आरपी लगायत काजका शिक्षक फिर्ता गर्न १५ दिने म्याद, संघीय र शिक्षा मन्त्रालयको द्धन्द्ध बढ्दो


काठमाडौं - काजमा खटिएका शिक्षक कर्मचारीलाई १५ दिन भित्र फिर्ता गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र काटेको छ । संघीयतासंगै विद्यालय तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत भएकोले उक्त ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भन्दै संघीयका सचिव दिनेश कुमार थपलियाले शिक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गरी उक्त पत्र पठाएका हुन् ।

यो पत्र कार्यान्वयन भयो भने, देशभर रहेका १ हजार ५३ श्रोत ब्यक्ति (आरपी) र आफ्नो विद्यालय छाडेर घर पायक काज मिलाएका करिव २ हजार शिक्षक फिर्ता हुनु पर्ने छ ।

काज मिलाउने अधिकाँश शिक्षकहरु राजनीतिक पहुँचका आधारमा पायक ठाउँका विद्यालयमा कार्यरत छन् । दरबन्दी भएको ठाउँमा नजाने र घर पायक बस्ने गर्दा दुर्गमका विद्यालयहरुमा शिक्षकको अभाव चुनौती पूर्ण छ । द्धन्द्धकालमा अत्यधिक रहेको काजको प्रचलन त्यस यता कम भए पनि उतीखेरकै उक्त संख्या फिर्ता नहुँदा दरबन्दी भएको ठाउँमा शिक्षक अभाव छ । सदरमुकाम लगायत सुगम ठाउँका विद्यालयमा विद्यार्थी नभए पनि धेरै शिक्षक थुप्रिएका छन् ।

आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना पछि नियुक्त भएका आरपीहरु मध्ये ठूलो संख्या शिक्षककै हो । शिक्षकको संख्या कम भएको वा उनीहरु बन्न नचाहेको ठाउँमा शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी पनि आरपी बनेका थिए । त्यस बाहेक केही संख्या छुट्टै नियुक्ति गरेर पनि आरपी बनाईएको थियो । तर त्यो संख्या अत्यन्तै न्यून छ ।

अधिकाँश शिक्षक फरक काममा काजमा रहँदा पठनपाठन प्रभावित भएको भन्दै संघीयले दरबन्दी भएकै ठाउँमा गएर काम गर्न म्याद तोकेपछि दुई मन्त्रालय विच भने थप द्धन्द्ध बढ्ने देखिएको छ ।

शिक्षाका तल्लो तहमा खटिने कर्मचारी नै आरपी भएकोले तीनीहरुलाई नै चलाउँदा आफूहरुलाई चित्त नबुझेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवले आपत्ति ब्यक्त गरे ।

'भन्ने संघीयता अनी तत्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई फिर्ता गर्न पत्र काट्ने त्यो पनि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग कुनै छलफलै नगरी ? यो त आश्चर्यको कुरा भयो' ती सहसचिवले भने, 'संघीयता भन्ने कुरो संघीय मन्त्रालयको मात्रै हो भन्ने मनोग्रन्थीले काम गर्दा यस्तो रिजल्ट आएको हो ।'

यस अघि जुनियर कर्मचारी मातहत आफूहरुलाई खटाएको भन्दै शिक्षाका कर्मचारीले संघीय मन्त्रालयको 'हस्तक्षेप' प्रति आपत्ति जनाएका थिए । यस पटक आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रै संघीय मन्त्रालय छिरेको भन्दै शिक्षाका उच्च कर्मचारी समेत आक्रोशित भएका छन् ।

'कि शिक्षा मन्त्रालय पनि संघीय मन्त्रालय मातहत हो भन्नु पर्यो हैन भने यो प्रवृति हेपाईको हद हो' शिक्षा मन्त्रालयका अर्का सह सचिवले आक्रोशित हुँदै प्रश्न गरे, 'संघीयता कार्यन्वयन गर्ने नाममा संघीय मन्त्रालयले क्षेत्राधिकार मिच्ने दुस्साहस गरेको छ, संघीयता भन्ने कुरा त्यो मन्त्रालयको मात्रै ठेक्का हो ?'

आफूहरुलाई स्थानीय तहमा खटाउँदा बरियता हेरिएन भनेर गुनासो गर्दा सहचिवहरु चुप लागेको कारण यो दिन आएको शिक्षाका एक कर्मचारीले गुनासो गरे ।

'त्यतिखेर हामीले बोल्दा हाम्रो कुरा सुनुवाई नगर्ने, संघीयसँग आवश्यक बहस र तर्क नगर्दा नै यो दिन आएको हो' ती कर्मचारीले भने 'हामीलाई खाने बाघले अब हाकिम सावहरुलाई पनि खान थालेछ, उहाँहरुको चेत आईञ्जेल सम्म बेला बितिसक्यो, हेरौं अब उहाँहरु के गर्नु हुदोँ रहेछ ?'

एक अर्को मन्त्रालय विचको सम्बन्ध निर्देशन दिने हो की सहकार्य गर्ने हो भन्ने प्रष्ट नहुँदा यो अवस्था आएको ती कर्मचारीले बताए ।

संविधानको ब्यवस्था तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ ज लाई स्मरण गर्दै संघीयले लेखेको उक्त पत्रमा शिक्षा मन्त्रालयकै रायका आधारमा सबै स्थानीय तहमा नमूना शिक्षा नियमावली पठाएको र सोही आधारमा पालिकाहरुले कानून, कार्यविधि तर्जुमा गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

यही पृष्ठभूमी उल्लेख गर्दै संघीयले स्थानीय तहलाई कार्य सम्पादनमा सहजता ल्याउन काजमा खटिएका कर्मचारी १५ दिन भित्र फिर्ता गर्न पत्र काटेको हो ।

विद्यालयमा हुने पठन पाठनलाई ब्यवस्थित गर्न शिक्षकहरु जिम्मेवार हुनु पर्ने भए पनि कतिपय  ठाउँमा शिक्षक कर्मचारी आफ्नो दरबन्दी भन्दा बाहिर कार्यरत रहेको फेला परेकोले फिर्ता गर्न परेको पत्रमा उल्लेख छ ।

'कतिपय विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरु आफ्नो दरबन्दी रहेको विद्यालय भन्दा बाहिर काजमा खटाईएको, अन्य विद्यालयहरुका कार्यरत रहेको, श्रोत ब्यक्तिका रुपमा कार्यरत रहेको, सदरमुकाम वरीपरीका विद्यालयमा दरबन्दी भन्दा बढी शिक्षक अध्यापन कार्यमा संलग्न रहेको आदी कारणले सबै विद्यालयहरुमा पर्याप्त संख्यामा विषयगत रुपमा शिक्षकको उपस्थिती नरहँदा ती विद्यालयका पठापाठनमा अवरोध पुग्न गएको तथा विद्यार्थीहरुले प्राप्त गर्नु पर्ने गुणस्तरयुक्त शिक्षाको सुनिश्चिततामा अवरोध पुग्न गएको भनि यस मन्त्रालयमा जानकारी प्राप्त भएको छ' उक्त पत्रमा भनिएको छ, 'यसैगरी एक स्थानीय तहको शिक्षक कर्मचारी अर्को स्थानीय तहमा कार्यरत रहँदा विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ता लगायतका सुविधाहरु समेत अपुग हुने समस्या टट्कारो रुपमा सृजित भएको पाईन्छ ।'

उक्त समस्या समाधानका लागि जुन सकुै काजमा रहेको भए पनि जुन विद्यालयमा दरबन्दी छ सोही विद्यालयमा शिक्षक कर्मचारी कार्यरत रहनु पर्ने संघीयले जिकीर गरेको छ ।   

संघीयले उक्त पत्रको बोधार्थ सबै जिल्ला समन्वय समिति र पालिकाहरुलाई पठाएको छ । यस अनुरुप कार्य भएको नभएको अनुगमन र समन्वय गर्न समितिहरुलाई र यस अनुरुप कार्य भए नभएको अनुगमन गरी पठनपाठन गुणस्तरयुक्त र नियमित गर्न हुन भन्दै पालिकाहरुलाई पत्रको बोधार्थ गरिएको छ ।