केपी शर्मा ओली दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो निर्णय गरे – प्रत्येक स्थानीय तहमा एक प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्ने ।  

प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता र महत्वलाई आत्मसात गरेर नै यो निर्णय भएको तथ्य स्पष्ट छ । प्रधानमन्त्रीको भावनालाई मूर्तरुप दिन शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सीटीईभीटीले व्यापकस्तरमा प्राविधिक एसएलसी सरह र ३ वर्षे डिप्लोमा कक्षा १२ सरहका विभिन्न विषयमा सम्बन्धन दिने काम भयो । प्राविधिक शिक्षा पढाई हुने सामुदायिक विद्यालयको संख्या सय पनि नपुगेको अवस्थामा यसैवर्ष २ सय ५३ वटा प्राविधिक विद्यालय बने ।१८ महिने कृषि तथा पशु विज्ञानका तालिम सगै इलेक्ट्रिकल र प्लम्बिङ समेत समावेश भए । त्यस्तै ३ वर्षे डिप्लोमा इञ्जिनियरिङ, कृषि, कम्प्युटर लगायतका विषयहरु रहे ।

प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तारमा नेपाल सरकार सकारात्मक भएको संकेत आयो । बिना शुल्क वा धरौटीमा यति धेरै विद्यालयलाई प्राविधिक शिक्षाका कक्षा सञ्चालनको अनुमति इतिहासमा नै पहिलो पटक दिईयो । सरकारका मन्त्री एवम् उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु सगै नेतागणले प्राविधिक शिक्षाबारे धेरै भाषण, वक्तव्य जारी गरे । मानौं नेपाल अब सिङ्गै प्राविधिक शिक्षाले पूर्ण हुँदैछ । 

सम्बन्धनको अनुमति प्रारम्भिक चरण हो भन्ने कुरा यो सन्दर्भमा बढि महत्वपूर्ण हुन्छ । सामान्य एकदिनै औपचारिक अनुगमनको भरमा अनुमति प्रदान गरिने प्रणाली स्वयम् उपयुक्त मान्न सकिदैन । प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तारमा चासो, चर्चासँगै माग गरेको सबै सामुदायिक विद्यालयले अनुमति पाउनु मात्र ठूलो कुरा भएन । सारमा निजी तथा सरकारीस्तरमा कुन विषय, कुन तहको, कतिवटा शिक्षालय हाम्रो आवश्यकता हो ? त्यसको किटानी हुन जरुरी छ । 

योजना बनाएर स्थानीय तहले प्रदेशस्तरमा र प्रदेशले संघीय मन्त्रालयमा निर्णय गराएर प्राविधिक शिक्षाको योजना अगाडि बढाउनु पर्नेमा अन्यौलता र लहैलहैमा विषय प्रस्ताव गर्ने र सोको अनुमति प्रदान गरिनाले एकै विषयका उस्तै शिक्षण संस्था नजिक हुन जाँदा विद्यार्थी नहुने र नपुग्ने सँगै अरु ब्यवस्थापकीय समस्याहरु देखिन थालेका छन् । यस्ता समस्याले संस्थाको भविष्य राम्रो नहुने अवस्था स्पष्ट छ । नक्साङ्कन बिना हतारमा दिइएको अनुमतिको परिणाम हाल दर्जनौं विद्यालयले चलाउन नसकेको स्थिति बाहिर आएको छ । चलेकाले पनि विद्यार्थी खोजेर, किनेर ल्याएर देखाएका छन् । जुन अबधि भर टिकाउन कठिन पर्ने हुन्छ । प्राविधिक शिक्षा हाम्रो जरुरी पक्ष हो, तर यसको लागि निश्चित कुराहरुमा ध्यान दिनैपर्छ । 

आवश्यकताको पहिचान र आँकलन 

कुनै पनि वस्तु, सेवा र सीपको माग अर्थात् आवश्यकता अनुसार उत्पादन गरिने मान्यतालाई विश्वका विकसित मुलुकले स्वीकार मात्र हैन अवलम्बन गरेका छन् । चाहिने भन्दा बढि उत्पादन खेर जाने, नपुग भएमा समस्या बन्ने कुरा सर्वसाधारण सबैलाई थाहा छ । हाम्रा शिक्षण संस्थाले उत्पादन गरेका विद्यार्थी बजारमा सहज बन्छन्, उनीहरुको सीपको माग छ भन्ने कुरा सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्छ । 

हाम्रा शिक्षालय बेरोजगार उत्पादनका कारखाना पटक्कै बन्नु हुदैन । कुन विषयका कति जना, कुन तहका श्रम शक्ति हाम्रो आवश्यकता हो ? त्यसको लगभग आँकलन गर्नैपर्छ । हतारमा अन्धाधुन्ध एउटै विषयका धेरै शिक्षण संस्थामा उत्पादन अनुमति दिनु भनेको दाहिने वा देब्रे जुत्ताको उत्पादन मात्र गर्नुजस्तो बन्न सक्छ । अर्थात् त्यो काम लाग्दैन । 

विषयगत अर्थात् कृषि, पशु, इञ्जिनियरिङ, वन, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ जस्ता क्षेत्र र विषयमा हाम्रो आवश्यक जनशक्ति कति हो ? हाल हामीसँग कति छन् ? वर्षै पिच्छे नपुग हुने कति हो ? तहगत रुपमा सो को तथ्यांक बनाएर मात्र एउटा स्थानीय तह र प्रदेशस्तरले योजना प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुन्छ । आवश्यकताको विश्लेषण नै विकासको पहिलो आधार हो । केहि जगेडा रहेर खराब हुन्न, तर सजिलो लाग्ने, कम लगानीमा सञ्चालन गर्न सकिने, विद्यार्थीले पास गर्न धेरै मेहनत गर्न नपर्ने, संस्थालाई पनि फाइदा हुने मात्र रोज्ने हो भने हाम्रो आवश्यकता एका तर्फ अनि हामी विपरित तर्फ गइरहेका हुन सक्छौं । आजको हाम्रो अवस्था लगभग यस्तै छ । 

भौगोलिक वातावरण सँगको सामञ्जस्यता  

यो अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । भूगोल तथा हावापानीले एउटा विषय खोज्दा हामी त्यहाँको संस्थालाई अर्को विषय चलाउन भन्छौं भने समस्या उत्पन्न हुन्छ । यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले विज्ञहरुसँग सरसल्लाह सुझाव लिनु उत्तम हुन्छ । प्रदेश स्तरमा त योजनावद्व नक्साङ्कन जरुरी हुन्छ । औद्योगिक क्षेत्र भएका जिल्लामा इञ्जिनियरिङ विषय राम्रो हुन्छ । सक भर सिंचाई भएका स्थानमा कृषि तथा फलफूलका विषय सञ्चालन गर्नुपर्छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्यटनसँग जोडिएका विषय पढाउनु पर्छ । यो उदाहरण हो । 

उपलब्ध भौगालिक संरचना बमोजिम उत्पादन योग्य जडीबुटीमा आधारित विषय पनि यस अन्तर्गत् ख्याल गर्नुपर्छ । वर्षा बढि हुने, चिसो– तातो तथा प्राकृतिक कारणले सिर्जित अवस्थालाई मनन् गरी सुहाउँदो विषय छनौट गर्नु राम्रो हुन्छ । पशुपालनको लागि योग्य भू–भाग हेरेर सो विषय ती स्थानमा पढाउनु पर्दछ । जुम्लामा स्याउ फल्छ भनेर रौतहटमा पनि सोहि खेतीको पढाई ठीक हुदैन । तरकारी, फलफूल, पशुपालन, नगदेवाली, तेलहन जस्ता कृषि, त्यस्तै उद्योग चिनी, जुट, कपडा, सिमेन्ट जस्ता कारखानासँग सम्बन्धित विषयको राम्रो पहिचान वातावरण अनूकुल हुने गरी निर्णय लिनुपर्छ ।

विषयगत क्षेत्र पहिचान 

 कतै स्वास्थ्य विषय मात्र, कतै कृषि मात्र, कतै इञ्जिनियरिङ मात्र यस्तो राम्रो हँुदैन । एउटा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको शिक्षण संस्थामा हतारमा एउटै विषयको धेरैमा सिफारिस गर्नु हुदैन । दूरीलाई समेत ख्याल गरेर भिन्न–भिन्न विषयको आवश्यकताको आधारमा अनुमतिको सिफारिस गर्नुपर्छ । 

सजिलो देखियो, नेतागणले भन्नु भो, संस्थामा पनि त्यो विषय सजिलो पर्दछ, नाफा पनि हुन्छ, धेरै लगानी पनि पर्दैन भन्ने जस्ता क्षणिक सहजताले संस्था धाराशायी मात्र होइन, उक्त स्थानको भविष्य पनि राम्रो बन्दैन । तसर्थ, आवश्यकताका विषयहरुको सूचीकरण सँगै प्राथमिकीकरण गरी भिन्न–भिन्न संस्थालाई फरक–फरक विषयको सिफारिस स्थानीय तहले गर्नुपर्छ र सो को अनुगमन, निरीक्षण, मूल्यांकन गर्ने अंगले एउटा संस्था मात्र नभई वरपरका चलेका, माग भएका शिक्षण संस्थाको समेत तथ्याङ्क लिई निर्णय गर्नुपर्छ । एउटै वडामा, एउटै पालिकामा एकै विषयका दुई–चार संस्था हुने तर, आवश्यक विषय ओझेल पर्ने भएकाले पनि गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । 

लगानी र उत्पादनको यथार्थ विश्लेषण

प्राविधिक शिक्षालाई सतहमा बिना लगाम छोड्नु हुदैन । यो राज्यको दायित्व हो । प्रत्येक स्थानीय तहले प्राविधिक शिक्षामा कति लगानी गर्ने र त्यसको अपेक्षित उत्पादन कति हो ? भन्ने यकिन गर्नु पर्दछ । शिक्षण संस्था व्यावसायिक, व्यापारिक बनाउनु हुदैन । 

आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, प्रयोगशाला जस्ता बढी खर्चालु, धेरै लागत पर्ने कुरा सरकारी अनुदानमा समावेश हुनैपर्छ । स्वास्थ्य तथा इञ्जिनियरिङ विषयका भौतिक पूर्वाधार करोड रुपियाँ भन्दा बढी लाग्दछ । त्यो संस्थाको पहुँच बाहिरको कुरा हो । सरकारले आफ्नो क्षमता बमोजिम उत्पादनलाई दृष्टिगत गरी लागत व्यहोर्नु पर्छ र सो अनुरुप गर्न, गराउन अनिवार्य छ । 

हचुवामा सिफारिस गर्ने, सस्तो लोकप्रियताका लागि यो वा त्यो संस्थालाई हामीले प्राविधिक शिक्षालय बनायौं भन्ने तर, लगानी, उत्पादनसँगै जनशक्तिको सीपको स्तरीयता, बजारमा उसको माग, रुचि सगै समग्र देशको विकासमा पुग्ने योगदानलाई कदापि नजर अञ्दाज गर्न मिल्दैन । 

अन्त्यमा, प्राविधिक शिक्षाको लहरलाई उपयुक्त र सही मार्गनिर्देशन गर्न जरुरी छ । जथाभावी, जहाँ, जसले पनि कुनै पनि विषय लहडमा बिना वस्तुगत यथार्थको विश्लेषण सञ्चालन हुँदा टिक्न नसक्ने स्थिति स्पष्ट छ । एकाध वर्ष चल्छ यस्तै हो, सकिन्छ भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवारी पूर्ण अभिव्यक्तिले प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तारको सपना साकार हुदैन । हामी समृद्धि र देशको विकासका कुरा गर्दछौं, सो अनुरुपका काम भने नहुने हो भने कुराले मात्र समृद्धि र विकास आउदैन । यो सम्बन्धित सरोकारवाला सबै अंगले गम्भीरता पूर्वक लिनै पर्दछ । 

स्थानीय तहबाटै प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनको अंग सक्रिय बनाइनु पर्दछ । नक्साङ्कन गर्ने, योजना बनाउने, लागत अनुमान गर्ने, उत्पादनको बजार खपत विश्लेषण गर्ने, आवश्यकताका क्षेत्र, तहगत विषय निर्धारण गरी सीप हासिल गर्नेहरुको रुचिबारे समेत दृष्टिगत गरी प्राविधिक शिक्षालाई यसको मर्म अनुरुप विकास गर्न सकिन्छ । समृद्धिको नारा तब मात्र सार्थक बन्छ, जब हामीले प्राविधिक शिक्षालाई सही मार्गमा क्रियाशील गर्दछौं । यो एउटा शैक्षिक चुनौती मात्र होइन, राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो, जसले विभिन्न क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिबारे जीवनस्तर वृद्धिको अवसर समेत प्रदान गर्न सक्षम छ ।