काठमाडौं - कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–४ गणेशपुर स्थित सीताकुण्डा माध्यमिक विद्यालयमा गत असारमा अभिभावकले नै तालाबन्दी गरे । विद्यालयको निर्माणाधीन भवनमा पुराना इँटा प्रयोग भएको, पाँच वर्ष पहिले विद्यालयले लगाएको महायज्ञको आय–व्यय सार्वजनिक नगरेको भन्दै तालाबन्दी गरिएको थियो । नयाँ भवन निर्माणका लागी तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दिएको १६ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम भ्रष्टाचार गरेको उनीहरुको आरोप थियो । 

भ्रष्टाचार छानवीन माग गर्दै अघिल्लो जेठमा जाजरकोटकोे एउटा विद्यालयमा पनि अभिभावक र विद्यार्थीले नै ताला लगाइ दिए । झण्डै ४ सय विद्यार्थी अध्ययनरत शिवालय गाउँपालिका स्थित इन्द्रज्योति मावि थालारैकरमा ६/७ वर्षदेखि भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिनको माग गर्दै उनीहरुले ताला लगाएका थिए । विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष गोपाल दमाई र पूर्व प्रधानाध्यापक तथा गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार शाहीले विद्यालयको ३० लाखभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार गरेको उनीहरुको आरोप थियो । उक्त विद्यालयको भवन, खेल मैदान, फर्निचर लगायत निर्माण कार्यको बजेट र विद्यार्थीबाट असुलेको चारित्रिक प्रमाणपत्र बापतको रकम दुरुपयोग भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी समेत छ ।   

शिक्षा क्षेत्रमा भैरहेको भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धि यी दुइटा साना उदाहरण मात्रै हुन् । राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्ड सजायको प्रभावकारी व्यवस्था नहुँदा उकुस मुकुस भए पछि विद्यार्थी र अभिभावक नै मैदानमा उत्रेका धेरै दृष्टान्त छन् । 

भ्रष्टाचार सम्बन्धि सुनुवाई गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरी विश्लेषण गर्ने हो भने पनि सबै भन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र मध्ये शिक्षा अग्रस्थानमा देखिन्छ । विभिन्न क्षेत्रसंग सम्बन्धित उजुरीहरुको संख्या हेर्दा गत वर्ष शिक्षा सम्बन्धि उजुरी सबै भन्दा बढि अर्थात् २० दशमलब ३० प्रतिशत परेका थिए । 

अख्तियारको पछिल्लो अर्थात् २७ औं वार्षिक प्रतिवेदनको तथ्यांक अनुसार वर्ष भरीका १९ हजार ५ सय ८० उजुरीहरु मध्ये शिक्षा मन्त्रालयसंग सम्बन्धित उजुरी ३ हजार ९ सय ७४ थिए । यसैगरी गत आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा एक सय ५४ वटा उजुरीमा विस्तृत अनुसन्धान गरी अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसमा पनि शिक्षा क्षेत्रका सबै भन्दा बढि ३७ वटा मुद्दा थिए । यस्तै ११ वटा मुद्दामा विभागीय कार्वाहीको सिफारिस गरेको थियो । यो संख्या पनि अरु क्षेत्र भन्दा बढि हो । विभागीय कार्वाहीका लागि पठाइएका २९ मध्ये शिक्षाका ११ थिए भने ४ वटामा असुल उपर गर्न लेखि पठाइएको अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

अख्तियार प्रतिवेदन अनुसार विद्यालयको आर्थिक रकम हिनामिना तथा दुरुपयोग गरेको, छात्रवृत्ति, शैक्षिक सामग्री, पाठ्यपुस्तक, पुस्तकालयको रकममा अनियमितता गरेको, सरकारी अनुदान रकम हिनामिना गरेको जस्ता विषयमा बढ्ता उजुरी पर्ने गरेका छन् । यस्तै विद्यालयको भौतिक निर्माणमा आर्थिक अनियमितता गरेको, नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको, विद्यालयको परिणाम फेरबदल गरी भ्रष्टाचार गरेको, घुस लिएको लगायतका विषयमा पनि  उजुरी परेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

अख्तियारमा परेका उजुरी माथि विस्तृत अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका मध्ये अधिकांश उजुरी आर्थिक रकम हिनामिना गरेकै विषयमा छन् । विद्यालय भवन निर्माणमा आर्थिक अनियमितता गरेका सबै भन्दा धेरै छन् । छात्रवृत्ति रकममा भ्रष्टाचार गरेको, विद्यालयको रकम हिनामिना गरेको, नक्कली विद्यालय खडा गरी सरकारी रकम खाएको, विद्यालयमा गएको अनुदान रकम हिनामिना गरेको जस्ता विषयमा अख्तियारले अदालतमा किटानी उजुरी हालेको छ । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०१७ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक अनुसार सर्वेक्षणमा सहभागि एक सय ८० मुलुक मध्ये नेपाल भ्रष्टाचारमा एक सय २२ औं स्थानमा छ । यो तथ्यांक र अख्तियारको तथ्यांक बीच तालमेल खोज्ने हो भने नेपाललाई भ्रष्ट देश बनाउनमा शिक्षा क्षेत्रको सबै भन्दा बढ्दा भूमिका देखिन्छ । 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठप्रसाद अर्याल भने शिक्षा क्षेत्र घरघरमा जोडिएको हुनाले गुनासा बढि आउनु स्वाभाविक भएको र यसले शिक्षामा चासो बढि छ भन्ने देखाएको तर्क गर्छन् । यद्यपी शिक्षा क्षेत्रका अनियमितता घटाउँदै लाने र सुधार गर्ने प्रयास जारी राखेको उनको दावी छ । मन्त्रालयले सुशासन प्रर्वधन शाखा मार्फत् विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिकेर आउँदा दिनमा सुधार गर्ने तर्फ प्रयास केन्द्रीत गरेकोे अर्यालले बताए । 

उजुरी परेका विषयहरु त एक कान दुई कान मैदान हुने भएकाले भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेहरु कम्तिमा सामाजिक नजरमा गिर्ने गरेका छन् । तर, बाहिर नआएका वा आउन बाँकी हजारौं यस्ता अनियमितता कक्षा कोठादेखि शिक्षा सम्बन्धि नीति निर्माण तहसम्मै व्याप्त रहेको शिक्षा सम्बद्धहरुको टिप्पणी छ । 

नक्कली विद्यालय र नक्कली विद्यार्थी खडा गरेर समेत भ्रष्टाचार भएका उजुरीमा अख्तियारले कार्वाही गरेको छ । यस आधारमा हेर्दा देशका झण्डै ३४ हजार सामुदायिक विद्यालय मध्ये अधिकांश कुनै न कुनै खालको भ्रष्टाचारबाट पिडित रहेका छन् । अधिकांश विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति नहुँदा भ्रष्टाचार गर्न सहज भएको शिक्षाविद् डा. भोला दाहालको तर्क छ । व्यवस्थापन समिति भएका विद्यालयमा पनि प्रअ र अध्यक्षले आफै योजना बनाउने र खर्च गर्ने गरेकाले पनि स्रोत दुरुपयोग भएको उनी बताउँछन् । नजिकैबाट अनुगमन र परिचालन हुने भएकाले स्थानीय तहमा अधिकार गईसके पछि अब विस्तारै शिक्षा क्षेत्रको अनियमितता घट्दै जाने उनको विश्वास छ । 

शिक्षकहरुको मासिक बैठकबाट योजना बनाउने र त्यो योजनाको कार्यान्वयन र निकासा विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत् गर्न सके पारदर्शीता बढेर शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन कायम हुने उनी बताउँछन् ।  

पछिल्लो समय निजी विद्यालय खोल्न त रोकिएको छ तर यो पनि शिक्षा क्षेत्रको आर्थिक चलखेल हुने प्रमुख क्षेत्र थियो । आर्थिक प्रभावमा परी ऐन र नियममा तोकिएका पूर्वाधार पूरा नभएका, आवश्यक तयारी नगरेकालाई विद्यालय खोल्ने अनुमति दिने क्रम निकै डरलाग्दो गरी फैलिएको थियो । यस्तै तह थपको अनुमति दिँदा हुने चलखेल पनि शिक्षा क्षेत्रलाई भ्रष्ट कायम राख्न सहायक हुँदै आएको छ । 

सामुदायिक विद्यालयको कुरा गर्ने हो भने, जग्गा जमिन भएका विद्यालयको जमिन, भवन भाडामा दिँदा बजार भाउ भन्दा सस्तोमा दिने, आफ्नो मान्छेलाई दिने जस्ता काम पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकको मिलेमतोमा हुने चलखेलका उदाहरण हुन् ।  

देश संघीयतामा गएसँगै विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी अधिकांश कामहरु स्थानीय तहबाट सम्पादित हुने संवैधानिक ब्यवस्था भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि विद्यालय शिक्षा सम्बन्धमा २३ वटा अधिकार तोकिएका छन् । यसले शिक्षा क्षेत्रको भ्रष्टाचार रोक्ने अवसर पनि विद्यालय वरीपरी नै पुर्याएको छ । सरकार टाढा भयो भनेर नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने संघीय ब्यवस्था सँगै विद्यालयको नजिकै रहेको स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्र सुधारमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसो त स्थानीय सरकारसँग अनुभव छैन, काम गर्ने क्षमता छैन भन्दै शिक्षामा क्षेत्र झन् अन्यौल बन्यो भन्ने आलोचनाका स्वर पनि ठूलै सुनिन्छ । 

संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार स्थानीय तहमा शिक्षाका अधिकार सुनिश्चित भएको हो । यो भएको वर्ष दिन मात्रै भयो । कतिपय ठाउँमा सुधारका राम्रा प्रयास भएका छन्, केही ठाउँमा गुनासा पनि सुनिएका छन् । ७ सय ५३ ठाउँमै राम्रो हुन्छ वा राम्रो हुन्न भनेर ठोकुवा गर्ने गरी समीक्षा गर्ने बेला पनि भएको छैन । तर, यस अघि अनुगमन, निरिक्षण, मुल्यांकन गर्ने तालुकदार निकाय शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, एक हजार ५३ वटा स्रोत केन्द्रका अगुवा र मातहतका कर्मचारीको गैह्र जिम्मेवारी कै कारण शिक्षा क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । दोषको सबै भन्दा बढ्ता हिस्सेदार जिम्मेवारीमा बसेकाहरु नै हुन्, जो विद्यालय भन्दा निकै टाढा कि राजधानीमा की क्षेत्र र जिल्लामा थिए । उनीहरुका आँखा छात्रवृत्ति, खाजा खर्च, पाठ्पुस्तक जस्ता रकममा गडेका हुन्थे, जो विद्यार्थी र अभिभावकको पहुँचमा नआईकनै हराउँथ्यो । तर, अब आफ्नै घर गाउँमा रहेको सरकारको खटन पटनमा यी काम हुने भए पछि चलखेलको सम्भावना कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

बदलिएको राज्यको संरचना र ब्यवस्था अनुकुल आवश्यक शिक्षा नीति तय गर्न सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सुशासनका बारेमा पनि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न सुझाव संकलन गरिरहेको छ । आयोगका सदस्यहरु विच कामको बाँडफाट गर्ने गरी बनाईएका विभिन्न ८ समूह मध्ये वित्त र सुशासन विषय समितिका सदस्य डा. बाबुराम अधिकारी भएका ऐन कानुनको परिधिमा रही विधि बनाएर स्थानीय तहले काम गरेमा उजुरीका संख्या पनि घट्ने र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार पनि हुंदै जाने बताउँछन् । हाल अख्तियारमा पुग्ने उजुरी र अरु समग्र वेथिति शिक्षा क्षेत्रको सुशासन अभावमा भएको भन्दै अब यस्ता समस्या समाधानको अवसर र दायित्व स्थानीय सरकारमा पुगेकोले त्यहीँबाट सुधार हुने उनको अपेक्षा छ । अधिकारी भन्छन् ‘त्यसका लागि स्थानीय तह हरु जिम्मेवार र परिष्कृत हुनु पर्छ’ । 

१३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैंयाको चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख विनियोजन गरिएको छ । अर्थात् चुनावी घोषणा पत्र र सरकारमा जानु अघि शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने घोषणा विपरित सरकारले कूल बजेटको जम्मा १० दशमलब २ प्रतिशत मात्रै छुट्याएको छ । एकातिर विनियोजित बजेट नै कम हुनु अर्का तिर भएकैमा पनि अनियमितता हुनुले चुनौती बढाएको छ । परिणामत: सामुदायिक विद्यालयको स्तर हरेक वर्ष खस्कदै गएको छ । गुणस्तरीय र अनिवार्य शिक्षाका लागि ल्याइएको ‘विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी)’ मा पनि अनियमितता भएको भन्दै दातृ निकायले ठूलो अविश्वास गरेको थियो । शिक्षामा कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिवद्धता विपरित सरकारले हरेक वर्ष बजेट घटाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । अर्थात् नीतिगत तहबाटै शिक्षा क्षेत्र प्रतिको गाम्भीर्यता कमजोर छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगले पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितताका उजुरी माथि तीब्रता पूर्वक छानविन गरिरहेको अख्तियारका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामेश्वर दंगाल बताउँछन् । भ्रष्टाचार र अनियमितता घटाउन शिक्षा मन्त्रालयले नै गम्भीरता पूर्वक योजना बनाउनु पर्ने भन्दै प्रवक्ता दंगालले आफुहरु त्यसमा संलग्नहरुलाई कार्वाही गर्ने दायित्वमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।  

विद्यालय शिक्षामा भ्रष्टाचार मौलाउनुका प्रमुख कारण नियमित अनुगमन, पुरस्कार र दण्ड सजायको अभाव हुनु हो । इमान्दार र सक्षम प्रधानअध्यापक नियुक्त हुन नसक्नु र व्यवस्थापन समिति प्रभावी हुन नसक्नु पनि अर्को कारण हो । मूल्यांकन प्रविधिको राम्रो सँग प्रयोग नहुनु, शिक्षकहरू पेशाप्रति निष्ठावान् नहुनु र राजनीतिक संरक्षण वा हस्तक्षेप हुनु आदिले पनि शिक्षा क्षेत्रलाई विकृतिको आहालमा पुर्याउन मद्दत गरेका छन् । राम्रा प्रअ र व्यवस्थापन समिति भएका विद्यालयले विद्यार्थी र अभिभावकको मन जित्दै गएको र सिकाइ अनुपात बढाउंदै गएका कैयौं उदाहरणले यीनै कुरालाई पुष्टि गर्छ । अधिकांश शिक्षकहरुले तवल खाने तर सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ गर्दै आएको कुरा विद्यार्थीको सिकाइ नतिजाले नै देखाएका छन् ।  

भ्रष्टाचार भन्ने कुरा प्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक चलखेलसँग त जोडिने नै भयो, तर आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगर्नु पनि भ्रष्टाचारकै दायरामा पर्ने कार्य हो । तसर्थ, नीयम बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने देखि कक्षा कोठामा पढाउने सम्मका ब्यक्ति, संस्था र निकायले आआफ्नो अख्तियारको हेक्का राख्ने वित्तिकै शिक्षा सुधार शुरु हुन्छ । 

[email protected]