमित इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ निरीक्षक एवम् स्रोत व्यक्तिको स्वाभिमानमा ठेस नपुगोस्, यो त्यता लक्षित होइन भन्ने थप स्पष्ट गर्दछु ।

कुनै बेला शिक्षामा रोजगारको कारखाना नै खुल्यो । व्यक्ति वा संस्था स्वार्थ कसको थियो त्यो समयले जवाफ दिइसकेको छ । केही मान्छेलाई रोजगारी दिने ध्येयले ठूलै जमातमा विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिको नाममा शिक्षाले थप बोझ उठाएको तथ्य स्मरणीय छ । शिक्षाका ज्वाईंको पदवीबाट चिनिएका यी पदको काम, कर्तव्य र अधिकारले पेज भरेर शिक्षा ऐन नियमले आम सरोकारवर्गको आँखामा छारो हाल्न सफल भएकै हो ।

शिक्षामा सुधार होला, विद्यमान तमाम शैक्षिक अस्तव्यस्ततामा थोरै भए पनि सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गरिए तर, यथार्थ अर्कै देखियो । ५० वटा वस्तुगत प्रश्न हचुवामा टिकमार्क लगाएर भेटीसहितको चाकडीबाट नियुक्त भएका यी निरीक्षक र स्रोतव्यक्ति लगभग राणकालीन कारिन्दाको स्तरबाट माथि कहिल्यै उठ्न सकेनन् । हिजो पनि यी पदका मान्छेले कुखुराको प्राण लिने र जाँडका भाडो रित्याउने काम गरे । कतिपय ठाउँका जनता कुखुरो देखाएर स्क्ुल निरीक्षक स्रोत व्यक्ति नआउञ्जेल बाँच्ने त होस् नि भनेर कुरा गरेको सुन्न पाइन्छ । कतै शिक्षा अधिकारीलाई प्रशन्न बनाएर, कतै प्रधानाध्यापक बैठकलाई प्रभावित पारेर भोज भतेर र भेटी चढाएर नियुक्त भएका स्रोतव्यक्तिबाट शैक्षिक सुधारको अपेक्षा मुसाको सिङ खोज्ने दुस्साहस नै सावित भयो ।  सँगै अधिकांश विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिको वास्तविकता मैले भनिरहन नपर्ला, सरोकार वर्ग स्वयम् स्पष्ट छ, जगजाहेर छ ।

यी पदहरु सृजना गर्दा कतै कुनामा सकारात्मक पक्ष र तर्कले काम गरेको थियो ।  जिल्ला सदरमुकाममा रहेका शिक्षा कार्यालय आउन मात्र तीन दिन लाग्ने अनि अफिसको काम गरेर फर्कंदा सात÷दश दिन बित्ने अवस्था थियो । समय र साधनको अनावश्यक खर्चका कारणले स्कूल निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिको व्यवस्थाबाट उक्त झञ्झट हट्ने अपेक्षा थियो । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सूचना, चिठ्ठीपत्र स्कूलमा जान र स्कूलबाट त्यस्तै चिठ्ठीपत्र, अनुदानको माग फारम जिल्लामा आउन धेरै समय र रकम समेत खर्च भई स्कूलको काम र पढाइमा पुग्ने क्षति घटाउनका लागि निरीक्षक र स्रोत व्यक्ति पदको कल्पना गरियो । कामचोर शिक्षकलाई निगरानी गरी परम्परागत शिक्षण विधिमा समेत सुधार ल्याउन खासगरी प्राविधिक सहयोग पुग्ने अभिप्रायको तर्कले निरीक्षक र स्रोत व्यक्ति आवश्यक रहेछन् भन्ने भ्रम सफल भयो । व्यवहारमा यी स्रोत व्यक्ति त झनै विद्यालयमा टिक्न नसकेकालाई आश्रयस्थल सावित भयो । त्यस्तै निरीक्षक अस्थायी र राहत शिक्षक नियुक्तिका खजाञ्ची जस्ता देखिन थाले । एउटा अपेक्षा र कल्पना गरियो तर यथार्थमा विपरित भयो । जो स्कूललाई ठग्छ, त्यो यस्ता मान्छेको मित्र बन्न थाले ।

निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिको पदसमेत बद्नाम बनाउनेहरुबाट सरकारी शिक्षामा समस्या बढेकै हो । संस्थागत स्कूलमा गए खेतालाको ज्यालाजस्तो खाममा दक्षिणा बोकेपछि बोर्डिङ स्कूल यी मान्छेका दैनिक आयस्रोत समेत बन्यो । निश्चय नै निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिबाट अधिकांशत सकारात्मक काम नभएकै हो । यो आरोप होइन, यथार्थ हो । अधिकार र कर्तव्य एकातिर थन्क्याएर यी मान्छेले मूल पेशा अरु नै गरेका छन् । सदरमुकाममा बसेर व्यवसाय गर्ने, कलेज र प्लस टु तथा निजी कोचिङ कक्षा खोलेर व्यस्त रहने स्रोत व्यक्ति र निरीक्षक पछिल्लो चरणमा घर–घडेरी किनबेच व्यवसायमा संलग्न भएको पाइन्छ । यिनका विरुद्धमा बोल्नु भनेको संकटमा फस्नु नै हो भन्ने ठानेर धेरै मिडिया मौन रहेकै हुन् ।

हाल सन्दर्भ फेरिएको छ । स्थानीय तह स्वयम्मा स्वायत्तता बनेका छन् । संघीयताको अभ्यास प्रारम्भ भएको छ । अब गाउँपालिका र नगरपालिका नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त निकाय बनेका छन् । एउटा गाउँबाट स्कूलको चिठ्ठी बोकेर तीन दिन लगाएर सदरमुकाम आउन पर्दैन । आ–आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकाले हिजोको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको काम गर्ने अवस्था भएपछि यी विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिको औचित्य स्वतः सकिएको छ । तलब भत्ता माग्न, स्कूलमा शिक्षक चाहियो भन्न, भौतिक सुविधा खोज्न र यस्तै अन्य कामका लागि प्रत्येक स्कूल अब आफ्नै स्थानीय तह गाउँ वा नगरपालिका गए पुग्छ । त्यहँस्थित शैक्षिक युनिट वा शाखाले अहिलेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यालय निरीक्षकलाई त स्पष्टसँग गाउँपालिकामा शिक्षा अधिकृत बनाएर पठाउने कुरो बाहिर आइसकेको हो । त्यसैगरी स्रोत व्यक्ति भनेका अधिकांश शिक्षकबाट गएकाले उनीहरुलाई आ–आफ्नो दरबन्दी भएको स्कूलमा फिर्ता गरी स्कूलको जिम्मेवारी दिने काम अब स्थानीय तहले सुरु गर्नुपर्छ । यो ढिला भइसकेको छ । आफ्नो गाउ वा नगरमा रहेका स्कूलको शैक्षिक अवस्था सुधारका लागि जनप्रतिनिधिले फरक भूमिकाका साथ नयाँ संरचना निर्माण गर्नु जरुरी हुन्छ ।

हालकै पद र मान्छेबाट सुधार हुने भए भिन्न भूमिका स्थापित गर्न पनि जनप्रतिनिधि स्वतन्त्र रहेका छन् । विगतबाट शिक्षा लिने हो, पाठ सिक्ने हो भने वर्तमानलाई नियालेर विश्लेषण गर्नुपर्छ र भोलिको शैक्षिक खाका आज तयार गर्नैपर्छ । स्थानीय तह सबल र सक्षम नभएको अनि प्रतिनिधि स्वयम्मा अनुभवहीन भएको हालको अवस्थामा भ्रष्ट आचारले युक्त राष्ट्र दोहनमा अब्बल कहलिएकाबाट दुरुपयोग बढ्ने स्थितिलाई नकार्न सकिदैन ।

दोषी एउटा पक्षमात्र नहुन सक्छ तर, पदीय दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारमा लिप्त स्वार्थयुक्त तत्वलाई समयमा पहिचान गरी उपचार गर्न नसकिए संघीयता नै कलंकित बन्ने खतरा रहन्छ । अब विद्यालयको निरीक्षण होइन, शैक्षिक सुधार र व्यवस्थापन हुनुपर्छ । बेठीक र गलत तत्काल निरुत्साहित मात्र होइन, सेवाबाट मुक्त गरी पर्याप्त दण्ड दिनुपर्छ । राम्रा र असल पक्षको प्रोत्साहन अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । स्थानीय तहमा समयानुकूल शैक्षिक संयन्त्रको स्थापना जरुरी छ, जसले जनप्रतिनिधिलाई विश्वस्त बनाएर समयको चुनौती सहजै सामना गरोस् । हालको परिवर्तित सन्दर्भमा को व्यक्ति कुन पद आवश्यक छ वा छैन त्यो बहस र अन्तरक्रियामा आउन ढिला गरिनु हुन्न । विचार र तर्क भिन्न हुन सक्छन् । यथार्थमा निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिको औचित्य समाप्त भएकै हो । हाल नेपाल सरकारले विद्यालय निरीक्षकलाई गाउँपालिकामा शिक्षा हेर्ने अधिकृतको रुपमा रहन निर्देश गरे पश्चात् अब निरीक्षक भन्ने पद स्वतः हटेको छ । ती मान्छे अर्को भूमिकामा रहने भइसकेका छन् । त्यस्तै स्रोत व्यक्ति अब हल्कारा बनेर माग फारम बोकेर जिल्ला जानु पर्दैन । चिठ्ठीपत्र र अन्य आदानप्रदान स्थानीय तहमा हुने भएपछि स्रोतव्यक्ति सिधै आफ्नो दरबन्दीको स्कूलमा फर्कने हो र जो शिक्षकभन्दा बाहिरबाट बनेका स्रोत व्यक्तिलाई माध्यमिक स्कूलको जिम्मेवारीमा पठाएर कतिपय शिक्षक अभावलाई हल गर्नसमेत मद्दत पुग्ने अवस्था छ । यो वास्तविकतालाई थप भ्रम र अन्यौलका बादलले ढाक्ने चेष्टा नहोला भन्न सकिन्न । मूल पेसालाई सहायक बनाएको अवस्थामा फेरि उही पेसामा फर्कन सबैलाई सहज नहुन सक्छ ।

यो विषय स्थानीय तहको मूल प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । आवश्यक अन्तरक्रिया र मन्थनबाट निष्कर्षमा पुगी काम गर्न सहज हुने भएकाले यहाँ विषयको उठान गरिएको छ । भनिन्छ, सत्य तीतो हुन्छ तर सबै अवस्थामा भने होइन । हरेक सिक्काका दुई पाटा भनेजस्ता असल र ईमान्दार निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिले तत्काल वास्तविकता बुझेर पदीय कलंकबाट तत्काल मुक्त हुने महत्वपूर्ण अवसर आएको तथ्य भुल्नु हुँदैन । हामी शिक्षामा सुधारात्मक फड्को मार्न चाहन्छौं । स्थानीय प्रतिष्पर्धामा अग्रस्थान ओगट्न आतुर छौं । व्यक्तिगत स्वार्थको जंजीर तोड्न कस्सिएर लागेका छौं । हाम्रो गन्तव्य राष्ट्रिय तहसँग जोडिएको शैक्षिक यात्रा हो । वर्षेनि विदेश पलायन हुने आधा लाख युवा शक्तिलाई यही धर्तीमा रोजगार मूलक शिक्षाको माध्यमबाट रमाउने वातावरण सृजना गर्नु हाम्रो अभियान हो । सार्क राष्ट्रको मात्र होइन, विश्वकै शैक्षिक गन्तव्य नेपाल बनाउने हाम्रो लक्ष्य बन्नुपर्छ ।

बेठीकलाई बेठीक नै भन्ने र ठीकलाई ठीक भन्न नेताको निर्देशन पर्खन जरुरी छैन । व्यक्ति विशेषसँग हाम्रो संघर्ष होइन । हामी गलत संस्कार र प्रवृत्तिका विरुद्धमा लड्नै पर्छ, हाम्रो युद्ध परम्परागत शैली र संस्कारसग जोडिएको छ । अग्रगामी र प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली हाम्रा मार्गदर्शक नीति बन्नुपर्छ । कागज र भाषणमा मात्र सिमित संस्कार हामीले बदल्नै पर्छ । तबमात्र संघीय गणतन्त्र नेपालमा शहीदका सपनाले केही हदमा भए पनि स्थान पाउनेछन् ।