सत्र थरि शिक्षक आफैंमा उदेक लाग्छ । ती मध्ये राहत शिक्षक अझ आश्चर्य र लज्जाबोध हुन्छ । सामान्य अर्थमा 'राहत' भनेको त्यो नगद वा जिन्सी हो, जुन प्रदान गरेर दैवी वा प्राकृतिक प्रकोपमा पीडितहरुलाई सान्त्वना पुग्छ र केही सहयोग हुन्छ । जब बाढी, पहिरो, आँधी–हुरी, आगलागी, भूकम्प, दुर्घटना जस्ता प्रकोपबाट सताइएका तथा पीडामा परेकालाई केही सहयोग वस्त्र, खाद्यान्न, नगद तथा अन्य जिन्सी दिएर तत्कालका लागि सान्त्वना सहयोग गरिने अवस्था नै राहत भनेर आम नागरिकको बुझाई छ ।
राहत शिक्षक त्यो कालखण्डमा देखा पारियो जब सरकारी दरबन्दी सृजना र वितरण शिक्षामा रोकियो । उता स्कूलमा विद्यार्थी बढे, विद्यालय थपिए तर शिक्षक दरबन्दी थपिएन । पढाइमा बाधा पुग्यो । २०५६ साल भन्दा पछि शिक्षक दरबन्दी थपिएन । यता २०६२/०६३ पश्चात् विद्यालयमा शिक्षण सिकाइमा बाधा नपुगोस् भनि शिक्षक राख्न केही अनुदान (जसलाई राहत नाम दिई) रकम उपलब्ध गराइयो । उक्त राहत अनुदानमा रहने शिक्षकको नाम नै 'राहत' शिक्षक भनियो ।
तत्कालीन समयमा एसएसआरपी अन्तर्गतको प्रोजेक्टबाटै यस शीर्षकका शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्ने भनियो र अवधि समेत तोकेर सन् २०१५ सम्म भन्ने कुरा बाहिर आयो । त्यसको सत्य सम्बन्धित अंग शिक्षा मन्त्रालय नै स्पष्ट हुनुपर्दछ । उक्त राहत अनुदानलाई बाह्य सहयोग भन्ने हल्ला पनि नफिजिएको भने होइन । यथार्थमा उक्त राहत अनुदान देशकै बजेटबाट भएको खर्च हो, कुनै त्यस्तो बाहिरी रकम होइन भनेर शिक्षा मन्त्रालयले भन्दै आएको छ एसएसआरपीको रुपान्तरण एसएसडीपीको प्रोजेक्ट अब सन् २०३० सम्म जाने भन्ने हल्ला यो क्षेत्रमा व्यापक छ, जसको आधिकारिक पुष्टि छैन ।
यो झण्डै डेढ दशकको अवधिमा लगभग चालीस हजार राहत अनुदानका शिक्षक कार्यरत भएको तथ्य बाहिर आएको छ । यस्ता शिक्षकको नियुक्ति प्रक्रियामा एकरुपता छैन । एउटै जिल्लामा पनि दर्जनौं अवस्था र प्रक्रियाबाट राहत शिक्षक नियुक्त भएका छन् ।
राहत कोटा प्रारम्भमा पहुँचवालाले सक्दो ल्याउने, बाँड्ने र आफ्ना स्वार्थ पूरा गरे भन्ने चर्चा समेत नभएको होइन । एक दशक भन्दा बढी अवधि काम गर्दा पनि पेशागत स्वायित्व बारे कहिँ कतै ठोस कदम नदेख्दा
जीवन नै राहत शिक्षकको नामबाट बित्नुपर्ने अवस्थामा हालै राहत शिक्षकले गरेको आन्दोलन अत्यन्त सामान्य र झिनो आवाज मात्र भन्न सकिन्छ । यो शिक्षकको पद अगाडि राहत शब्द नेपालमा कहिलेसम्म निरन्तर हुने हो ? सो बारे कोही जिम्मेवार देखिएन । अहिलेको मात्र होइन विगतका सरकारको पनि उही रबैया रह्यो । आएका छन्, पढाएका छन्, तलब दिइएकै छ, भोलि जेसुकै होस् भन्ने झारा टार्ने संस्कार बोकेको कारणले अहिले समस्या उत्पन्न भएको हो ।
तीन वर्ष अघि नियुक्त अस्थायी शिक्षकले पाएको अवसर एक दशक अघिका राहत शिक्षकले खोज्दा न्यायसंगत नदेख्नु भनेको हदैसम्मको निर्लज्जता भन्नैपर्छ । हिजो नियुक्त गर्दाको हरकत र राहत शिक्षकमा प्रवेशको पक्ष आलोच्य हो भने त्यो सबै जिम्मेवारी सरकारी पक्षकै हुन्छ । विगतका वर्षमा नै राहत कोटालाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गरी अस्थायी सरह आयोगको परीक्षामा सहभागी गराउँदा सरकारको के घाटा हुन्थ्यो र ? परीक्षामा उत्तीर्ण भए उनीहरुको स्थान सुरक्षित र नभए अर्कैका लागि बाटो खुल्थ्यो । यो सहजै जसले पनि बुझ्न सकिने यथार्थमा किन गम्भिरता नदेखाईएको हो ?
राहत शिक्षकसँगै झण्डै उत्तिकै संख्याका बालविकास केन्द्रका शिक्षक पनि आन्दोलित भए । अहिले नेपालमा ३६ हजार ५ सय ६८ वटा बालविकास केन्द्र रहेका छन् र शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका अनुसार बालविकास केन्द्रमा कूल भर्नादर ८४.१ प्रतिशत रहेको छ । यो प्रारम्भिक बालविकास रणनीति २०६१ को अवधारणा अनुसार आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सक्षम देखिन्छ । यी केन्द्रमा एक–एक जना शिक्षक मासिक ६ हजार तलबमा काम गरिरहेका छन् । व्यक्ति योग्य र सक्षम राख्न कसैले बाधा गरेको छैन । कार्यरत अयोग्य भए कारण देखाएर सम्मान जनक बिदाई गरी नयाँ राख्नुपर्छ । बालविकासका शिक्षक प्रतिको यो सेवा सुविधा राष्ट्रकै अपमान हो । यसप्रति गम्भीर बन्नैपर्छ । जग राम्रो र बलियो भएमात्र घर बलियो हुन्छ भनिन्छ । शिक्षाको जग भनेकै बालविकास केन्द्रको पढाई हो, सिकाइ हो, आदत तथा चरित्र निर्माणको प्रारम्भ हो, जसले सिंगो जीवनलाई प्रभावित पार्दछ । यस्ता गम्भीर विषयमा प्रशासनिक संरचनाका उपल्ला पदस्थ व्यक्तिहरुले यथार्थ बुझेर यो अनुकूल राष्ट्रको प्रतिष्ठा र मर्यादालाई ध्यानमा राखी निर्णय लिनु पर्दछ ।
शिक्षकहरु आन्दोलनमा जाने बाध्यकारी अवस्थाको सृजना सरकारले नै गरेको हो । यसमा दुईमत छैन । यहाँ शिक्षकलाई गाली गर्दा, अपमान गर्दा धेरै मान्छे रमाउँछन्, सरकारको पनि प्रिय बन्न सकिन्छ तर यथार्थमा सत्य सधैं स्वीकार्नै पर्छ । केही नगन्य शिक्षकका खराब हर्कतलाई मात्र बोकेर लाखौं शिक्षकको मानमर्दन कदापि सुहाउने कुरा हैन ।
यहाँ कसैको जागिर जोगाउन प¥यो भनेर कतै छाँद हाल्न लागेको पटक्कै होइन । व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न हिजोको लुट कायम राख्न कोकोहोला मच्चाएको पनि होइन । अयोग्य र बेठिक भए परीक्षा लिने, अनुगमन गर्ने, राम्रा मात्र छनौट गर्ने, काम र नतिजालाई प्रोत्साहन गर्न कँहि कतै अबरोध छैन । सधैं शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक राखेर अपमान मात्र गर्ने परम्परा निरन्तर रहनु निश्चय नै दुर्भाग्य नै हो ।
पेशागत सुरक्षाको माग सहित सडकमा उत्रिएका राहत र बालविकासका सत्तरी हजारभन्दा बढी शिक्षकलाई पानीका फोहरा लगाएर लाठ्ठी तथा अश्रुग्यासले प्रहार गर्नु सरकारको शोभनीय कार्य पटक्कै हैन ।
सहज हुने कामलाई अनावश्यक भारी बनाएर समस्या हल हुँदैन । अब शिक्षक एक प्रकारको मात्र हुनुपर्छ । राहत वा बालविकास तथा अस्थायी, लियन आदि रहनै हँुदैन । पेशागत स्थायित्वको सुनिश्चितता अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । सिंगो मानव जीवनलाई खेलवाड गर्नु राम्रो हुँदैन । शिक्षकको परीक्षा लिने विषय बारम्बार उठ्छ ।
अझ कतिपयले त स्थायीको पनि जाँच लिने हावा तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । जाँच लिने हो भने शिक्षक मात्र होइन, सबै निजामति, प्रहरी, सेना, संस्थानका कर्मचारी यी सबैको पाँच–पाँच वर्षमा परीक्षा लिने विधि तोकेर भन्नुप¥यो, होइन भने शिक्षक मात्र सौतेनी सन्तान बन्नुपर्ने हो र ? जनप्रतिनिधि पनि पाँच वर्षमा फेरि चुनिनुपर्छ भने सरकारी सेवाका सबै कर्मचारीको पाँच–पाँच वर्षमा सक्षमता परीक्षण गर्ने विधि, कानून बन्दा बिग्रदैँन । नसक्ने र असक्षमले बाटो छोडिदिन्छ । सक्ने र सक्षम निरन्तर गइरहन्छन् । सार्वजनिक शिक्षा शिक्षकले बिगारेको भन्नेहरुले बन्ने तरिका सहित प्रस्तुत हुनुपर्छ । दुईचार खराब हुँदैमा सिंगो समुदायले दोष बोक्दैन । औंलामा चोट छ भने त्यही औंलामात्र पट्टि, प्लाष्टर गर्ने हो, सिंगै शरीरमा प्लाष्टर गरेर नाटक देखाइदैँन । जहाँ बेठिक छ, खराब छ त्यो झिक्ने र सही स्थापित गर्नुपर्छ ।
सारमा, हामी राम्रो र स्तरीय शिक्षा प्रणाली चाहन्छौं । सो अनुरुपका शिक्षक व्यवस्थापन हाम्रो माग हो । राम्रा, स्तरीय, योग्य, क्षमतावान शिक्षक छनौट गर्न कोही बाधक छैन । विधि, प्रणाली उपयुक्त बनाएर कार्यान्वयन भएमा परीक्षाबाट कोही पनि भाग्दैन । सक्षमताको परीक्षणमा सबै उत्रन तयार छन् । टीके र चाकडीका दिन सबैतिर सकिनुपर्छ । भ्रष्टले इमान्दारमाथि, असत्यले सत्यमाथि, चरित्रहीनले नैतिकवानमाथि, लोभीपापीले स्वाभिमानमाथि हेपेर र अपमानजनक गरेको व्यवहारको परिणाम अन्ततः पीडापूर्ण र खेदजन्य नै हुन्छ, यसमा विमति छैन ।
लामिछाने मकवानपुरको हेटौंडा स्थित वंशगोपाल माविका प्रधानाध्यापक हुन् ।
आन्दोलनरत राहत तथा बालविकास शिक्षकसँग शिक्षा मन्त्रालयले सहमती गरिसकेको छ, पढ्नुहोस् : आन्दोलनरत शिक्षकसँग सहमती, स्थायीको प्रकृया तोके बमोजिम
यस विषयमा एडुखबरमा यस अघि नै प्रकाशित टीप्पणी पनि पढ्नुहोस् : मौका यही हो – गरिहालौँ आन्दोलन, भईहालौँ स्वतः स्थायी !
हाम्रो राहत शिक्षक संघर्ष समितिको संयोजक महोदय हामी आफ्नो संघर्ष आफैं गरौं शिक्षक संगठन केही गर्दैन
एक जना शिक्षक 2072 साल असोज 1 गते सामुदायिक बिध्यालयको स्थायी दरबन्दी मा अस्थायी रुपमा नियुक्त भय।शिक्षा ऐनको आठ र नबौ सन्सोधन अनुसार ती शिक्षक ले आन्तरिक परीक्षा मा सहभागी भय।र मंसिर मा आयको आन्तरिक को नतिजा मा ती शिक्षक फेल भए ।फेल भयको 1हप्तामै ती शिक्षकले सो पदमा राजीनामा गरि फेरि राहत शिक्षको नियुक्ति लिय।अब संघीय शिक्षा ऐनको draft मा ती शिक्षक ले आन्तरिक पाउने ब्यवस्था छ।र तिनले फेरि आन्तरिक लड्नु पाउने छन । यसरी ती शिक्षक ले 2पटक आन्तरिक लड्नु पाउछ र दुबै पटक फेल भय दुबै पटक golden hand shake पाउने छन।भने अर्को यक जना शिक्षक ती भन्दा 1दिन ढिलो 2072 असोज 3तीन गते सोही प्रकार को दरबन्दी मा नियुक्त भै हाल सम्म कार्यरत छन ती शिक्षक न आन्तरिक दिन पाय न handshake नै पाउने छन।अब आउने संघीय शिक्षा ऐनमा मा पनि तेस्ता शिक्षक को लागि कुनै ब्यबस्था छैन । भने शिक्षक माथि कति सम्म विभेद भयो? आफू भन्दा पछि राहतमा पाउने शिक्षक ले आन्तरिक पाउने ती शिक्षकले नपाउने राज्यले गरेको विभेद र समान्ताको हकको उल्लंघन लाई edukhabar ले उठान गरोस भन्ने चाहन्छु।