शिक्षामा भ्रष्टाचार र शैक्षिक समावेशिकरण


काठमाडौं - सदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख सार्वजनिक शिक्षा रुपान्तरणको प्रतिवद्धता, शैक्षिक संस्थाहरुको जग्गा अतिक्रमण, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धामा विश्वविद्यालयका उच्च पदस्त पदाधिकारीका आफन्तहरुलाई नियुक्त गरिएका लगायत उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषय गत साताका प्रमुख समाचार बने । यसका साथै शारीरिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयले निष्कासन गरेको समाचार पनि गत साताको प्रमुख समाचार रह्यो ।

संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय निकायको जिम्मेवारीमा रहे पनि शिक्षक नियुक्तीको काम भने शिक्षक सेवा आयोगबाटै हुने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलको भनाई पनि गत साताको शैक्षिक समाचारमा समेटिएको विषय बनेको छ । उनका अनुसार मुलुकमा जुनसुकै बेलामा शिक्षक अभाव हुनसक्ने भएकोले तत्काल निर्णयका लागि संघीय सरकारले संयन्त्र निर्माण गरिसकेको छ ।

हाल शिक्षक नियुक्ती तथा सरुवाको काम फरक फरक सरकारबाट  भैरहेको प्रवृतिलाई उदृत गर्दै यदि शिक्षक सेवा आयोगको छनौट प्रकृया बाहेक अन्य संयन्त्रबाट यो काम हुने हो भने भविष्यमा शिक्षक व्यवस्थापनको काममा अप्ठ्यारो पर्ने उनको भनाइ छ । साथै अस्थायी शिक्षकहरु जो परीक्षामा सफल हुन सकेनन् उनीहरूका लागि यसै आर्थिक वर्षमा सुविधा प्रदान गरिने पनि उनको भनाई छ ।

उनले सरकारको आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक शिक्षा सवलीकरण दशक समाबेश भएकोले अब सरकारको ध्यान सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित भएको बताए । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदनमा आधारित रहेर राष्ट्रिय शिक्षा नीति मन्त्रीपरिषद्मा पेश भएको छ ।

निजी र सामुदायिक विद्यालयका बीचको भिन्नताको बारेमा उल्लेख गरिएको विचारमूलक आलेख पनि गत साता प्रकाशित भएको थियो । निजी विद्यालयहरु ऐतिहासिक रुपमै धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक रुपमा केही प्रवुद्ध वर्गको फाइदाका र प्रबुद्ध वर्गका लागि सञ्चालित थिए । तथापि विश्वव्यापीकरण र नवउदारवादले पछिल्ला दशकमा निजी शिक्षाको विस्तारमा योगदान पुर्याएको छ । यसका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघका कार्यक्रमहरु जस्तै सबैका लागि शिक्षा तथा सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न सबैका लागि शिक्षाको अवसर विस्तार गर्नुपर्ने प्रतिवद्धता पनि यसै समयमा रहेको थियो ।

निजी शिक्षाको तत्कालीन लाभको सन्दर्भबाट प्राज्ञिक व्यक्ति र अन्य अभ्यासकर्ताका बीचमा देखिने फरक मतमतान्तरहरु आजको शिक्षाको उद्देश्य पूरा गर्न उपयुक्त छ छैन भन्नेतर्फ विचार गर्नुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार आधारभूत तहको कक्षा १ देखि ८ सम्म १५ दशमलब ८ प्रतिशत र उच्च माध्यमिक तहमा २९ प्रतिशत बालबालिकाले निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । काठमाडांैमा करिब ७० प्रतिशत बालबालिकाले निजी विद्यालयमा पढ्छन् । उक्त लेखमा लेखकले तर्क गरे अनुसार निजी विद्यालयले सामुदायिकको तुलनामा निकै राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् । यी नीजि विद्यालयहरूले सामाजिक न्यायको आधारमा सरकारले सबैलाई समान शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउने विषयमा चुनौति सिर्जना गरेका छन् ।

निजी र सामुदायिक विद्यालयका बीचको मुख्य भिन्नता शिक्षण र सञ्चारको माध्यमको रुपमा अङ्ग्रेजीको प्रयोग हो । निजी विद्यालयका शिक्षकको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु कम उत्प्रेरीत रहेका छन् । न्यून स्तरको कार्यसम्पादन पनि समस्याको रुपमा रहेको छ । निजीको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकहरुले पनि कुनै दबाव दिन नसकेको र ध्यान दिन नसकेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा निजी विद्यालयहरु भन्नासाथ महँगो शुल्क, ठूला कक्षाकोठा, न्यून तलबमा नयूनतम योग्यता भएका शिक्षकहरुले पठन पाठन गर्ने भन्ने बुझिन्छ । लेखकले तर्क गरे अनुसार थुप्रै विकासोन्मुख देशमा निजी विद्यालय अपरिहार्य जस्तै भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय सन्दर्भबाट हेर्दा सामाजि न्याय र समानताका लागि सार्वजनिक शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनै पर्ने हुन्छ ।

विगतमा जस्तै यस बर्ष पनि यार्सागुम्वाको सङ्कलनको समयमा विद्यालयहरु बन्द भएका समाचारले पनि गत साता छापामा स्थान पाएका छन् । औषधीय गुणयुक्त वनस्पति यार्सागुम्बा संकलनका शिक्षक तथा विद्यार्थी उच्च हिमाली क्षेत्रमा गएका हुनाले यो बर्ष पनि उपल्लो बझाङ्का अधिकांस विद्यालयहरु बन्द भएका छन् । साइपाल र सुर्मा गाँउपालिका अन्तरगतका विद्यालयहरु चैतको अन्त्य तिर अर्थात अन्तिम परीक्षा पछि बाट नै शिक्षक विद्यार्थीको अनुपस्थितिका कारण बन्द भएका हुन् । यार्सा संकलनका कारण करिब ३ महिना जति विद्यालयहरु बन्द रहन्छन् । उच्च हिमाली क्षेत्रका मानिसहरुको जीविकाको प्रमुख आधार यार्सागुम्बा नै हुने गरेको छ ।  यार्सा संकलनका लागि गाउँलेहरु र बालबालिका समेत माथिल्लो भेगका खर्कहरुमा जाने हुँदा थुप्रै गाउँहरु नै खाली हुने अवस्था ती क्षेत्रमा पाइन्छ ।

यसलाई शैक्षिक सत्रलाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने विषयको रुपमा बुझिन्छ । पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकता र शैक्षिक सत्रको मिलानजस्ता पक्षमा ध्यान दिई विद्यालयको कार्य तालिकामा नै समावेश गर्ने भनिए पनि ती विषयमा कुनै छलफल हुन सकेको छैन । यदि विद्यालयले स्थानीय सन्दर्भलाई ख्याल गरेर पाठ्यक्रमको योजना गर्ने हो भने बालबालिकाले यार्सा टिप्न जाने समयमा भ्रमणको रुपमा लिई उनीहरूलाई  विज्ञान, गणित, लेखा जस्ता विषयको प्रयोगात्मक सिकाइ गर्दै ज्ञान र सीपको दायरालाई थप परिस्कृत गर्ने कार्यमा उपयोग गर्न सकिनेछ । हरेक वर्ष नै यो विषय समाचारको रुपमा आउने गरेको भए पनि यस किसिमको सुधार र उपयोगीताका लागि कुनै पहल भएको समाचार आएका छैनन् ।

संशोधनका लागि पेश भएको विधेयक स्विकृत भएमा नेताहरूले विश्वविद्यलयहरुमा आफ्नो नियन्त्रण बढाउने अवस्था रहेको छ । संशोधन हुदै गरेको विधेयकले प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीलाई विश्वविद्यालयका गतिबिधि माथी सोधखोज गर्न, कार्यादेश दिन र कार्यालय कर्मचारी फेरबदल गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने गराउने छ । सरकारले यस किसिमको नीति अबलम्बन गरी एकै पटकमा धेरै विश्वविद्यालयको ऐन संसोधन गर्न लागेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा भएको भष्ट्राचार र अनियमितताको विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ । त्रिवि सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको खुला प्रतियोगिताको नतिजामा नाम निस्केकाम मध्ये अधिकांस त्रिविका कर्मचारीका आफन्तको रहेको छ । यस्ता अनियमितताको विरुद्ध कारवाहिको माग गरिएका अन्य थुप्रै समाचारहरुले पनि स्थान पाएका छन् ।

उच्च शिक्षामा  शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चतता लागि विश्वविद्यालयहरुको स्वायत्तता सम्बन्धमा विभिन्न बिचार तथा समाचारहरु आए । नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्र असफल हुनुका पछाडी सो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रुपमा भैरहेको राजनैतिक हस्तक्षेप भएको समाचारहरुले औल्याएका छन् । तर वर्तमान सरकारले तयार गरेका केही कानून तथा एजेण्डाहरु हेर्दा सरकार शैक्षिक संस्थाहरुमा आफ्नो नियन्त्रण अझै बढाउन चाहेको देखिन्छ, जुन उच्च शिक्षाको दुखद पक्ष हो ।

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा मेडिकल कलेजको भ्रष्टाचार विरुद्धका ६० उजुरी परेका छन् । अधिकांस उजुरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडांै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजका विरुद्दमा रहेका छन् ।  अधिकांश गुनासोहरू खासगरी मेडिकल कलेजले थप शुल्क लिएको र गुणस्तरमा सम्झौता गरिएको भन्ने रहेका छन् । थप शुल्क नबुझाएका कारण विगतमा कलेज प्रशासनले  आफूहरुलाई ४ पटकसम्म परीक्षामा अनुत्तीर्ण गरेको आरोप पूर्व विद्यार्थीले समेत लगाएका छन् ।

विद्यालयले शारीरिक अपाङ्गताको कारण जनाउँदै एक विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न अस्वीकार गरेको विषयले पनि स्थान पाएको छ । विद्यालयको उक्त गलत कदम  समाचारमा आए पछि उक्त विद्यार्थीलाई सोहि विद्यालयमा भर्ना गरिएको छ । यसै बिषयमा केन्द्रित सम्पादकीय पनि प्रकाशन भएको छ । सम्पादकीयमा नेपालमा बाल्याबस्था देखि नै शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति माथी विभेद हुने गरेको विषय उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो मातहतका विद्यालयहरु अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सहज पहुँच उपलब्ध हुने गरि  समावेशी शिक्षा उपलब्ध गराउन तयार रहेको कुरा सुनिश्चितत गर्नुपर्छ । विद्यालय शिक्षा प्रणालीले यस पक्षलाई महत्वका साथ ध्यान दिनु आवश्यक छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि स्थानीय तहमा एक सर्वेक्षण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने र सो केन्द्रले स्थानीय स्तरमा शिक्षा लगायतका सेवा सुविधाहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच सुनिश्चित गराउनका लागि आवश्यक पर्ने तथ्यांक सङ्कलन लगायतका काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

२०७६ बैशाख २८ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित गह्रौ झोला बोकेको विद्यार्थी जनाउने कलात्मक चित्र  

गत साताका अन्य समाचारहरुमा शिक्षकद्वारा भएका यौन दुव्यर्वहार बिरुद्धका उजुरी, सार्वजनिक जग्गामा निजी विद्यालयका भवन निर्माण भएको, भुकम्पको ४ बर्ष वितिसक्दा पनि विद्यार्थी अझै अस्थायी टहरामा  बस्न बाध्य रहेको विषयहरू छन् ।  हालसम्म सम्बोधन हुन नसकेको मुद्दा साना बालबालिकाका लागि गह्रौ झोला बोक्नु पर्ने बाध्यता सम्बन्धी समाचार पनि प्रकाशन भएको छ । सो समाचारमा गह्रौ झोला बोक्दा हुने असर सम्बन्धमा अभिभावक र निजी विद्यालयमा चेतनाको कमी रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसको समाधानका लागि सरकारले गह्रौ झोला बोकाउने अवैज्ञानिक विधिको बदलामा व्यवहारिक अन्य उपायको अबलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साताभर स्थान दिएका शैक्षिक विषयवस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), BBC.com (अन्तराष्ट्रिय अनलाइन पोर्टल) मा २०७६ बैशाख २५ देखि ३१ गतेसम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक । 

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Corruption in education and inclusion in school education

गत साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार : सरकारको प्रतिवद्धता