काठमाडौं ११ माघ / नेकपानिकट अखिल क्रान्तिकारीले रुकुम जिल्लामा अवैध रूपमा सञ्चालित प्राविधिक शिक्षालयलाई चाँडै कारबाही गर्न प्रशासनसमक्ष माग गरेको छ । अखिल क्रान्तिकारीका सचिवालय सदस्य तथा राप्ती ब्युरो इन्चार्ज नरेन्द्र विकले त्यस्ता शिक्षालयलाई सरकारले कारबाही नगरे आफैँ कारबाहीमा उत्रने चेतावनी दिए ।

उनले विद्यार्थीको भावनाअनुसार गरिएको ४ बुँदे सम्झौता अक्षरसः पालना गर्न माग गरे । यसअघि २३ पुसमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)ले गरेको अनुगमनका क्रममा ४ वटा शिक्षालय अनुमतिविना नै सञ्चालनमा आएको भेटिएको थियो । जिल्लामा सञ्चालित सारांशी टेक्निकल कलेज, वेस्टर्न नेपाल टेक्निकल कलेज, स्यार्पु पोलिटेक्निकल कलेज र रुकुम मल्टिपल टेक्निकल इन्स्टिच्युटले सिटिइभटीसँग अनुमति लिएका छैनन् ।

‘छिट्टै कारबाही हुन्छ’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी वंशीकुमार आचार्यले अवैध शिक्षालयका सञ्चालकमाथि चाँडै कारबाही हुने बताए । सिटिइभिटीले अनुगमन प्रतिवेदन बुझाएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए । ‘हामीले बारम्बार ताकेता गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘अबको केही दिनमा सिटिइभिटीबाट प्रतिवेदन प्राप्त हुने जानकारी आएको छ, प्रतिवेदन आएपछि नै यस घटनामा अगाडि बढ्नेछौँ ।’ सिटिइभटीका क्षेत्रीय निर्देशक यादव सुवेदीले प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम (पश्चिम)मा बुझाउने तयारी भइरहेको बताए । जिल्लामा कुनै पनि प्राविधिक शिक्षालयले हालसम्म सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन नलिएको क्षेत्रीय निर्देशक सुवेदीले ।

सहमतिका ४ बुँदा

सिटिइभिटी क्षेत्रीय कार्यालय कोहलपुरको रोहबरमा अखिल क्रान्तिकारी, प्राविधिक शिक्षालय र उक्त शिक्षालयमा अध्यनरत विद्यार्थी प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदामा सारांशी टेक्निकल कलेज र वेस्टर्न नेपाल टेक्निकल कलेज बन्द गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, विद्यार्थीबाट कलेजले शुल्कबापत लिएको रकमको दोब्बर रकम ४ देखि २० माघसम्म फिर्ता गरिसक्ने उल्लेख छ । कलेजमा हाल अध्ययनरत कोही विद्यार्थीले कलेज बन्द भएपछि पनि लेभल १ र २ को तालिम लिन चाहेमा ५० प्रतिशत छुट र १० प्रतिशत छात्रवृत्तिमा सिटिइभिटीको पूर्ण निगरानीमा पढ्न पाउने सहमति भएको छ । त्यसको व्यवस्था सारांशी र वेस्टर्नले गर्नुपर्नेछ ।

मनीष खड्काले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।