शिक्षामा सबैको पहुँच : सैद्धान्तिक सहमती व्यवहारिक उल्झन्


शिक्षाको समान अवसर विश्वव्यापी मान्यता हो । दोस्रो विश्वयुद्घ पश्चात १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भए पछि यसको घोषणा पत्रको वडा पत्रमा जाति, लिङ्ग, भाषा वा धर्मको आधारमा भेदभाव नराखी सबै नागरिकहरुलाई शिक्षा दिनुपर्ने कुरा लेखिएको छ । तत्पश्चात संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरुले आप्mना देशका नागरिकहरुलाई शिक्षाको अवसर सर्वसुलभ बनाउने प्रयास गरे । विद्यालय र विश्वविद्यालयहरु स्थापना हुँदै गए । अमेरिका र यूरोप महादेशका राष्ट्रहरुले आप्mना नागरिकहरुलाई शिक्षा दिन पूर्ण रुपमा सफल पनि भए । परन्तु तेस्रो विश्वका बालबालिकाहरु अझै पनि ठूलो संख्यामा शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित छन् । 
 
विश्वको पछिल्लो औसत साक्षरता प्रतिशत ८६.३ रहेको तथ्याङ्क छ । यसमा पनि पुरुषहरुको साक्षरता प्रतिशत ९० रहेको छ भने महिलाहरुको साक्षरता प्रतिशत ८२.७ मात्र छ । यसै गरी सार्क मुलुकहरुको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार शिक्षाको अवस्था क्रमश माल्दीभ्स ९९ प्रतिशत, श्रीलङ्का ९८.१ प्रतिशत, भारत ७४.४ प्रतिशत, नेपाल ६६ प्रतिशत, वङ्गलादेश ५७.७ प्रतिशत, पाकिस्तान ५५ प्रतिशत, भूटान ५२.८ प्रतिशत र अफगानिस्तानमा २८.१ प्रतिशत रहेको छ । उल्लेखित आँकडाको आधारमा हेर्दा माल्दिभ्स र श्रीलङ्काको साक्षरता निकै अगाडि रहेको देखिन्छ भने अन्य सार्क मुलुकहरुको अवस्था सन्तोष जनक देखिंदैन । 
 
देशमा ठूलो जनसंख्या शिक्षाबाट बञ्चीत भएमा राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता बारे अनभिज्ञ भई समुदायहरु साना तिना विवादहरुमा अल्झने र सामाजिक द्वन्दको सिर्जना भईरहने संभावना रहन्छ भनिन्छ । राष्ट्रिय एकता बलियो हुन सक्दैन । समाजमा आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक, शैक्षिक लगायतका विभेदका सीमाहरु साँघुरिन सक्दैनन् । यस अर्थमा राष्ट्रियता, सामाजिक मेलमिलाप र देश विकासको लागि देशका सबै वर्ग र समुदायका नागरिकहरुलाई सहज शिक्षाको पहुँच अनिवार्य सर्त हो ।
 
नेपालको सन्दर्भमा अझै पनि लगभग एक तिहाइ जनसंख्या शिक्षाको उज्यालोबाट बञ्चित छ । एकातिर ठूलो संख्यामा विद्यालय जाने उमेर समूह (६ देखि १० बर्षका) बालबालिकाहरु शिक्षाबाट बञ्चित छन् भने अर्कोतिर ठूलो संख्यामा भिन्न उमेर समूहका नागरिकहरु अशिक्षित छन् । समग्रमा अझै पनि १०.५ प्रतिशत आधारभूत विद्यालय र माध्यमिक विद्यालयमा पढ्ने उमेर समूहका बालबालिकाहरु विद्यालय बाहिर रहेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।
 
सबैलाई शिक्षाको पहुँच उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा राज्य सैद्धान्तिक रुपमा सहमत छ । तर, व्यबहारिक रुपमा ठूलो जनसंख्या शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर रहेको छर्लङ्ग छ । सबैलाई शिक्षाको पहुँचको लागि राज्यले औपचारिक, अनौपचारिक एवं नियमित पद्धतिहरु अपनाउँदै आएको छ । यसो गर्दा औपचारिक शिक्षाको सुविधाबाट बाहिर रहेका समाजका सबै बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा भर्ना गर्नको लागि शैक्षिक सत्रको शुरुआतमा विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउँदै आएको छ । र अनौपचारिक शिक्षा अन्तरगत प्रौढ साक्षरता, महिला साक्षरता लगायतका कार्यक्रमहरु चल्दै आएका छन् । तथापि अझै पनि सबैको लागि शिक्षा नारामा मात्र सिमित भएको अवस्था छ । 
 
नेपालको संविधान २०७२ मा शिक्षालाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रुपमा दस्तावेजीकरण गरिएको छ । यसको अर्थ शिक्षा पाउनु सबै नागरिकको अधिकार हो । देशका सबै नागरिकहरुले शिक्षा पाउनु पर्दछ भन्ने राज्यको निती छ । उक्त नीति कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन जारी भईसकेको छ । कानुनी मान्यता दिएर मात्र सुविधा विहिन समूहले शिक्षाको अवसर प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । समाजमा पिछडिएको वर्गले शिक्षा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यसर्थ राज्यले शिक्षाबाट बञ्चितका लागि शिक्षाको सहज पहुँच पुर्याउन ठोस कार्य योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
 
समाजमा एकातिर गरिवी अशिक्षा, पछौटेपन र चेतनाको अभावका कारणले अभिभावकहरुले आप्mना छोराछोरीहरुलाई विद्यालय पठाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर बाढी, पहिरो, आगजनी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरुबाट प्रभावित भएका परिवारका बालबालिकाहरु पनि शिक्षाबाट बञ्चित भएको अवस्था छ । यसका साथै समाजमा आर्थिक एवं सामाजिक रुपले पछाडि परेका विपन्न र सुविधा विहिन समुदाय एवं फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरु शिक्षाबाट बञ्चित छन् । 
 
यसै गरी मुलुकमा घरवार विहिन सुकम्बासीहरु, पूर्व कमैया, कमलरी, पूर्वहलिया, लोपउन्मुख जातिका परिवार, मुसहर, राउटे, चेपाङ, पासी, चमार, डोम, बादी, माझी, कुसण्डा, गन्दर्भ लगायतका समुदायमा शिक्षाको पहुँच सहज छैन । मुस्लीम तथा दलित समुदायका धेरै जसो बालबालिकाहरु पनि शिक्षा अवसरबाट बञ्चीत भएको तथ्याङ्क छ । यस सन्दर्भमा राज्यले शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर रहेको समुदाय, विपन्न घर परिवार वा पिछडा वर्गका बालबालिका एवं अभिभावकहरुलाई समेत शिक्षाको सुविधाको लागि औपचारिक एवं वैकल्पीक शिक्षाको ठोस कार्यनीति बनाउन आवश्यक देखिन्छ । 
 
समाजमा आईपर्ने विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक आपत्तिहरु भूकम्प, डुवान, आँधी–हुरी, शीतलहर लगायतका प्रलयहरुबाट प्रभावित घर परिवारका बालबालिकाहरु पनि विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित छन् । यसका साथै देशमा भईरहने राजनितिक द्वन्द र माओवादी युद्घका घाइते एवं वेपत्ता पारिएका परिवारका बालबालिकाहरुले शिक्षाको अवसर पाउन सकेका छैनन् । विभिन्न अपराध कार्यमा प्रमाणित भइ सुधार गृहमा जीवन विताई रहेका अभिभावकहरुका छोराछोरीहरुले पनि पढ्न पाएका छैनन् । यस सन्दर्भमा राज्यले संविधानले निर्देश गरे अनुसार शिक्षालाई सबैको मौलिकहकको रुपमा स्थापित गर्न ठोस कार्य योजना बनाएको पाईंदैन । 
 
राज्यले भौतिक विकास र आर्थिक समृद्घिका जति ठूला कुरा गरेता पनि यसको आधार शिक्षा हो । शिक्षा विना व्यक्ति, समाज र सिङ्गो मुलुकको समृद्धि संभव हुँदैन । शिक्षा विनाको विकासको आकाङक्षा मृगतृष्णा सरी हुन्छ । समाजका केही माथिल्लो वर्गका मानिसहरु मात्र  शिक्षित भएर समग्र देश विकास हुन सक्दैन । समाजको ठूलो जनसंख्याले शिक्षाको अवसरबाट लाभाविन्त हुन नसक्दा सामाजिक विभेद, गरिवी, अन्याय र पछौटेपनको अन्त्य संभंव हुँदैन । यस अर्थमा सबैको लागि शिक्षा अनिवार्य ठानिन्छ । 
 
सामाजिक न्याय लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । सामाजिक न्याय भनेको समाजका भिन्न धर्म, वर्ण, लिङ्ग, वर्ग,जात जाति लगायत सबै नागरिकले , राज्यबाट समान व्यबहार पाउनु पर्दछ,भन्ने हो । तसर्थ लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्यको सुविधाको वितरण प्रणालीमा एकरुपता हुनु पर्दछ । विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने राज्यको योजना पनि कागजमा मात्र सिमित छ । शिक्षा क्षेत्रमा  व्यापक व्यापारीकरण छ । शिक्षा हुने खानेका लागि मात्र                           भएको सामाजिक असन्तुष्टि छ । यसर्थ हुँदा खानेहरुका लागि पनि सुलभ शिक्षाको पहँँुच अनिवार्य ठानिन्छ । 
 
मुलुकमा लाखौंको संख्यामा फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरु शिक्षाबाट बञ्चित छन् । काठमाडौंका केही विद्यालय बाहेक मोसफलका शिक्षालयहरु अपाङ्ग मैत्री छैनन् । फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरुको आवाज बोलीदने, सुनिदिने र सहयोग गरिदिने जिम्मेवार संस्था राज्य हो । अहिले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको छ, भनिएको छ । यस स्थितिमा राज्यले प्रत्येक स्थानीय सरकार र प्रदेशहरुमा बसोवास गर्ने फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी तिनीहरुको शिक्षाको लागि कमसेकम हरेक प्रान्तमा सवैलाई पायक पर्ने ठाउँमा अपाङ्ग मैत्री विद्यालयहरु स्थापना गर्नु आवश्यक छ । फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरुलाई उनीहरुको उमेर, शारिरीक एवं मानसिक  क्षमताको आधारमा रोजगार मूलक शिक्षाको व्यबस्था गरिनु पर्दछ ।  
 
शिक्षा चेतनाको उर्जा हो । हाम्रो समाजमा विभिन्न प्रकारका रुढीवादी, अन्धविश्वास, चलन, प्रचलन, मूल्य र मान्यताहरु छन् । धामी, झाँक्री बोक्सी, छाउपडी, घुम्टो, देवकी प्रथा लगायत जातीय, लैंगिक, वर्गीय जस्ता सामाजिक विभेदहरु पनि व्याप्त छन् । उल्लेखित समस्याहरुको समाधानको औषधी शिक्षा हो । उपाय शिक्षा हो । 
 
राज्यले राजनितिक नाराहरुर कानुनको व्यबस्था गरेर मात्र अनादिकाल देखि चल्दै आएका सामाजिक रिती रिवाजहरु हट्न सक्दैनन् । यसर्थ समाजलाई आर्थिक, साँस्कृतिक एवं समाजिक रुपमा जागरुक एवं सक्षम बनाउँदै आधुनिक समाज निर्माण गर्नको लागि सबैलाई शिक्षाको पहुँच अनिवार्य ठानिन्छ ।