काठमाडौं - नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग नौ बुँदे सहमती गरेर सडक प्रदर्शन अन्त्य गरे पनि विद्यालय कर्मचारीले भने अुसन्तुष्टि जनाएका छन् । २९ दिनसम्म गरेको सडक प्रदर्शन पछि आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै प्रदर्शनमा सहभागी एउटा घटक विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले महासंघको चर्को आलोचना गरेको हो । 

सरकार र महासंघ बिच बुधबार सिंहदरबार स्थित शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भएको सहमतीमा सहभागि समेत भएका परिषद्का पदाधिकारी बिहीबार देखि बिरोधमा उत्रिएका छन् । तर, कर्मचारीको माग नौ बुँदेमा सम्बोधन भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा दावि गर्छन् । अस्पतालमा उपचार गर्दा शिक्षकले पाउने जुन सुविधा हो त्यो कर्मचारीले पनि पाउने र इसीइडीका शिक्षकले जस्तै न्यूनतम तलब विद्यालय कर्मचारीलाई पनि उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले महासंघसंग सम्झौता गरेको छ । सम्झौताको पहिलो बुँदामै निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यस्तै दोस्रो बुँदाको सञ्चित बिदामा भने कर्मचारी समावेश गरिएको छैन । 

‘यो बुँदामा कर्मचारीलाई समावेश गर्ने भन्ने महासंघको प्र्रस्ताव नै आएन । निजी स्रोतको शिक्षकलाई समावेश गर्दा कर्मचारीलाई समावेश नगर्ने भन्ने नै हुँदैनथ्यो’ वार्तामा सहभागि एक सदस्यले भने । 

तर , परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले महासंघको बैठकमा आफ्ना मागहरु स्पष्ट राखेको सोही अनुसार सरकारसँग सहमती गर्न महासंघ  नेतृत्व तयार भए पनि पछि धोका पाएको दावी गरे । शिक्षा मन्त्रालयमा बुधबार भएको बैठक अघि कर्मचारीका विषयमा एउटा 'बटमलाईन' तयार पारिएको दावी गर्दै उनले  सहमतीमा उक्त बुँदा नै छुटाएर तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको आरोप लगाए । देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा झण्डै ३५ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । ती मध्ये लेखापाललाई ३२ हजार ९ सय दुई रुपैंया र सहयोगीलाई २६ हजार ८२ रुपैंया तलब हुनु पर्ने गरी महासंघको बैठकमा 'बटमलाईन' तयार पारिएको उनको दावी छ । 

'विद्यालय कर्मचारीका विषयमा हामीले मन्त्रालयमा भएको छलफलमै  ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कसैले सुनुवाई गरेन' उनले भने, 'हामी प्रति राज्य र महासंघ दुबैले विभेदकारी व्यवहार गरे ।' 

सहमतीको तेस्रो बुँदामा इसीइडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ । सम्झौतामा तलब कति हुने भन्ने यकिन छैन । तर, महासंघका प्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीहरु बिचको छलफलमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार तीन सय बराबर हुने गरी निर्धारण गर्ने ‘भद्र सहमती’ भएको महासंघका नेताहरु दावि गर्छन् । 

'नियमावली बन्दा न्यूनतम पारिश्रमिक बराबर हुने भन्ने शब्द राख्दा पछि सरकारले पारिश्रमिक बढाएका बेला इसीइडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब पनि स्वतः बढ्छ' ती नेताले भने, 'यो विषय कर्मचारीहरुले बुझ्न चाहेनन्, उनीहरुले तत्कालको विषय मात्रै हेरेर विरोध जनाएका हुन्, पछि बुझ्लान् भन्ने लाग्छ ।' 

महासंघसंग आन्तरिक सहमतीमा विद्यालय कर्मचारी र इसीइडी शिक्षकको तलब न्यूनतम १७ हजार तीन सय बनाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । महासंघसंगको सम्झौता अनुसार न्यूनतम १७ हजार तीन सय बनाउन बाँकी दुई हजार तीन सय भने स्थानीय तहबाट  दायित्व थप गर्ने संघीय सरकारको योजना छ ।

देशभरका ७ हजार ७६ विद्यालय कर्मचारीले मात्रै यो सम्झौता अनुसारको सुविधा पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । गत वर्षसम्म मन्त्रालयले उपलब्ध गराउँदै आएको तलब पाउने कर्मचारीको मासिक एक हजार पाँच सय रुपैयाँ वृद्धि गर्ने महासंघ र सरकार बिच सम्झौता भएको हो । 

७ हजार ७६ विद्यालय कर्मचारीको संघले व्यहार्दै आएको १३ हजार पाँच सय रुपैयाँमा यो सम्झौता भए पछि थप एक हजार पाँच सय रुपैयाँ दायित्व थप गरेर आउँदो वर्षदेखि १५ हजार रुपैयाँ पुर्याईने छ । बाँकी स्थानीय तहबाट थप गर्ने योजना छ । विद्यालय कर्मचारीलाई एक हजार पाँच सय तलब वृद्धि गर्दा संघीय सरकारको आर्थिक दायित्व १३ करोड ७९ लाख ८२ हजार हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

त्यस्तै विद्यालय सहयोगीको दुई हजार तलब बढाउने गरी महासंघ र सरकार बिच सम्झौता भएको छ । सहयोगीको तलब पनि सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबर हुने गरी १७ हजार तीन सय नै बनाउने सरकारको तयारी हो । देशभरका २५ हजार नौ सय ५९ कर्मचारीको तलब सरकारले व्यहोर्दै आएको छ । उनीहरुलाई यसअघि आठ हजार रुपैयाँ मात्रै संघबाट उपलब्ध गराउँदै आएकोमा संघले थप दुई हजार बढाउन  लागेको हो । अब उनीहरुलाई १० हजार संघबाट र सात हजार तीन सय रुपैयाँ स्थानीय तहबाट थप गर्न लागिएको हो । प्रति महिना १० हजार तलब संघबाट उपलब्ध गराउँदा संघीय सरकारलाई मासिक दायित्व ६७ करोड ४९ लाख ३४ हजार थप हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।