काठमाडौं - दिउँसोका लागि बोलाएको वार्ता अन्तिम समयमा भाँडिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार नै दोश्रो पटक नेपाल शिक्षक महासंघलाई वार्ताका लागि फेरी बोलाएको छ । शुक्रबार साँझ अबेर मन्त्रालयका सहसचिव युवराज पौडेलले विज्ञप्ति निकालेर महासंघलाई वार्ताका लागि बोलाएका हुन् । 

बिहीबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई दबाब परेको छ । अदालतले शिक्षकको सडक प्रदर्शनलाई 'अवान्छित गतिविधिका रुपमा व्याख्या' गर्दै तीन दिन भित्र शिक्षकलाई विद्यालय पठाउने वातावरण तयारी गरी चौथो दिनमा त्यसको जानकारी दिन मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ । उक्त आदेश शुक्रबार दिउँसो मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा प्राप्त गरेको छ । त्यसैले मन्त्रालयले तारन्तार शिक्षक नेताहरुलाई वार्ता र सम्वादका लागि बोलाएको हो । 

'कारणवस आजका लागि निर्धारित भेटघाट र छलफल हुन नसकेको' बताउँदै उक्त विज्ञप्तिमा  शनिबार 'विहान साढे सात बजे मन्त्रालयमै तय गरिएको वार्ता र सम्वादमा महासंघका अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारी उपस्थित हुन' भनिएको छ । 

शनिबार विहानको अपडेट 

शुक्रबार दोश्रो पटकको वार्ता आह्वान पछि शिक्षक नेताहरु अहिले विहान सिंहदरबार जाँदैं छन् । नयाँ मन्त्रीलाई शुभकामना दिने महासंघको प्रचलन नै भएको बताउँदै अध्यक्ष सुवेदीले आफूहरु सिंहदरबार जान लागेको बताए । 

'हामी जान्छौं नयाँ मन्त्रीलाई शुभकामना दिन्छौं, पहिल्यै भएका सहमती कार्यान्वयन गर्न भन्छौं, चाँडै ऐन जारी गर्न भन्छौं' उनले भने 'मुख्य दलका तीन नेताले चाहने हो भने ऐन तत्काल जारी हुन सक्छ ।'  

 

तर, लम्बिदैं गएको शिक्षक प्रदर्शनका कारण शिक्षक नेताहरु पनि वार्ताको दबाबमा छन् । एकातिर शैक्षिक सत्र लगायतका गतिविधि शुरु गर्न चौतर्फी दबाब र अर्को तर्फ लम्बिदोँ प्रर्दशन प्रति आम शिक्षकको अधैर्यताका कारण पनि शिक्षक नेताहरुलाई यो वार्ता आह्वान सेफल्याण्डिङ को मौका हुन सक्ने देखिन्छ । 

पढ्नुहोस्  : शिक्षक नेताका अघिल्तिर आएको सडक प्रर्दशनको 'सेफल्याण्डिङ' को मौका !

शुक्रबार दिउँसो शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त आफैंले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्ति र उक्त विज्ञप्तिकै भाषा राखेर शिक्षा सचिव डा. दिपक काफ्लेले पत्र पठाए पछि शिक्षक नेताहरु वार्ताका लागि सिंहदरबार पुगेका थिए । तर, सिंहदरबार गेट पासका लागि मन्त्रीको सचिवालयले २५ जना शिक्षक कर्मचारीको नाम सहितको प्रहरीलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गरिदिए पछि शिक्षक कर्मचारीका नेता गेटबाटै फर्केका थिए ।

पढ्नुहोस्  : शिक्षा मन्त्रीको निजी सचिवालय शुरुमै विवादित !

उनीहरुले उक्त भेटलाई वार्ता नभनी नयाँ मन्त्रीलाई शुभकामना दिन जान लागेको दावी गरेका थिए । 

यस अघि सडक प्रदर्शनकै दोश्रो दिन चैत २१ गते पहिलो र २६ गते दोश्रो पटक मन्त्रालयले वार्ताका लागि बोलाए पनि शिक्षक नेताले वार्ता अस्विकार गर्दै आएका छन् । सहसचिव शिबकुमार सापकोटाले गरेको वार्ता आह्वानलाई नटेरेका उनीहरुले शिक्षा सचिव डा. दिपक काफ्लेले पठाएको औपचारिक पत्रको जवाफ २४ बुँदामा उल्लेख गरी बुझाएका थिए । प्रर्दशनको नवौं र शैक्षिक हड्तालको चौथो दिनमा उक्त पत्र बुझाउन सिंहदरबार गए यता शिक्षक नेताहरु छिरेका थिएनन् ।

आफूहरुको माग सरकारलाई पहल्यिै थाहा भएको दावी गर्दै पहिला गरिएका सहमती कार्यान्वयन र शिक्षा ऐन जारी गर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् । शिक्षा ऐन संसदको प्रकृयामा रहेकोले प्रकृया अनुसार हुने सरकारले बताएको छ । पहिला गरिएका सहमती कार्यान्वयनका लागि शिक्षक नेताहरुको सहमतीमा निवर्तमान शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले तयार पारेको ढाँचामा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेल सकारात्मक नहुँदा भट्टराईले राजीनामनै दिईन् भने शिक्षक प्रदर्शनको विषय थप पेचिलो भएको छ । 

पढ्नुहोस् : शिक्षकका माग पुरा गर्ने त्यो प्रस्ताव : सात बुँदा कार्यान्वयन गर्न सवा आठ अर्व