राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरिएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको मस्यौदा प्रतिवेदनमा – 'देशब्यापी फिल्ड भ्रमणमा र अहिलेसम्म गरिएका सबै सरोकारवालाहरुको छलफलबाट देशका सबै भागमा शिक्षणको स्तर सुधार्नमा स्रोतव्यक्तिको उपादेयता नरहेको , स्रोतव्यक्तिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको हुलाकी को मात्र काम गरिरहेको देखिएकाले अब देखि विद्यमान स्रोतव्यक्तिको व्यबस्था नरहने' सिफारिस उल्लेख भएसँगै यो विषय फेरी बहसमा आएको छ ।

एकातर्फ यस प्रसङ्गमा प्रयोग गरिएको क्षुद्र, अपमानजनक भाषा शैली आलोचित भएको छ साथै मुलुकका चुनिएका, छानिएका विशिष्ट बिद्वान, दिग्गज शिक्षाविद्हरुको शिक्षाको अत्यन्त महत्वपूर्ण र युगान्तकारी दृष्टिकोण र दस्तावेज प्रतिको गाम्भीर्यता, खोज, अनुसन्धान मात्र होइन ओज र वजन समेत हचुवा र हलुका सावित भएको भन्ने तीव्र प्रतिक्रिया पनि देशभर व्यक्त भएको छ । अर्कोतर्फ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए जस्तै स्रोतव्यक्तिहरुको आवश्यकता र औचित्य साँच्चै समाप्त भएकै हो त ? भन्ने बिषय पनि उत्तिकै चासो, चर्चा र बहसको बिषय बनेको छ । 

२०३८ साल देखि सञ्चालित सेती परियोजना, त्यस पछिका प्राथमिक शिक्षा परियोजना, आधारभुत तथा प्राथमिक शिक्षा पहिलो र दोस्रो, सबैका लागि शिक्षा, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना हुँदै हालको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम समेतमा निरन्तरता प्राप्त हुँदै आएकाले सहयोगी, संस्थागत र परिपुरक रुप लिइ सकेको, विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, विद्यालय तथा शिक्षक सहायता, शैक्षिक सुचना र तथ्यांक व्यबस्थापन, औपचारिक तथा अनौपचारिक शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्यांकन पद्धतिको मेरुदण्डको रुपमा स्रोतकेन्द्र र स्रोतव्यक्ति रहँदै आएका छन् । विद्यालय शिक्षामा अहिलेसम्म जे जति उपलब्धि हासिल भएका छन्, जे जति सिस्टम बसेको छ त्यसको जस स्रोतकेन्द्र र स्रोतव्यक्तिलाई पनि दिनु पर्छ जसरी शिक्षामा हासिल हुन नसकेका लक्ष्य र उपलब्धि अनि असफलता र कमजोरीको एक मात्र दोष उनीहरु माथि थोपरेर ब्युरोक्रेसी लगायत अन्य सारा जनशक्ति र संयन्त्रलाई चोख्याउन खोजिँदैछ । नीतिगत अस्पष्टता, असफलता र अकर्मण्यताको भारी समेत तिनै स्रोतव्यक्ति माथि बोकाइँदैछ ।

माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा व्यबस्थापन, नियमन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकार मातहत हुने गरी देश संघीय संरचनामा बदलिएको परिस्थितिमा पनि सरकारले शिक्षाका कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाउन पठाउन नसकेको अबस्था जगजाहेर छ । शुरु देखि नै स्थानीय परिवेशको राम्रो सुझबुझ भएको , अनुभवी, दक्ष र कुशल शैक्षिक जनशक्ति, शिक्षाको प्रतिनिधिको रुपमा स्थानीय तहमा रहेर विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि, कार्यक्रम, क्रियाकलाप सञ्चालन र संविधान प्रदत्त दायित्व र जिम्मेवारी बहनमा स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिरहेका स्रोतव्यक्तिको बिगत वर्तमान दुबै समयको काम र योगदान चटक्कै बिर्सेर अपमानजनक ढंगबाट बर्खास्त गर्न खोजिनुमा राजनीतिक आशय लुकेको त होइन ? 

देशका ७ सय ५३ स्थानीय तह मध्ये अझै पनि हिमाल, पहाड, तराई सबै तिरका एक तिहाइ भन्दा बढी स्थानीय तहमा शिक्षाका निजामती अधिकृत र उपसचिव पुगेका, खटिएका छैनन् र खटिएकै ठाउँमा पनि शिक्षाका सारा काममा स्रोतव्यक्तिले नै सहजीकरण गरिरहेका छन् । बिगत डेढ बर्ष देखि समग्र शिक्षा क्षेत्र लगायत पेशागत अन्योल, अस्पष्टता, द्धिविधा र विभिन्न प्रतिकुलताका बावजुद पनि देशका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा शैक्षिक कार्यक्रम र गतिविधि सञ्चालन, व्यबस्थापन र कार्यान्वयनमा स्रोतव्यक्तिहरु खटिइरहेका छन् । रिक्तता, तिक्तता, समस्या र दुर्घटनाबाट जोगाइरहेका छन् । राजनीतिक तथा प्रशाशनिक तहबाट यस तथ्य तर्फ आँखा चिम्लिएको देखिन्छ । अहिले सर्लक्क स्रोतव्यक्तिहरुलाई तत् तत् स्थान र भुमिकाबाट झिकिदिँदा पर्ने असर तथा हुने क्षतिको सही आँकलन मुल्यांकन जिम्मेवार निकाय र अधिकारीहरुले गर्न सकेको देखिएन ।

स्रोतव्यक्ति नरहे के हुन्छ ?

अनुगमन, सुपरिवेक्षण, विद्यालय तथा शिक्षक सहायताका काम प्रभावित हुन्छन् । अहिले सम्मकै उपलब्धि र पद्धतिमा संकट आउँछ । विद्यालय र शिक्षकहरु बीचको स्थानीय तहगत शैक्षिक कार्यक्रम योजना, कार्यान्वयन, एकता, एकरुपता, समन्वय, सहयोग, समीक्षा, अनुभव आदान प्रदानमा कमी आउँछ । शैक्षिक व्यबस्थापन र सुचना प्रणाली कमजोर हुन्छ । शिक्षा र शैक्षिक व्यबस्थापन प्राविधिक पाटो हो, अनुगमन, मुल्यांकन, सल्लाह र पृष्ठपोषणका लागि प्राविधिक, अनुभवी जनशक्ति आवश्यक पर्छ ।

यी कामका लागि शिक्षा अधिकृत छँदैछन् नि ?

विगतमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको त्यति ठूलो जनशक्ति र संरचनाले सम्पादन गरेको काम एक जना शिक्षा अधिकृतले सञ्चालन, सम्पादन गर्न सक्ने, भ्याउने अवस्था छैन । स्थानीय तहका प्रशाशनिक काम र झमेलामा बस्न र फस्न पर्ने, ठूलो सख्यामा रहेका विद्यालय तथा शिक्षक, विद्यार्थी सम्बन्धि प्रशासनिक र अभिलेखीकरण लगायतका काम एक्लैले गर्नुपर्ने कार्यबोझका कारण कार्यालयको टेबुलबाट बाहिर निस्कन मिल्ने सक्ने अबस्था देखिदैन । प्रशाशनिक र प्राविधिक काम एउटै व्यक्तिबाट सम्भव र उपयुक्त पनि हुँदैन ।

अनुगमन, सुपरिवेक्षणको काम जनप्रतिनिधि वा सेवा निवृत्त शिक्षक कर्मचारीबाट पनि त गराउन सकिन्छ । स्रोतव्यक्ति नै किन ?

विद्यालय अनुगमन, सुपरिवेक्षण, शिक्षकका कार्य सम्पादन मुल्यांकन जस्तो बिषयलाइ यति हलुका ढङ्गले लिनु र सोच्नु हुँदैन । यो नितान्त प्राविधिक कुरा हो , यसका आफ्नै मुल्य, मान्यता र सिद्धान्त हुन्छन् । देशका एक दुई स्थानीय तहमा बाहेक सबैमा सबै तिर सक्षम र उपयुक्त जनशक्ति समुदाय वा जनप्रतिनिधिबाट उपलब्ध हुन सक्दा पनि सक्दैन । जनप्रतिनिधि वा बाहिरका व्यक्तिबाट विद्यालय निरीक्षण , शिक्षकको कक्षा अवलोकन, पृष्ठपोषणको हावादारी कल्पना कसैले नगर्दा हुन्छ । अनुगमन , मुल्यांकन निरन्तरको प्रकृया हो । यसका लागि नियमित र दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ ।

स्रोतव्यक्ति स्कुल नै जाँदैनन्, कतै हाजिर पनि हुँदैनन्, त्यसै डुलेर, हल्लिएर , अरुलाइ काम लगाएर जागिर खाइरहेका छन् ! यिनलाई विद्यालयमा फिर्ता पठाउनु पर्छ, यिनलाई पढाउन लगाउनु पर्छ भन्ने चर्को आवाज छ नि ?

स्रोतव्यक्ति अधिकांश शिक्षकबाट नै गएका हुन् । केही शुद्ध अस्थायी करार स्रोतव्यक्ति पनि रहेका छन् र वास्तबमा स्रोतव्यक्ति शिक्षक नै हुन् । तर कार्य प्रकृतिका हिसाबले स्रोतव्यक्ति बिलकुल भिन्न भुमिका र कार्यशैलीमा छन् । फिल्डमा रहने प्राविधिक, बहुमुखी, दक्ष शैक्षिक जनशक्तिका रुपमा राज्यले जिम्मेवारी दिएका कारण शिक्षक वा कर्मचारी जस्तो सँधै एउटै अफिस, काम र ठाउँमा नदेखिएकाले यस्तो लागेको, देखिएको हुनसक्छ ।

सबैले सबै कुरा बुझेको थाहा पाएको नहुन सक्छ , नबुझेर स्रोत व्यक्ति बारे यस्तो भ्रम फैलिएको पनि हुन सक्छ । स्रोतव्यक्ति आफुखुशी नियम कानुन बनाउने, मनलाग्दी गर्न सक्ने, जसलाई जे पनि गराउन, भनाउन, मनाउन सक्ने व्यक्ति हुँदै होइन, उसले विनि वा शिक्षा अधिकृतको सिफारिसमा मासिक कार्यक्रम कार्यालय प्रमुखबाट स्वीकृत गर्नु पर्छ, कामको मासिक प्रतिवेदन दिनुपर्छ । स्थानीय तह वा दरबन्दी रहेको विद्यालयबाट तलबभत्ता खानुपर्छ, आफैले आफुखुशी खान झिक्न मिल्दैन । हल्लिएर कामै नगरीकन जागिर खाने वा खान सक्ने कुरा हुँदैन । कसैले हेलचेक्र्याइँ गरेको छ भने यो व्यक्तिगत कुरा हो । 

माथिल्लो निकाय वा अधिकारीले कारवाही गर्नुपर्छ । रह्यो विद्यालय फर्काउने, पढाउन लगाउने कुरा ! स्रोतव्यक्ति राज्यले बनाएको नीति नियम विधि प्रकृया अनुसार लियन पद विद्यालयमा राखेर काजमा गएका हुन् । तिनको सट्टामा विद्यालयमा पढाउन राज्यले अर्को शिक्षकको ब्यबस्था गरेको छ । तिनलाई हटाएर तिमीहरू आफ्नो ठाउँमा जाउ, पढाउ भन्छ भने हामी जान्छौं, पढाउँछौँ । तर लामो समय देखि काम गरिरहेका सट्टा शिक्षक माथि अन्याय नगरोस्, राज्यले तिनको उचित व्यबस्थापन पनि संग सँगै गर्नु पर्छ । तर विडम्वना यस बारेमा आयोगको उक्त मस्यौदा मौन छ । श्रोतव्यक्तिलाई हुलाकी करार गर्दै गर्दा लगत्तै आउने समस्याका बारेमा ख्यालै नगरी प्रतिवेदन लेख्नु भनेको विषयको गाम्भिरताको अन्तर्यमा नपुगेको पुष्टि हुन्छ ।

स्रोतव्यक्तिले काम नै गरेनन्, स्रोतव्यक्तिको काम नै छैन, स्रोत व्यक्ति भ्रष्ट छन्, स्रोतव्यक्ति स्रोतव्यक्ति हुन योग्य दक्षता, क्षमता, योग्यता छैन भन्ने पनि व्यापक आरोप छ त !

शिक्षकले जस्तै कक्षा कक्षामा गएर पढाएनन् होला, कर्मचारीले जस्तै टेबुलमा बसेर काम गरेनन् होला, डाक्टरले जस्तै बिरामी जाँचेर औषधि दिएनन् होला, किसानले जस्तै खेत खनेनन् होला तर गर्नुपर्ने भनेर तोकिएका काम स्रोतव्यक्तिले गरेका छन् । जसले गर्दैन उ दोषी हुन्छ, स्रोतव्यक्तिले गर्ने र गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन्, हुन्छन् । उसले के काम गरेको छ भनेर उसलाई काम लगाउने अधिकारी वा निकायले प्रतिवेदन लिनुपर्छ , सार्वजनिक सुनुवाइका कार्यक्रममा जवाफ दिन लगाउनु पर्छ ।

कुनै पनि पेशा वा व्यबसायका सबै मान्छे असल र सबै खराब हुँदैनन् । सबैलाई एउटै आँखाले हेर्न र समान व्यवहार गर्न न्याय संगत हुँदैन । ब्यक्तिगत कार्यसम्पादन, व्यवहार र आचरणका आधारमा दण्ड र पुरस्कारको ब्यबस्था गरिनुपर्छ ।

स्रोतव्यक्तिहरु तत्कालिन अवस्थामा राज्यले तोकेका छनोटका निश्चित आधार र मापदण्ड पूरा गरेर आएका हुन् । राज्यले समयको माग र आवश्यकता बमोजिमको पारदर्शी मापदण्ड र आधार बनाएर आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।

राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको मस्यौदा प्रतिवेदनको सिफारिसमा स्रोतव्यक्तिले शिक्षणको स्तर सुधार्न नसकेको, उपादेयता नरहेको, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको हुलाकीको काम मात्र गरिरहेको देखिएकाले अब यो ब्यबस्था नरहने उल्लेख छ त !

यो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण छ । सिफारिस प्रतिवेदनमा प्रयुक्त भाषा, शैली र आशयले धेरै झस्काएको र आशङ्का जन्माएको छ । यसमा नियोजित, प्रायोजित विचार र राजनीतिक स्वार्थको गन्ध समेत मिसिएको आभाष भएको छ । समग्र शिक्षा क्षेत्रमा हासिल हुन नसकेका उपलब्धि, लक्ष्यहरु, सरकारी निकाय र अधिकारीहरुको अकर्मण्यता, दिशा विहीनताबाट सिर्जित कमजोरी र असफलताको दोषको सजाय स्रोतव्यक्तिले नै बोकिदिनु पर्ने ?

सरकारी कर्मचारीका कुनै कमजोरी छैनन् ? हिजो शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभागले दिएका नीति निर्देशन बमोजिम काम गरेको हो, अहिले पनि स्थानीय तहमा रहेर प्राप्त निर्देशन बमोजिम न्युनतम सेवा सुविधामा श्रोतव्यक्तिले काम गरिरहेको अवस्था छ । श्रोतव्यक्तिले जति काम गर्ने उही सरहका निजामती सेवाका जनशक्ति माथि राज्यको कति थप ब्ययभार छ तुलना गरेर हेर्दा थाहा हुन्छ । 

अहिले श्रोतव्यक्तिलाई विद्यालय शिक्षाको नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने राज्यको मुख्य निकायको रुपमा रहेको शिक्षा कार्यालयको हुलाकी भनिएको रहेछ, सरकारले तोकेको निकाय मातहत बसेर, नीति निर्देशन मान्नु अपराध हो र ? अहिले पनि समन्वय इकाई , स्थानीय तह, विद्यालय, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यार्थी सबैको हुलाकी नै भएर काम गरेको अवस्था छ । काम हुलाकीकै तोकिएको छ त हाकिम कसरी हुने ? राज्यको नियम प्रक्रियाबाट स्रोतव्यक्तिमा कामकाज गरिएको हो ।

राज्यले अनावश्यक ठान्छ भने केही गर्न सकिन्न । तर यस्तो निर्णय देशका लागि, शिक्षाका लागि घातक र प्रत्युत्पादक हुन्छ । अहिले स्रोतव्यक्ति हटाइएछ भने पनि यस्तै काम गर्ने अर्को जनशक्ति चाहिन्छ, नाम भने अरु नै केही राख्न सकिएला । अहिले काम गरिरहेका, योग्य, अनुभवी जनशक्ति हटाएर नयाँ जनशक्तिबाट काम गराउनु पर्ने अवस्था आउँदा न्याउरी मारी पछुतो भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ नहोस् ! 

अधिकारी विद्यालय स्रोतव्यक्ति समाजका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष हुन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् : श्रोत व्यक्ति नराख्ने, तीन वटा माविका लागि एक निरिक्षक