शिक्षा मन्त्रालयबाट जारी मार्ग निर्देशन उल्लंघन नहुने गरी जिज्ञासै जिज्ञासाको बीचमा विनम्रता पूर्वक फरक जिज्ञासा ! 

विगत लामो समय देखि स्रोतव्यक्तिको रुपमा साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालयको एकस्टेन्डेड आर्मको रुपमा विद्यालय र जिशिकाको बीचमा पुलको काम गर्ने गरी नियुक्त र हाल विभिन्न स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा कार्यरत स्रोत व्यक्ति (RP) सरहरुको निरन्तरताको विषयमा कुनै निर्णय भएको छ कि छैन ? 

साविक स्रोत केन्द्र हाल अस्तित्वमा छ भन्ने कि छैन भन्ने ? 

स्रोत केन्द्र व्यवस्थापन समिति छ भन्ने कि छैन भन्ने ? 

स्रोत व्यक्तिको खटनपटन स्थानीय तहले गर्ने कि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ वा अरु कुनैले ? 

साविक गाविस मिलाएर स्रोत केन्द्र बनेको अवस्थामा अब स्रोत केन्द्रको फरमेशन साविककै गाविस अनुसार हुने कि नविनतम पालिकागत रुपमा वा वडा मिलाएर विद्यालय संख्या अनुसार हुने ? 

एक पालिकामा न्यूनतम र अधिकतम कतिवटा स्रोत केन्द्र रहने ? 

स्रोत व्यक्तिको अबको पदनाम के हुने ? 

कार्य विवरण के हुने ? 

जिम्मेवारी के हुने ? दैनिक प्रशासनिक कामकाज कि कक्षा कोठा भित्रको शिक्षण सिकाइमा पृष्ठपोषण ? 

पदीय उत्तरदायित्व को प्रति रहने ? 

कामको सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय कुन रहने ? 

निजहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन दरबन्दी रहेको तहमा कि काम गरिरहेको तहमा हुने ? 

विद्यालय¸ वडा¸ स्रोत केन्द्र र पालिकाबीचको अन्तर सम्बन्ध के हुने ? 

यस्ता धेरै प्रश्न उब्जेका छन् । यी प्रश्न शिक्षा सेवा सुधारकै केन्द्रका भएकोले सोध्ने आँट गरेको हुँ । यस बारेमा नेपाल सरकार¸ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय¸ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र¸ प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय¸ प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालय¸ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ वा स्थानीय तहमध्ये कसले बोल्नुपर्ने हो ? बोल्नुपर्ने हो कि होइन ? विगतमा जो बोलिरहेको थियो सो ले अन्तिम एकपटक बोलेर स्थानीय तहलाई उक्त निर्णयको अधिकार दिने कि चुपचाप तैँ चुप मै चुप मुख बुझो लगाइरहने ? 

कुनै निर्णय भइसकेको तर जानकारी नदिइएको त होइन !

सरकारी कामकाज पनि उधारो र मौखिक अनुमानको भरमा गर्नु गराउनु उचित होला ? सरकारी कामकाज लगाउँदा कुनै लिखित कागज पत्र वा प्रमाण दिनुपर्छ कि पर्दैन ? हिजो केन्द्रीय शासन प्रणालीमा उक्त विषयको सन्बन्धमा तालुक शिक्षा मन्त्रालय वा शिक्षा विभागले समय समयमा साविक जिशिकामा परिपत्र गर्ने र सो अनुसार कामकाज र म्याद थप हुने गर्दथ्यो । उनीहरुको सट्टामा रहेकाको तलब पनि कार्यक्रम तर्फबाट खर्च लेखिन्थ्यो । आज संघीय शासन प्रणालीमा सेवा निरन्तरताको पत्र पनि दिन नसक्ने हो भने त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने हो ? कि सम्बन्धित स्थानीय तहलाइ¸ कि इकाइलाई¸ कि प्रदेशलाई उपयुक्त निर्णयको अधिकार दिनुपर्यो ! नत्र संघीय¸ प्रदेश वा स्थानीय सरकारमध्ये को बोल्नुपर्ने हो केही न केही श्वास त निकाल्नु पर्यो ! 

उक्त सम्बन्धमा पालिका पिच्छे अलग अलग निर्णय हुने हो कि के हुने हो ? पालिका पिच्छे अलगअलग निर्णय भएमा संघीय मापदण्ड को नाममा संघीय शिक्षा मन्त्रालयले छुट्टै वार्ता र कार्यदल गठन गर्ने पो हो कि ! स्थानीय तहले फटाफट आफ्नो तहमा दरबन्दी मिलान¸ विद्यालय समायोजन गर्न थालेपछि दरबन्दी मिलान उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरेझैँ ! 

आखिर वार्ता¸ कार्यदल¸ प्रतिवद्धता तालुक शिक्षा मन्त्रालयका महत्वपूर्ण निधि र त्रिरत्न नै जो हुन् !

एउटा पालिकामा कामकाज अनि अर्को पालिकाले खटनपटन वा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न मिल्ने हो कि होइन ? शिक्षकको सन्दर्भमा जुन स्थानीय तहमा दरबन्दी छ सोही तहमा स्वत हस्तान्तरण भएको भनियो र तलब भत्ता पनि सोही तहमा गयो । कर्मचारीको बारेमा कमसेकम अन्तरिम संगठन संरचनामा दरवन्दी स्वीकृत गरिएको र सो अनुसार कामकाज गर्नको लागि खटाइएको अवस्था छ¸ तलब भत्ता शिक्षा मन्त्रालयमै रहे पनि । 

यता स्रोत व्यक्तिको बारेमा अहिलेसम्म स्पष्ट किन बोलिएन ? स्थानीय तहका अन्तरिम संगठन संरचनामा नदेखिए पछि पदसोपान कहाँ गएर जोडिने हो ? एउटा स्थानीय तहमा दरबन्दी अर्को स्थानीय तहमा कामकाज गर्दा भविष्यमा कुनै कानूनी जटिलता आउने हो कि होइन ? सेवा अवधिका कागजात प्रमाणीकरण कुन तहबाट गरिने हो ? काम गरिरहेको तहबाट कि दरबन्दी रहेको तहबाट ? वा विद्यालयबाट ? यता केही ठाउँमा त एउटा प्रदेश अन्तर्गतका पालिकामा दरबन्दी अर्कै प्रदेशको पालिकामा कामकाज पनि देखियो । बोल्नुपर्ने ठाउँमा भएकाहरु किन बोल्दैनन् ? किन आवाज निकाल्दैनन् ? किन सुन्दैनन् ? यदि बोल्न नसक्ने हो भने त्यो बोल्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिए भो त ! किन अल्झाउने बीचमा उतै तिर ? यदि संघीय कानून बाझिने होइनन् भने स्थानीय सरकार फटाफट बोल्छ । आजको भोलि नै ! कि हुन्छ कि हुन्न ! निर्णय गर्ने ठाउँमा पुगेकाहरु एस अर नो को निर्णय गर्न सक्दैनन् भने किन टाँसिने त्यहाँ ? छोड्दे भो त अर्कोले गर्छ नि !

हरेक कुरामा अनिर्णयको बन्दी बन्नु त भएन नि !

स्थानीय सरकारले गर्न सक्छन् भनेरै दशकौँको बहस पछि संवैधानिक रुपमा माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीयमा आएको होला नि ! कि संविधान संशोधन गरेर उक्त अधिकार झिके भो ! कता लिने हो लिए भो ! नत्र माध्यमिक शिक्षा सम्म र सोसंग सम्बन्धित सबै पक्षको बारेमा स्थानीय सरकारलाई बोल्न दिनुपर्यो । गर्न दिनुपर्यो । त्यसबाट खुट्टो एकातिर¸ टाउको एकातिर¸ मेरुदण्ड अर्कतिर अलग थलग बनाउनु भएन । जनशक्ति व्यवस्थापन एकातिर पाठ्यक्रम निर्माण अर्कैतिर¸ पठनपाठन एकातिर¸ परीक्षा मूल्याङ्कन अर्कतिर¸ निर्णय एकातिर कार्यान्वयन अर्कैतिर¸ तलब भत्ता एकातिर¸ नियुक्तिको अधिकार अर्कोतिर¸ नियमनको अधिकार एकातिर¸ दण्ड र पुरस्कारको अधिकार अर्कैतिर । विदा प्रमाणीत गर्ने एकातिर विदा स्वीकृति गर्ने अर्कैतिर । यस्तो द्धिविधामा पार्नु भएन । होइन अधिकार त केन्द्रमै चाहिन्छ, स्थानीयलाई अधिकार दिनुहुन्न भन्ने मनसाय हो भने खुल्लमखुल्ला “संघियता मान्दैनौ“ “स्थानीय सरकार जान्दैनौ“ भने भो त ! नत्र सानोभन्दा सानो अधिकार पनि केन्द्रमै केन्द्रित गर्न चाहने अनि संघीय शासन प्रणालीको “पक्षपाती“ भनेर छाती फुलाउन मिल्छ ? 

उपर्युक्त उल्लेखित विषयको बारेमा सोधखोज गर्दा ठोस जवाफ नआएकोले यति लेखियो ! कर्मचारी समायोजन त सरकार आफैले प्रस्ताव गरी संसदले पास गरेको ऐन खारेज गरी अर्को “अध्यादेश“ ल्याउने खेलोले अड्कियो मानिलिउँ एकछिन ! स्रोतव्यक्ति सरहरुको बारेमा निर्णय गर्न वा निर्णयको अधिकार सम्बन्धित तहलाई प्रत्यायोजन गर्न हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयलाई किन कञ्जुस्याइ ? निर्णय गर्ने अथोरेटी पाएकाले निर्णय नगरी बस्न पाइन्छ ? यसमा कुन दृश्य अदृश्य शक्तिले रोकेको छ ? उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्न नसकेर कुहिरोको काग झैँ अन्धाधुन्ध बनाउनु पनि अख्तियारीको दुरुपयोग होइन ?

यति जिज्ञासा लेखेवापत आचारसंहिता उल्लंघनको स्पष्टीकरण लेखिन्छ भने लेखियोस् ! यहाँ कुनै पदाधिकारीलाई नकारात्मक टिप्पणी गरिएको होइन । स्रोत व्यक्ति राख्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने बारेमा कुनै दलिल पेश गरिएको छैन । मात्र कि निर्णय गर्नुपर्यो कि निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित तहलाई निक्षेपण गर्नुपर्यो ! वा निर्णय गर्ने ठाउँमा पुगेकाहरुले कि निर्णय गर्नुपर्यो कि त्यो सिंहासनबाट ओर्लिनुपर्यो र निर्णय गर्न सक्ने आँट भएकाहरुलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्यो भन्ने जिज्ञासा मात्र प्रकट गरिएको हो ।

निर्णयको अधिकार सम्बन्धित तहमा आए पछि सम्बन्धित तह तत्काल न्यायोचित र उपयुक्त निर्णय गर्न सक्षम छन् । गर्न सक्छन् । गर्नुपर्छ । संघीय सरकार भन्दा स्थानीय सरकार काम गर्न तत्पर छन् । निर्णय गर्न आतुर छन् । संघीय सरकारले सबै विषयलाई यसरी गुजिल्ट्याउनु भएन । आफु समयमा नगर्नेले गर्न चाहने स्थानीय सरकारका उत्साहलाई विभिन्न वहानामा निमोठ्नु पनि भएन । शक्ति सम्पन्न दुइ तिहाइको सरकार काम चलाउ सरकार जस्तो निर्णय विहीन भएर कछुवाको गतिमा घिस्रिनु भएन । निर्णय गर्न सक्ने भए गर्ने¸ नभए उपर्युक्त निर्णयको अधिकार तत्काल स्थानीय तहमा आओस् । संघीयता भनेको त ठाउँको ठाउँ निर्णय गर्ने शासन प्रणाली हो । 

कर्णाली प्रदेशको स्थानीय तहमा काम गर्नुपर्ने जनशक्तिको निर्णय गर्ने अधिकार ३ नम्वर प्रदेशमा रहेको सिंहदरबारमा राख्नु भएन । पुरानै केन्द्रिकृत सोच¸ चिन्तन र शैलीमा रुमल्लीरहने हो भने खर्चिलो संघीय शासनप्रणाली र स्वशासनको नौटङ्की किन ? 

धन्यवाद । 

खड्का कर्णाली प्रदेश अन्र्तगत, रुकुम पश्चिम मुसिकोट नगरपालिकमा कार्यरत छन् ।